शिक्षणाचा खर्च परत करावा; वडिलांनी मुलावर दाखल केलेला खटला रद्द

हायकोर्टाचा दिलासा : मुलांच्या शिक्षणासाठी ऐपतीप्रमाणे खर्च करणे हे पालकांचे कर्तव्य; ते कर्ज नव्हे

मुंबई : मुलाच्या अमेरिकेतील शिक्षणासाठी केलेला खर्च हे त्याला दिलेले कर्ज होते असे म्हणत त्याची परतफेड केली नाही म्हणून सुयोग अपार्टमेंट्स, मंडपेश्वर रोड, दहिसर (प.) येथील एका पित्याने त्याच्या सख्ख्या मुलाविरुद्ध महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेला फसवणूक व विश्वासघाताचा फौजदारी खटला मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.

मोहन कृष्णन यांनी निखिल मोहन या आपल्या मुलाविरुद्ध हा खटला गुदरला होता व बोरीवली येथील महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेऊन ‘प्रोसेस’ जारी केली होती. याविरुद्ध निखिल मोहन यांनी केलेली याचिका मंजूर करून न्या. मृदुला भाटकर यांनी खटला व त्यावर दंडाधिकाºयांनी दिलेला आदेश रद्द केला.

न्या. भाटकर यांनी म्हटले की, मुलांना शिक्षण देणे आणि त्यासाठी ऐपतीप्रमाणे खर्च करणे हे पालकांचे कर्तव्य आहे. ते त्यांनी पार पाडले तर त्याबद्दल मुलांनी त्यांचे ऋणी असायला हवे. अशा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार प्रेम, ममत्व, काळजी व आपुलकीपोटी केले जातात व त्यातून कुटुंबातच खटलेबाजी होणे हे दुर्दैवी आहे. न्यायालयात येणाºया प्रकरणांमध्ये प्रचलित सामाजिक स्थितीचे प्रतिबिंब उमटत असते. समाजातील कौटुंबिक नीतिमूल्ये ºहास पावत आहेत, याचेच हे प्रकरण म्हणजे द्योतक आहे.

मुलाच्या शिक्षणासाठी आपण एकूण २९ लाख रुपये खर्च केले. ते सर्व पैसे चक्रवाढ व्याजासह परत करण्याचे मुलाने पत्राद्वारे कबूल केले होते. प्रत्यक्षात वारंवार मागणी करूनही त्याने पैसे परत केले नाहीत, म्हणून आपण हा खटला दाखल केला. याकडे नाते विसरून दोन सज्ञान व्यक्तींमधील झालेला व्यवहार म्हणून पाहिले जावे, असे वडिलांचे म्हणणे होते. वडिलांनी शिक्षणावर खर्च केला हे मुलाने मान्य केले व त्याबद्दल त्यांचे ऋणही मानले. स्वत:चे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आता बहिणीच्या शिक्षणाची जबाबदारी आपण पार पाडत आहोत. तशीच वडिलांचीही जबाबदारी आपण स्वीकारू, असे मुलाचे म्हणणे होते. मात्र चार वर्षांपूर्वी आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला तेव्हा आपण आईची बाजू घेतली म्हणून वडिलांनी रागाने हा खटला दाखल केला, असा मुलाचा आरोप होता.

कायदेशीर मुद्द्यांचे विवेचन करताना न्या. भाटकर यांनी लिहिले की, वडिलांनी शिक्षणासाठी पैसे दिले व त्याने ते त्याच कामासाठी खर्च केले. यात विश्वासघाताचा कुठे प्रश्नच येत नाही. शिवाय फसवणुकीच्या गुन्ह्यासाठी एकाने तोच हेतू मनात ठेवून दुसºयाला पैसे देण्यास भाग पाडणे अभिप्रेत आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तसे घडलेले नाही.

या सुनावणीत मुलासाठी अ‍ॅड. विजय हिरेमठ यांनी, वडिलांसाठी अ‍ॅड. देवांग जरीवाला यांनी तर सरकारसाठी साहाय्यक पब्लिक प्रॉसिक्युटर वीरा शिंदे यांनी काम पाहिले.

मुलाने १५ लाख द्यावेत
सुनावणीच्या दरम्यान मुलाने वडिलांना आपण १५ लाख रुपये देणे लागतो, याची कबुली दिली व येत्या मार्चपर्यंत तीन हप्त्यांत ही सर्व रक्कम परत करण्याचे लेखी वचन दिले. वडिलांनी आपल्या बँक खात्याचा तपशील दिला. त्यानुसार पुढील तीन महिन्यांत ठरावीक तारखेला मुलाने वडिलांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.