सिंचनाच्या १७ हजार कोटींच्या पॅकेजला केंद्राची मंजुरी - गिरीश महाजन

राज्यातील ९१ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १७ हजार ६४ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला केंद्रीय जलसंपदा विभागाने मंजुरी दिली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी त्या संबंधीचा आदेश काढण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ला दिली.

मुंबई : राज्यातील ९१ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १७ हजार ६४ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला केंद्रीय जलसंपदा विभागाने मंजुरी दिली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी त्या संबंधीचा आदेश काढण्यात आल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’ला दिली.
या रकमेपैकी ३ हजार ४१२ कोटी केंद्राकडून विना परतावा अनुदान स्वरुपात देण्यात आले आहेत. १३ हजार ६५१ कोटी नाबार्डकडून राज्य सरकारला कर्ज स्वरुपात मंजूर केले. या निधीतून विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त ६ जिल्हे आणि मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमधील ८३ मोठे प्रकल्प तर राज्याच्या इतर भागातील आठ मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे ३ लाख ७६ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल, अशी माहिती महाजन यांनी दिली. या शिवाय, २०१७-१८ मध्ये सिंचन प्रकल्पांवर राज्य सरकारने केलेल्या खर्चापैकी ४१८ कोटींचा एक हप्ताही केंद्रीय जलसंपदा विभागाने दिला.
राज्यातील अन्य २६ मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १६ हजार ६०८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला केंद्र सरकारने याआधीच मान्यता दिली असून त्यातील निधी येणेही सुरु झाले आहे. त्याद्वारे साडेपाच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.
केंद्रीय जल आयोगाने यापूर्वी मान्यता न दिलेल्या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने वेगळे पॅकेज द्यावे यासाठी राज्य सरकारने आग्रह धरला आहे. या प्रकल्पांकरता आयोगाची मान्यता मिळवितानाच त्यांच्या पूर्णत्वासाठी १० हजार कोटींची मागणी राज्याने केली. हा पूर्ण निधी नाबार्डकडून कर्ज स्वरुपात घेण्याचे प्रस्तावित आहे. लवकरच हे पॅकेजही मंजूर होईल, असा दावा महाजन यांनी केला.