४,२८४ कोटींच्या पुरवणी मागण्या

आज चर्चेनंतर मिळणार मंजुरी; साडेचार वर्षांत मांडल्या पावणेदोन लाख कोटींच्या मागण्या

मुंबई : राज्य सरकारने विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ४२८४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. मंगळवारी त्यावर चर्चा होऊन त्या मंजूर करण्यात येतील.

 

आजच्या पुरवणी मागण्या गृहित धरता २०१८-१९ मध्ये राज्य शासनाने ३६ हजार कोटी रुपयांच्या तर आतापर्यंत साडेचार वर्षात पावणेदोन लाख रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे केली आहे. आजच्या ४,२८४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत म्हणून दोन हजार कोटी तर कृषीपंप आणि यंत्रमागधारक ग्रहकांना वीज शुल्कात दिलेल्या सवलतीपोटी एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत करण्यासाठी १४ कोटींच्या निधीची तरतूद आहे.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या माध्यमातून स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना निवृत्तीवेतन अदा करण्यासाठी ४८२ कोटी रुपये, अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे कृषीपंपांसाठी ४७८ कोटी, दूध खरेदी तसेच अतिरिक्त दुधाचे दूधभुकटीतील रूपांतरणासाठी ३०५ कोटी, राष्ट्रीय निवृत्तवेतन योजनेनुसार जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेतील एकत्रित अंशदानावरील व्याज प्रदानासाठी १४२ कोटी तर मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना सौर कृषी पंप पुरविण्यासाठी ७३ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.