आणीबाणीच्या काळातील सत्याग्रहींना राज्य सरकार देणार पेन्शन, चंद्रकांत पाटील समिताचा निर्णय

सन 1975 ते 1977 या कालावधीत देशात झालेल्या आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या सत्याग्रहींनी लोकशाहीकरिता कणखर लढा देऊन बंदिवास सोसला अशा सर्व सत्याग्रहींचा यथोचित गौरव करण्याच्या दृष्टीने त्यांना पेन्शन देण्याचा महत्त्वपुर्ण निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देआणीबाणीत लढा दिलेल्या सत्याग्रहींना सरकार देणार पेन्शनचंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समिताचा निर्णय

मुंबई : संपूर्ण देशात सन 1975 ते 1977 या कालावधीत झालेल्या आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या सत्याग्रहींनी लोकशाहीकरिता कणखर लढा देऊन बंदिवास सोसला अशा सर्व सत्याग्रहींचा यथोचित गौरव करण्याच्या दृष्टीने त्यांना पेन्शन देण्याचा महत्त्वपुर्ण निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला आहे.

सन 1975 ते 1977 या काळात संपूर्ण देशातील लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न झाला. या आणीबाणीत संघर्ष करताना ज्यांना कारावास झाला त्यांच्या कुटुंबीयांना त्यावेळस प्रचंड यातना सहन कराव्या लागल्या, कोणी 1 महिना, कोणी 3 महिने तर कोणी 19 महिने जेलमध्ये होते. मात्र देशात लोकशाही सुदृढ झाली असून अशा सत्याग्रहींना पेन्शन देण्याची मागणी ब-याच काळापासून होत होती. अन्य राज्यांमध्ये 5-10 वर्षांपुर्वीच अशा प्रकारे कारावासात राहिलेल्या व्यक्तींना पेन्शन सुरु झाली आहे.

महाराष्ट्रातही अशी पेन्शन योजना सुरु व्हावी अशी ब-याच काळापासून जनमानसाची मागणी होती. त्यानुसार या मागणीला सार्थ न्याय देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती गठीत करण्यात आली.

महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे या उपसमितीचे अध्यक्ष होते. आज झालेल्या या उपसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत असा निर्णय झाला कि महाराष्ट्रात सुद्धा आणीबाणीच्यावेळी सत्याग्रह करून तुरूंगात गेलेल्या सत्याग्रहींना पेन्शन सुरु करण्यात येईल.

यासोबतच इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत झाले.

1. एक ते सहा महिने कालावधीमध्ये ज्यांना तुरूंगवास झाला त्यांना देण्यात येणारी रक्कम वेगळी आणि 6 महिन्यापेक्षा जास्त काळ तुरूंगात राहिलेल्या सत्याग्रहिंसाठी वेगळी रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ह्या रकमेची आकडेवारी ह्या महिनाखेर पर्यंत सुनिश्चित करण्यात येईल.

2. तुरूंगात राहिलेल्या ज्या सत्याग्रहींचे निधन झाले आहे, त्यापैकी सत्याग्रही पुरुषाच्या निधनोत्तर त्याच्या पत्नीला आणि सत्याग्रही महिलेच्या निधनोत्तर तिच्या पतीला हि पेन्शन देण्यात यावी असा निर्णय झाला.

3. महिनाखेर पर्यंत पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी सर्व प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून यासंदर्भातली सर्व माहिती गोळा करून त्याआधारे अर्थविभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.