एपीएमसीच्या निवडणुका नवीन कायद्यानुसारच- हायकोर्टाचा निर्णय

येणा-या काळात राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका नवीन कायद्यानुसारच होणार आहेत. नवीन कायद्यामध्ये शेतक-यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

नागपूर : येणा-या काळात राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका नवीन कायद्यानुसारच होणार आहेत. नवीन कायद्यामध्ये शेतक-यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक नवीन कायद्यानुसार घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी हा निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाने १६ जानेवारी २०१८ रोजी विविध रिट याचिका निकाली काढताना नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्या प्रकरणावर १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
त्यावेळी जुना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन कायदा लागू होता. यादरम्यान, शेतकºयांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा पुनर्वटहुकूम ११ डिसेंबर २०१७ रोजी विधानसभेत तर, २२ डिसेंबर २०१७ रोजी विधान परिषदेत मंजूर झाला. राज्यपालांनी त्या वटहुकूमाला १५ जानेवारी २०१८ रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर सुधारित महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन कायदा १७ जानेवारी २०१८ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामुळे वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होऊन शेतकºयांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. तसेच, हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने १३ जून २०१७ पासून लागू करण्यात आला.

निर्णयातील निरीक्षणे
या प्रकरणात कायद्याच्या वैधतेवर काहीच वाद नाही. कोणताही कायदा अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन लागू केला असल्याशिवाय किंवा मूलभूत अधिकार व राज्यघटनेतील अन्य तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याशिवाय अवैध ठरवता येत नाही. त्यामुळे आता पुनर्वटहुकूम अवैध ठरवला तरी, कायदेमंडळाने पारित केलेल्या कायद्यावर काहीच परिणाम पडत नाही. न्यायालय राज्य सरकारला वर्तमान कायद्याची, जो वैध आहे, अंमलबजावणी करण्यापासून थांबवू शकत नाही, अशी निरीक्षणे न्यायालयाने निर्णयात नोंदविली.