राज्यात सरासरीच्या ७६.८ टक्के पाऊस : कृषी विभाग 

ठळक मुद्देमराठवाड्याची स्थिती चिंताजनक, २०० हून अधिक तालुक्यांत पाणी परिस्थिती गंभीरऔरंगाबाद,लातूर,उस्मानाबाद,बीड यांसह राज्यातील १३ जिल्ह्यात ५० ते ७५ टक्के पाऊस पिकनिहाय दुष्काळी भागातील शेतक-यांना आर्थिक मदत६४ तालुक्यांपैकी २२ तालुक्यात ५० ते ७५ टक्के पाऊस

पुणे: राज्यावर दुष्काळाची छाया गडद झाल्याचे कृषि विभागाच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. सरासरीच्या केवळ ७८ टक्के पाऊस पडला असून २०० हून अधिक तालुक्यांत पाणीटंचाईची स्थिती गंभीर आहे. औरंगाबाद,लातूर,उस्मानाबाद,बीड यांसह राज्यातील १३ जिल्ह्यात ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला. राज्यातील ३५५ तालुक्यांपैकी २८ तालुक्यात २५ ते ५० टक्के ,१४३ तालुक्यात ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला आहे.१२१ तालुक्यात ७५ ते १०० पाऊस पडला आहे. केवळ ६३ तालुक्यात १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला असल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. 
राज्यातील सरासरी पाऊस १ हजार १४२ मिलिमीटर असून ५ आॅक्टोबरपर्यंत ८७७ मि.मी. म्हणजेच सरासरीच्या ७६.८ टक्के पाऊस झाला आहे. पावसाने पाठ फिरविल्याने मराठवाड्याची स्थिती चिंताजनक आहे. औरंगाबाद विभागात एकूण २८ तालूक्यांपैकी ५ तालुक्यात २५ ते ५० टक्के तर २१ तालुक्यात ५० ते ७५ टक्के पावसाची नोंद झाली असून केवळ १२ तालुक्यात १०० टक्के पाऊस झाला आहे.विभागात पावसातील खंडामुळे पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला असून उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे.त्याचप्रमाणे कापूस पिकावर रस शोषणा-या किडीचा व शेंदरी बोंडअळीचा अल्प प्रमाणात प्रादूर्भाव आढळून आला आहे.लातूर विभागात ४८ तालुक्यांपैकी ३ तालुक्यात २५ ते ५० टक्के २६ तालुक्यात ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला असून केवळ ६ तालुक्यात १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला असल्याचे कृषी विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
नागपूर विभागातील तापमानात किंचित वाढ झाली असून विभागातील ६४ तालुक्यांपैकी २२ तालुक्यात ५० ते ७५ टक्के पाऊस झाला असून केवळ १२ तालुक्यात १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. विभागात कापूस पिकावर रस शोषणारी किडीचा व शेंदरी बोंडअळीचा,भात पिकावर काही ठिकाणी पिवळा खोडकिडा आणि करपा रोगाचा प्रादूर्भाव आढळून आला आहे.
.................
वेळेवर पाऊस न झाल्यामुळे अनेक पिकांचे नुकसान झाले आहे.त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. १९६३ मध्ये राज्य शासनाने दुष्काळ शब्द काढून टाकला आहे.त्यामुळे दुष्काळी स्थितीनंतर प्रत्येक वेळी केंद्र शासनावर अवलंबून राहावे लागते.त् रिझर्व बँकेच्या अनेक योजनांचा लाभही मिळत नाही.त्यामुळे राज्य शासनाने आपल्या कार्यकक्षेत दुष्काळ शब्दाचा अंतर्भाव करण्यासाठी परिपत्रक काढावे. पिकनिहाय दुष्काळी भागातील शेतक-यांना आर्थिक मदत द्यावी.जनावरांना चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करून आजारी नागरिकांना आरोग्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
-बुधाजीराव मुळीक,ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ