लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शंभर टक्के शेतीवर उपजीविका असणाऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ज्यांची आर्थिक उलाढाल दहा लाखांच्या वर आहे किंवा जे शेतीशिवाय अन्य नोकरी-धंदा करतात, त्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी स्पष्ट केले, तसेच शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी १५ जिल्ह्यांमध्ये तब्बल चार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमाचा दुसरा भाग रविवारी प्रसारित करण्यात आला. या वेळी शेती आणि कर्जमाफीबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी विस्ताराने उत्तरे देत आपली भूमिका स्पष्ट केली. शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यातून विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील १५ जिल्ह्यांमध्ये चार हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
शिवाय यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेतीची उत्पादकता वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे ‘क्लस्टर’ तयार करून त्यांना यांत्रिकीकरणाकरिता सवलत द्यायची आणि लहान शेतकऱ्यांनाही आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांच्या भरवशावर बँकिंग व्यवस्था टिकून आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानासोबतच विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येईल. कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज घेता येईल. एक लाखांपर्यंत शून्य टक्के दराने तर एक ते तीन लाखांपर्यंत दोन टक्के दराने पीककर्ज उपलब्ध आहे. यात आणखी सवलत देण्याचा विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शेतीची उत्पादकता वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, स्वामीनाथन यांनी सांगितलेल्या पद्धतीनेच सध्या देशभर हमीभाव जाहीर केला जातो. मात्र, आपल्याकडे शेतीची उत्पादकता कमी असल्याने आपल्याला हमी परवडत नाही. त्यासाठी खर्च कमी करत शेतीचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकारने शेतमाल तारण योजना सुरू केली आहे. जवळपास ४३ खासगी बाजार सुरू करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
कडधान्य नियमनमुक्त करण्याचा विचार-
फळे आणि भाजीपाला नियमनमुक्त करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकरी कंपन्या थेट मुंबईच्या बाजारात माल विक्रीस आणतात आणि त्याला चांगला प्रतिसाद देखील मिळत आहे. याच धर्तीवर कडधान्य नियमनमुक्त करण्याचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.