Lok Sabha Election 2019 राजकारणी प्राध्यापक पेचात! : प्रचारातील सहभागावर निर्बंध

राजकारणात करिअर करू इच्छिणारे प्राध्यापक निवडणूक आयोगाच्या रडारवर आले आहेत. रितसर रजा घेऊन ते निवडणूक लढवू शकतात, पण रजा न घेता प्रचारात सक्रिय

ठळक मुद्देकारवाईचे अधिकार संस्थाचालकांच्या हातात

नसिम सनदी ।
कोल्हापूर : राजकारणात करिअर करू इच्छिणारे प्राध्यापक निवडणूक आयोगाच्या रडारवर आले आहेत. रितसर रजा घेऊन ते निवडणूक लढवू शकतात, पण रजा न घेता प्रचारात सक्रिय असणाऱ्यांना मात्र कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार असल्याने राजकारणातील प्राध्यापकांचे धाबे दणाणले आहेत. राजकारणातील सहभागाविषयी आयोगाकडे कुणी रितसर तक्रार केली तर मात्र नोकरीही धोक्यात येऊ शकते, तथापि, हे अधिकार सर्वस्वी संस्थाचालकांकडे देऊन यातूनही पळवाट काढली आहे.

राजकारण हे क्षेत्र नेहमीच सर्वांना खुणावत आले आहे, त्यात मग शिक्षक आणि प्राध्यापक तरी कसे मागे राहतील. कोल्हापूरच्या राजकारणात प्राध्यापक व शिक्षकांचा वावर मोठा आहे. प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यापासून सुरुवात करायची म्हटली तरी यादी प्रा. संजय मंडलिक यांच्यापर्यंत येऊन पोहोचते. प्रा. मंडलिक लोकसभेचे उमेदवार म्हणूनच रिंगणात आल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे. मंडलिक हे मुरगूडमधील अनुदानित शिक्षण संस्थेत प्राध्यापक म्हणून नोकरीस आहेत.

यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि शिक्षण सहसंचालकांच्या पातळीवर माहिती घेतली असता प्राध्यापक व शिक्षक हे शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानित संस्थेत काम करत असल्याने ते एकप्रकारे शासकीय नोकरच आहेत. त्यांना निवडणूक लढवणे अथवा प्रचार यासंबंधी संबंधित संस्था व शासनाकडून परवानगी घ्यावी लागते. एखाद्या प्राध्यापकाने निवडणूक लढविण्याची तयारी केली तर आधी त्याच्या स्वत:च्या शिल्लक रजेइतकी रजा टाकू शकतो. त्यासाठी रितसर परवानगी मागणारे पत्र शिक्षण विभागाकडे पाठवावे लागते. निवडणूक जिंकली की पाच वर्षांची रजा टाकता येते. या कालावधीतील वेतन मात्र त्यांना मिळत नाही. प्राध्यापकांना केवळ १८ रजा असतात, त्यावरील रजा घेतल्यानंतर वेतन कपात होते.


‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’
निवडणूक लढवण्यास काही अटी, शर्र्तींवर शासन परवानगी देते, पण एखाद्या पक्षाच्या, उमेदवाराच्या प्रचारात थेट सहभागी होण्याला निर्बंध असतात. अशाप्रकारे कोणी व्यासपीठावर दिसला तर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार गेल्यावर संस्थाचालकांमार्फत त्याच्यावर कारवाईही होऊ शकते, असा नियम आहे. तथापि, बºयाच संस्था या राजकीय नेत्यांच्याच असल्याने तेथील प्राध्यापकांना नेत्यांच्या प्रचारात उतरावेच लागते. त्यामुळे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असे चालू आहे.

पक्षांचे ‘ब्रेन’!
कोल्हापूरच्या राजकारणात सहभागी प्राध्यापकांची संख्या मोठी आहे. विशेष म्हणजे हे प्राध्यापक त्या-त्या पक्षाचे ‘ब्रेन’ म्हणूनच काम करताना दिसतात. प्राध्यापक असलेले जालिंदर पाटील हे तर स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. प्रा. एन. डी. पाटील यांनी तर शेतकरी कामगार पक्षातर्फे विधानसभेत प्रतिनिधीत्व केले. मंत्रिपद भूषवले. आयुष्य चळवळीसाठीच वेचले.

राजकारणातील सक्रिय प्राध्यापक
माकपचे प्रा. उदय नारकर, प्राचार्य टी. एस. पाटील, प्रा. सुभाष जाधव, प्रा. जयंत पाटील, प्रा. राजेखान शानेदिवाण, प्रा. अर्जुन आबिटकर, प्राचार्य महादेव नरके, प्रा. ए. डी. चौगुले, प्रा. सुनिल शिंत्रे, प्रा. निवास पाटील, प्रा. बी. जी. मांगले, प्रा. शहाजी कांबळे, प्रा. विनय कांबळे हे राजकारणातही सक्रिय आहेत.

प्राध्यापक व शिक्षक शासकीय कर्मचारी असल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारे राजकारणात सहभागी होत येत नाही, त्यांच्यावर कारवाई करायची म्हटल्यास आमच्याकडे तशी यंत्रणा नाही. आम्ही संस्थाचालकांना फक्त सूचना देऊ शकतो. - अजय साळी,
शिक्षण सहसंचालक, कोल्हापूर विभाग