सरकारकडून भय्यूजी महाराजांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा

राजकारणात अनेकदा यशस्वी मध्यस्थी करण्यासाठी भय्यूजी महाराज ओळखले जातात.

भोपाळ: मध्य प्रदेश सरकारकने भय्यू महाराज यांच्यासह पाच संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला आहे. सरकारकडून सोमवारी परिपत्रक जारी करून यासंदर्भातील घोषणा करण्यात आली. मात्र, यावरून टीका होण्याची शक्यता लक्षात घेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या निर्णयाला प्रशासकीय रूप दिले आहे. या माध्यमातून त्यांनी वेगळीच राजकीय खेळी खेळल्याची चर्चा आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मात्र, भय्यूजी महाराजांसह इतर संतांनी हा प्रस्ताव मान्य स्वीकारला आहे का, याबाबत अजूनपर्यंत पुष्टी झालेली नाही. परंतु, हा प्रस्ताव स्वीकारून त्यांना राज्यमंत्रीपद मिळाल्यास त्यांना सरकारी सुविधांचा लाभ मिळेल. यामध्ये महिन्याला 7500 रूपये वेतन, सरकारी गाडी व 1000 रूपयांचे डिझेल, 15,000 रूपयांचा घर भत्ता, 3,000 रूपये सत्कार भत्ता आणि सरकारी मदतनीस अशा सुविधांचा समावेश असेल. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात भय्यूजी महाराजांचा बराच बोलबाला आहे. राजकारणात अनेकदा यशस्वी मध्यस्थी करण्यासाठी भय्यूजी महाराज ओळखले जातात. गुजरातमधलं नरेंद्र मोदींचं सद्भवना उपोषण भय्यूजींच्या मध्यस्थीनेच सोडवण्यात आलं. तर अनेकदा किचकट प्रश्न सोडवण्याकरता राजकीय नेते भय्यूजी महाराजांना मध्यस्थीची विनंती करतात. मराठा आरक्षणसाठीच्या मोर्चामागे भय्यूजी महाराज असल्याच्याही चर्चा होत्या.

मध्य प्रदेशात नर्मदा नदीसाठी जनजागृती अभियान चालवण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापण्यात आली आहे. या समितीमध्ये नर्मदानंद, हरिहरानंद, कॉम्प्यूटर बाबा, भय्यू महाराज आणि पंडित योगेंद्र महंत यांचा समावेश आहे. या पाचही जणांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावर वृक्षारोपण, जल संरक्षण आणि स्वच्छता जनजागृती अभियान राबवण्यासाठी ही विशेष समिती तयार करण्यात आली आहे.

#MadhyaPradesh government to grant Minister of State rank to Baba Narmadanand, Computer Baba, Bhaiyyu Maharaj and others; to also appoint them in a committee formed for raising awareness about water conservation, cleanliness and aforestation near Narmada river pic.twitter.com/X7unVQfLVf

— ANI (@ANI) April 3, 2018