निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आयोगाचा गोंधळ,ग्रामपंचायतीसाठी सोमवारी मुदत

मार्च ते मे महिन्यात मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होऊन उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत जवळ आली असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ‘गोंधळी’ कारभाराची प्रचिती दिली आहे. नामांकनास मुदतवाढ देतानाच छाननीही लांबणीवर टाकल्यामुळे उमेदवार व निवडणूक अधिकाºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

नाशिक : मार्च ते मे महिन्यात मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होऊन उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत जवळ आली असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ‘गोंधळी’ कारभाराची प्रचिती दिली आहे. नामांकनास मुदतवाढ देतानाच छाननीही लांबणीवर टाकल्यामुळे उमेदवार व निवडणूक अधिकाºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतीचे सदस्य तसेच थेट सरपंच निवडणुकीबरोबरच रिक्तपदांसाठी २५ फेब्रुवारीला निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करणाºया राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचना जानेवारी महिन्यातच प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार ५ ते १० फेब्रुवारी आॅनलाइन नामांकन, १२ फेब्रुवारीला छाननी तर माघारीसाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मुदत होती. राखीव जागांसाठी उमेदवारांनी नामांकनासोबत जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य केले होते. आयोगाच्या या निर्णयामुळे उमेदवार निवडणुकीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने राज्य सरकारला त्यात हस्तक्षेप करावा व मंत्रिमंडळ बैठकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने अधिसूचनेत बदल केला, तर १० फेब्रुवारी नामांकन स्वीकारण्याची अंतिम मुदत असताना आयोगाने शुक्रवारी रात्री निवडणूक कार्यक्रमातच आश्चर्यकारकरीत्या बदल केला.
नवीन निवडणूक कार्यक्रमानुसार आता १२ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत उमेदवारांना नामांकन दाखल करता येईल. १४ रोजी छाननी, १६ रोजी माघार व २७ फेब्रुवारीला मतदान होऊन दुसºया दिवशी मतमोजणी होईल. ऐनवेळच्या फतव्यामुळे निवडणूक अधिकाºयांची धावपळ उडाली असून, शनिवार, रविवार सुटी आल्याने ग्रामपंचायतींपर्यंत आयोगाचा कार्यक्रम कसा पोहोचवायचा, असा प्रश्न पडला आहे.

अधिकाºयांची तारेवरची कसरत
नव्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाºयांना धावपळ करावी लागत आहे. उमेदवारांचा शोध घेऊन त्यांना १४ रोजी अर्जाची छाननी होणार असल्याचे पत्र द्यावे लागणार आहे. एखाद्या उमेदवाराला पत्र न मिळाल्यास त्याच्याकडून न्यायालयात निवडणुकीला आव्हान दिले जाण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही.
शासकीय वेळेनंतर नामांकन
नवीन कार्यक्रमानुसार आयोगाने सोमवारी सायंकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत नामांकनाची मुदत वाढविली आहे. शासकीय कामकाजाची मुदत टळून गेल्यावर सहानंतर कर्मचाºयांना काम करावे लागणार आहे.