कोल्हापूर विकास प्राधिकरण : बांधकाम परवाने, ओपन स्पेस कळीचे मुद्दे

‘हद्दवाढ नको’ म्हणून कोल्हापूर शहराच्या आजूबाजूच्या गावांतील ४२ गावांसाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने गतवर्षी
१६ आॅगस्टला प्राधिकरणाची स्थापना झाली; परंतु एक वर्षानंतर याच गावांतील लोकांची भावना ‘नको ते प्राधिकरण...’ अशी झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचे प्राधिकरण व राज्यात यापूर्वी नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे या शहरांत झालेल्या प्राधिकरणाबद्दल स्थानिक नागरिकांचा नेमका काय अनुभव आहे, याचा शोध ‘लोकमत’ने घेतला. त्याचा शहरनिहाय ग्राउंड रिपोर्ट आजपासून...!
विश्वास पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : हद्दवाढ नको आणि गावांचा सुनियंत्रित विकासही हवा यासाठी मधला मार्ग म्हणून ‘कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. आता वर्षभरानंतर या प्राधिकरणांतील गावांची अवस्था ‘आई जेवू घालीना... बाप भीक मागू देईना...’ अशी झाली आहे. बांधकाम परवाने देण्यावर गदा येणार व रिकाम्या जागा काढून घेतल्या जाणार, अशी भीती मुख्यत: प्राधिकरणास विरोध होण्यामागे आहे. लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न न झाल्याने त्याबद्दल नकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे व त्यात जेवढा उशीर होईल तेवढे हे वातावरण वाढत जाणार आहे.
महापालिकेला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार आहेत. जी गावे प्रादेशिक विकास आराखड्यात समाविष्ट आहेत, अशा ग्रामपंचायतींकडे गावठाणमधील परवाना मागितल्यावर नगररचना विभागाचा अभिप्राय असल्याशिवाय त्यांना कायद्याने परस्पर परवानगी देता येत नाही. हा नियम आतापर्यंत धाब्यावर बसवूनच बांधकामे परवाने देण्यात आले. हे परवाने दिले जाताना गावाचा रस्ते, क्रीडांगण, शाळा, आदी पायाभूत सुविधांचा कोणताही विचार अथवा नियोजन होत नाही; कारण तसा विचार करणारी तज्ज्ञ यंत्रणा सध्या ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळेच या गावांचा अनियंत्रित विकास झालेला दिसतो. त्यातही शहराशेजारची जी गावे आहेत, तिथे लोकप्रतिनिधी व ग्रामसेवकांच्यात अभद्र साखळी तयार झाली आहे. त्यातून भूखंड पाडून बांधकामे परवाने देण्याचा मोठा धंदा झाला आहे. त्यामुळे या गावांशेजारी कॉलन्या झाल्या आहेत; परंतु तिथे नीट पुरेसे रस्ते नाहीत, सांडपाण्याची व्यवस्था नाही, मोटारकारही जाणार नाही एवढे अरुंद रस्ते असे चित्र दिसते. प्राधिकरणाला विरोध करणाऱ्यांत असे हितसंबंध दुखावले जाणारे काही लोक आहेत. गावठाणाबाहेरील परवाने देण्याचे अधिकार पूर्वी प्रांताधिकाºयांना होते ते आता प्राधिकरणाकडे आले आहेत. त्यामुळे जे अधिकार तुमच्याकडे नव्हतेच त्यावर गदा आली म्हणून ओरड करण्याची गरज नाही.
प्राधिकरण झाल्यावर या गावांचा नियंत्रित विकास होईल; परंतु तो प्रादेशिक आराखड्यानुसार. तथापि आराखड्याबद्दलच मुळात लोकांच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. त्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी समिती नियुक्त केली आहे; तथापि त्या समितीकडूनही अजून हरकती-सुनावणी हेच काम सुरू आहे. त्यामुळे जोपर्यंत प्रादेशिक आराखडा होत नाही तोपर्यंत कोल्हापूर प्राधिकरणालाही काही करता येणार नाही. आम्ही महापालिका नको म्हणून प्राधिकरणाला संमती दिली; परंतु त्याचा कारभार महापालिकेपेक्षा वाईट असा येत असेल तर मग नको ते प्राधिकरण असा सूर निघत आहे. प्राधिकरणामार्फत होणारा विकास हे काय एक-दोन वर्षांचे काम नाही. ती दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्याला थोडा अवधी दिलाच पाहिजे; परंतु त्यास निधी, पुरेसे मनुष्यबळ देण्याची आणि प्राधिकरण तुमचा चांगला विकास करू शकते हा विश्वास लोकांत निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून पालकमंत्री पाटील यांची आहे. गेल्या वर्षभरात प्राधिकरण स्थापन होऊन त्यातून काही चांगले घडताना दिसलेले नाही. त्यामुळेही लोकांत नकारात्मक भावना वाढीस लागली आहे.
कार्यालयापासूनच वानवा..
प्राधिकरणाचे कार्यालय कसबा बावडा रोडवरील प्रशासकीय इमारतीत सुरू झाले आहे. तिथेही कोणत्याच सुविधा नाहीत. दोन खोल्यांत हे कार्यालय कसेबसे सुुरू आहे. कार्यालय सुरू झाले, तेव्हा बांधकाम व्यावसायिकांच्या एका संस्थेकडे कार्यालयासाठी फर्निचर मागण्यात आले होते. आता प्राधिकरणाचा नियोजित स्टाफ पॅटर्न २७ जणांचा आहे. त्यामध्ये दोन टाउन प्लॅनर, एक नगररचना विभागचे सहायक संचालक, उपसंचालक, एक लॅँड रेकॉर्डर, ड्राफ्टसमन व तत्सम स्टाफ हवा आहे. परंतु तो अजून उपलब्ध झालेला नाही. आता एक ड्राफ्टस्मन आहे व एक लिपिक आउटसोर्सिंग करून घेण्यात आला आहे.
सर्वाधिक फोन बांधकाम परवान्याविषयी
प्राधिकरणात ज्या ४२ गावांचा समावेश झाला त्या गावांतील बांधकाम परवान्यांविषयी लोकांची विचारणा सर्वाधिक होत आहे. या गावांतील कलेक्टर एनए असलेल्या जागांवरील बांधकाम परवाने सध्या दिले जात आहेत. असे १३ परवाने आतापर्यंत देण्यात आले आहेत व ३० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तहसीलदारांनी गुंठेवारी परवाना दिला आहे, त्यांना बांधकामे परवाने दिले जात नाहीत. प्राधिकरणाकडे स्वत:चा नगररचनाकार नसल्याने हे काम शासनाच्या नगररचना कार्यालयाकडून करून घेण्यात येते. त्यांचा असिस्टंट टाउन प्लॅनिंग आॅफिसर आठवड्यातून दोन दिवस या कार्यालयात येऊन ही कामे करून देत आहे.