शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूपश्चात कुटुंबाला १० लाख रुपये

जुनी पेन्शन हक्क संघटनेला निर्णय अमान्य, पेन्शन दिंडीचा वाद परवानगीवरून चिघळला

मुंबई - शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूपश्चात कुटुंबियांना १० लाख रुपये सानुग्रह देण्याचा शासन निर्णय राज्य शासनाने आज जाहीर केला आहे. मात्र, हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारचे आणखी एक गाजर असल्याची टीका करत जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. तसेच नवी पेन्शन योजना रद्द करत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी २ आॅक्टोबरला ठाण्यावरून मुंबईवर पेन्शन दिंडी आणण्याचा निर्धारही संघटनेने ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर म्हणाले की, नव्या पेन्शनला संघटनेचा विरोध कायम आहे. पेन्शन दिंडीमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांमधील वाढता रोष लक्षात घेऊन सरकारने १० लाख रुपयांच्या मदतीची मलमपट्टी सुरू केली आहे. मात्र, त्याने आंदोलनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. केंद्र शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने २००५ साली नवी पेन्शन योजना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारली आहे. मात्र, केंद्र शासनाने २००९ मध्ये केलेल्या सुधारणा राज्य सरकारने केलेल्या नाहीत. त्यामुळे एकतर जुनी पेन्शन योजना लागू करा किंवा केंद्र शासनाप्रमाणे सुधारणा करा, अशी संघटनेची मागणी आहे. त्यावर शासकीय कर्मचारी ठाम आहेत. म्हणूनच ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी २ आॅक्टोबरला शासकीय कर्मचारी ठाण्याहून सोमय्या मैदानापर्यंत पेन्शन दिंडी काढणार आहेत. ही पेन्शन दिंडी ३ आॅक्टोबर रोजी आझाद मैदानावर धडक देईल. त्यानंतरही शासनाला जाग आली नाही, तर शासकीय कर्मचारी बेमुदत उपोषणाला बसतील, असा इशाराही खांडेकर यांनी दिला आहे.

आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून सर्वप्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या महिन्याभरापासून परवानगीसाठी निवेदन दिल्यानंतरही पोलीस प्रशासनाकडून दिंडीला मिळणाऱ्या परवानगी नाकारण्यात येत आहे. तसेच शिवनेरीहून धावत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही परवानगीअभावी आंदोलन रद्द करावे लागले आहे. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना धमकावले जात आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत नियोजित काळात आणि स्थळी शासकीय कर्मचारी पेन्शन दिंडी यशस्वीरित्या काढतील, असा विश्वासही संघटनेने व्यक्त केला आहे.