शासकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी ‘मल्टिस्टेट’ -

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) दुधाला मल्टिस्टेटच्या मुद्द्याने चांगलीच उखळी आली आहे. दूध संकलन वाढवून संघाचा विस्तार करण्याच्या हेतूने ‘मल्टिस्टेट’ करत असल्याचा दावा सत्तारूढ मंडळी करत आहेत,

ठळक मुद्देसंचालकच मालक आणि प्रशासन : प्राथमिक दूध संस्था, उत्पादकांचे हक्क अबाधित राहणार‘गोकुळ’ची घुसळण

‘गोकुळ’ची घुसळण

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) दुधाला मल्टिस्टेटच्या मुद्द्याने चांगलीच उखळी आली आहे. दूध संकलन वाढवून संघाचा विस्तार करण्याच्या हेतूने ‘मल्टिस्टेट’ करत असल्याचा दावा सत्तारूढ मंडळी करत आहेत, तर संघाची सत्ता अबाधित राखण्यासाठी ‘मल्टिस्टेट’चा घाट घातल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. ‘मल्टिस्टेट’च्या मुद्द्याची ‘गोकुळ’ मध्ये चांगलीच घुसळण सुरू असून, यामुळे मात्र दूध उत्पादकांमध्ये संभ्रमावस्था पसरली आहे. ‘मल्टिस्टेट’चे फायदे-तोटे काय? संस्थांचा हक्क अबाधित राहणार का? उत्पादकांना फटका बसेल? या प्रश्नांबाबत ‘लोकमत’ने मांडलेले वास्तव....

राजाराम लोंढे ।
कोल्हापूर : वाढीव कार्यक्षेत्रातील सभासद वाढवून सत्ता आपल्या हातात कायम ठेवणे हा राजकीय स्वार्थ ‘गोकुळ’च्या संचालकांचा असला, तरी सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक राज्य सरकारचा राजकीय हस्तक्षेप, त्यातून होणाºया चौकशा आणि कारवाई टाळणे हाच मल्टिस्टेटमागील प्रमुख उद्देश आहे. राज्य सरकारच्या कायद्याप्रमाणे केंद्राच्या कायद्यात प्राथमिक दूध संस्था, दूध उत्पादकांचे हक्क अबाधित राहणार आहेत; पण सर्वसाधारण सभा सार्वभौम राहणार आहे. संचालकांना कारभाराची मोकळीक मिळणार आहे, तेच संघाचे मालक आणि प्रशासनही तेच राहणार असले, तरी जोखीमही वाढली आहे.

‘गोकुळ’ने कोल्हापूर जिल्ह्याचे अर्थकारण सक्षम केले. दर महिन्याच्या ३, १३, २३ तारखेला न चुकता दूध उत्पादकांना पैसे मिळत असल्याने अनेकांचे संसार सावरले; त्यामुळेच ‘गोकुळ’बद्दल सामान्य माणसाला कमालीची आस्था आहे. परिणामी संघाच्या प्रत्येक घडामोडीकडे त्यांच्या नजरा असतात. ‘गोकुळ’ने पुणे, मुंबई मार्केटमध्ये गुणवत्तेच्या बळावर नाव कमवले आहे. त्यांना म्हशीच्या दुधाची कमतरता असल्याने गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सीमाभाग व सांगली, मिरज भागांतून ‘गोकुळ’ने संकलन सुरू केले आहे. या भागांतून रोज सरासरी दीड लाख लिटरपर्यंत दूध संघाकडे येते.

सीमाभागासह उर्वरित कर्नाटकात अधिकृतरीत्या दूध संकलन करता यावे, यासाठी ‘गोकुळ’ने मल्टिस्टेटचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यामागे संचालकांचा राजकीय हेतूही लपून राहिलेला नाही. संघाच्या या निर्णयामागे राजकीय वास येऊ लागल्यानेच त्याला विरोध होऊ लागला आहे. दूध वाढविणे हा हेतू जरी असला, तरी संघाच्या गेल्या निवडणुकीत विरोधी गटाने दमछाक केली होती; त्यामुळे आगामी निवडणूक तशी सोपी नाही, हे संचालकांना माहिती आहे; त्यामुळेच वाढीव कार्यक्षेत्रातील सभासद वाढवून सत्ता आपल्या हातात कायम ठेवणे हा राजकीय स्वार्थ संचालकांचा आहे. त्याचबरोबर सत्तेवर येणाºया प्रत्येक राज्य सरकारची मर्जी सांभाळतानाही पुरती दमछाक होते. सरकारचा राजकीय हस्तक्षेप, त्यातून होणाºया चौकशा आणि कारवाईचा सिलसिला टाळणे हाच ‘मल्टिस्टेट’मागील प्रमुख हेतू आहे.

मल्टिस्टेटमुळे अधिकारावर गदा येईल, अशी भीती दूध उत्पादक व संस्थांना आहे. प्रथम दर्शनी या दोन्ही घटकांचे हक्क अबाधित राहतील, असे दिसते; पण संघाच्या कारभाराबद्दल तक्रार करायची झाल्यास थेट केंद्रीय उपनिबंधकांकडे करावी लागणार. फारच गंभीर तक्रार असेल, तर उपनिबंधक राज्याच्या आयुक्तांकडे पाठवू शकतात; पण एकूणच प्रक्रिया व आयुक्तांचे अधिकार पाहता फारसा अर्थ राहत नाही; त्यामुळे संचालकच मालक, प्रशासन म्हणून राहणार आहेत, संचालकांना मोकळीक राहणार असली तरी इतर मल्टिस्टेट संस्थांचा अनुभव पाहता जबाबदारी वाढणार आहे.

संचालक संख्या २१ राहणार
मल्टिस्टेट नोंदणीत संचालकांची संख्या ठरविण्याचा अधिकार संस्थेला असतो. त्यातच राखीव जागेपैकी केवळ अनुसूचित जाती / जमाती एक व महिला प्रतिनिधी दोन अशा तीनच राखीव जागा संचालक मंडळात ठेवता येऊ शकतात; पण ‘गोकुळ’ने २१ संचालक मंडळाची संख्या निश्चित करताना पूर्वीच्या राखीव गटातील पाचही जागा कायम राखल्या आहेत. त्याशिवाय दोन स्वीकृत संचालकही घेण्याबाबत पोटनियमात निर्देशित केले आहे.