कोरेगाव-भीमा व मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : पोलिसांवरील हल्ले खपवून घेणार नाही

मुंबई : कोरेगाव-भीमा प्रकरण व मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे, पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यांसारखे गंभीर गुन्हे वगळता अन्य शेकडो गुन्हे मागे घेतले जातील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मराठा आरक्षणासाठी अनेकांनी भावनेच्या भरात आत्महत्या केल्या. पण आत्महत्या केल्या तरच मागण्या मान्य होतात व त्यांच्याच पाठीशी सरकार उभे राहते असा संकेत जाणे योग्य होणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा आंदोलनादरम्यान राज्यभरात ५४३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ६६ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. आरोपपत्र दाखल केलेल्या ११७ गुन्ह्यांच्या प्रकरणात ते मागे घेण्यासंदर्भात कोर्टाकडे शिफारस पाठविल्या आहेत. तपास सुरु असलेल्या ३१४ प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करुन ते परत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, ४६ प्रकरणांमध्ये पोलीसांवरील हल्ले आदी बाबतचे सीसीटीव्ही चित्रिकरण आदी सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने ते परत घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कोरेगाव-भीमा दुर्घटनेनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांच्या अनुषंगाने ६५५ गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी १५९ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. २७५ मध्ये आरोपपत्र दाखल झाले होते. ती २७५ प्रकरणे मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१५८ प्रकरणे तपासांतर्गत असून त्यातही आरोपपत्र दाखल करुन मागे घेण्याची कार्यवाही होईल. ६३ गुन्ह्यांमध्ये पोलीसांवरील हल्ले व इतर अनुषंगाने सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने ते मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

आत्महत्या केलेल्या व्यक्तिंच्या कुटुंबियांना मदत
आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत देणे आवश्यक असून निश्चितपणे मदत केली जाईल, असे सांगत यासंदर्भात गटनेत्यांची बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.