अत्याचार पीडित स्त्रियांसाठी मानसिक आधार देण्यासाठी समुपदेशन केंद्र ग्रामीण भागात देखील सुरु करावे - नीलम गोऱ्हे

पुणे जिल्ह्याचा वार्षिक योजना २०१८-१९ आढावा राज्यस्तर बैठक काल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आयोजित केली होती. याबैठकीत पुणे जिल्ह्यातील वार्षिक खर्चाबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे उपस्थित होत्या. 

मुंबई:  पुणे जिल्ह्याचा वार्षिक योजना २०१८-१९ आढावा राज्यस्तर बैठक काल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आयोजित केली होती. याबैठकीत पुणे जिल्ह्यातील वार्षिक खर्चाबाबत चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस आ.डॉ.नीलम गोऱ्हे उपस्थित होत्या. 
भारत सरकारने आर्थिक पाहणी अहवाल गुलाबी रंगात प्रकाशन करून मुलींची कमी होणारी संख्या गांभिर्याने घेत असल्याचे नमूद केले व त्याचा तपशीलही ऊघडपणे मांडून समस्येची दखल घेतली. यांचे स्वागत आ.गोऱ्हे यांनी केले. तसेच महाराष्ट्र सरकारने देखील मुलींच्या संख्येत होणारी घट गंभीरपणे घेऊन येणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्प गुलाबी रंगात प्रकाशित करण्याबाबत सूचना केली होती त्यास तात्काळ अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी सकारात्मक घेऊन मान्य करून सचिवांस तसे आदेशही दिले.
शाश्वस्त विकासाची १७ उद्दिष्टे हे प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात यावी यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत दि. १० ऑक्टोबर, २०१७ रोजी निर्णय घेण्यात आला होता. याचा एक म्हणून पुणे जिल्हाअधिकारी यांनी जिल्हा नियोजनात समावेश केला आहे परंतु इतर जिल्ह्यात शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे यांचा समावेश करून हवामान बदल या कार्यक्रमासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्याची मागणीही आ.गोऱ्हे यांनी केली. 
अष्टविनायकांना जोडणाऱ्या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढले असल्याने भविकांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी जोडणारे रस्ते सुस्थितीत करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला त्यावर अर्थमंत्री यांनी तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम विभागास रस्ते दुरुस्ती बाबत निर्देश दिले आहेत. स्त्री पुरुष समान संधी व समान वेतन आयोग राज्य स्तरावर निर्माण करण्याची ही मागणी आ.गोऱ्हे यांनी मांडली यावर सकारात्मक प्रतिसाद अर्थमंत्री यांच्याकडून प्राप्त झाला आहे.
मुंबई , पुणे व नाशिक येथील घाटी, मेयो, सायन या सारख्या हॉस्पिटलमध्ये समुपदेशन अत्याचार पीडित स्त्रियांना उपलब्ध आहेत. परंतु मराठवाडा, विदर्भातील  याठिकाणी अत्याचार पीडित स्त्रियांसाठी मानसिक आधार देण्यासाठी कोणत्याच प्रकारचे समुपदेशन केंद्र उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आ.गोऱ्हे यांनी ग्रामीण हॉस्पिटलमध्ये देखील समुदेशक, मानसविश्लेषण तज्ञ यांची पदे भरण्याबाबत संबधित विभागास सूचना तसेच निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली. या अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व राज्य अर्थमंत्री दीपक केसरकर यांनी यामागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देऊन  अंमलबजावणी बाबत प्रयत्नशील आहेत असे सांगितले.