अपात्र कर्जमाफी पात्र

उच्च न्यायालयाचा आदेश : जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा;

११२ कोटींची रक्कम; बोगस खाती, खाडाखोड प्रकरणांना आदेश लागू नाही
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीतील अपात्र ११२ कोटी पात्र करण्याचे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व अजय गडकरी यांनी नाबार्ड व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला दिले. पाच वर्षांच्या न्यायालयीन पातळीवरील संघर्षात अखेर जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. बोगस खाती व खाडाखोड प्रकरणांबाबत हा आदेश लागू नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काँग्रेस आघाडी सरकारने सन १९९७ ते २००७ या कालावधीतील संपूर्ण थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. जिल्ह्यातील २ लाख १० हजार शेतकऱ्यांना सुमारे २७९ कोटींचे कर्ज माफ झाले; पण सन २०१० मध्ये दिवंगत नेते खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनी काही कर्जमाफी चुकीची झाल्याची तक्रार थेट ‘नाबार्ड’कडे केली. जिल्हा बँकेशी संबंधित शेतकऱ्यांची सन २०११ ला ‘कॅग’ने ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून चौकशी केली. त्यामध्ये दप्तर बदलून, खाडाखोड करून ११ कोटी ९९ लाखांची कर्जमाफी मिळविल्याचे स्पष्ट झाले. ‘नाबार्ड’ने जिल्हा बँकेकडून ११२ कोटी वसुली केल्याने बँकेने शेतकऱ्यांकडून वसुली सुरू केली. याविरोधात गौरवाडचे अन्वर जमादार यांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने १० आॅगस्ट २०१२ ला समिती नेमण्याचे आदेश बँकेला दिले. बँकेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने जमादार यांचे ३ लाख १७ हजारांचे कर्ज पात्र ठरविले. या निर्णयाचा आधार घेत ‘गौरवाड विकास’चे अब्दुल मजिद मोमीन, दत्ता पाटील, प्रकाश तिपान्नावर, बाबगोंडा पाटील, अशोक नवाळे व इतर ५२ शेतकरी सभासदांतर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने वसुलीला स्थगिती दिली होती.
या याचिकेवर गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत याबाबत केंद्र सरकारला म्हणणे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर सोमवारी याबाबत युक्तिवाद झाला, केंद्र सरकारने देशात एकच धोरण राबवून अल्पभूधारक शेतक ऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी केली . त्याचप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्णातही लाभ देण्यात आला तशी प्रमाणपत्रे बँकेमार्फत शेतकऱ्यांना दिली; परंतु सन २०१२ मध्ये स्थानिक राजकीय वैमनस्यातून ‘नाबार्ड’च्या आदेशानुसार जिल्हा बँकेने सर्वच खात्यांचे लेखापरीक्षण केले त्यामध्ये मूळ धोरणात नसलेली पीक कर्जमर्यादेचा निकष लावला. हा निकष पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅड. प्रसाद ढाके व अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांनी केला. केंद्र सरकारच्यावतीने कर्ज वाटपाची मुदत, तसेच देय किती तारखेपर्यंत होते व पीक कर्ज अशा अटी असल्याचा पुनरूच्चार केला. ‘नाबार्ड’तर्फे कर्जमर्यादेच्या निकषांचे जोरदार समर्थन केले; परंतु न्यायालयाने नाबार्ड व जिल्हा बँकेस सणसणीत चपराक दिली व त्यांचा युक्तिवाद रद्दबातल ठरविला. जिल्हा बँकेने नंतर मात्र कर्जमर्यादेचा निकष गैर असल्याचे न्यायालयास सांगितले.

घ ट ना क्र म
२८ फेबु्रवारी २००८- केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचे २ लाख १० हजार शेतकऱ्यांचे २७९ कोटींचे कर्ज माफ
२०१०- कर्जमाफीविरोधात सदाशिवराव मंडलिक यांची ‘नाबार्ड’कडे तक्रार
२०११- ‘कॅग’ व ‘नाबार्ड’कडून कर्जमाफीची चौकशी व ११ कोटी ९९ लाखांच्या बोगस कर्जाचा पर्दाफाश
मे २०१२- गौरवाडचे अन्वर जमादार वसुलीविरोधात न्यायालयात
च्१० आॅगस्ट २०१२ - चौकशी समितीची स्थापना
२० सप्टेंबर २०१२ - जमादार यांची
कर्जमाफी पात्र
२०१३ - अब्दुल मोमीन यांच्यासह शेतकरी व संस्थांची याचिका
३० जानेवारी २०१७ - अपात्र कर्जमाफी वसूल करण्यास न्यायालयाचे निर्बंध
प्रत्येक जिल्हा बँकेच्या पतधोरणानुसार प्रत्येक पिकासाठी प्रतिवर्षी कर्जमर्यादा निश्चित केली जाते म्हणजे उसासाठी एकरी ४० हजार पीक कर्ज द्यायचे बँकेचे धोरण होते; परंतु प्रत्यक्षात बँकेने एकरी एक लाख रुपये कर्ज दिले. ते थकीत राहिले म्हणून कर्जमाफीमध्ये ते माफ करण्यात आले.
त्यास ‘नाबार्ड’ने हरकत घेतली होती. ‘नियम म्हणून तुम्हाला एकरी ४० हजार रुपयेच कर्ज द्यायचा अधिकार असताना तुम्ही एक लाख रुपये कसे दिले व ते पुन्हा माफ कसे केले,’ असे ‘नाबार्ड’चे म्हणणे होते. दिवंगत नेते माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांचा या पद्धतीस विरोध होता. त्यांनीच केंद्र सरकारकडे तक्रार केल्यानंतर हा वाद विकोपाला गेला होता.
त्यामध्ये मंडलिक व राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यातील राजकीय संघर्षाचाही पदर होता. कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या संस्था व लोक हे मुश्रीफ यांचे बगलबच्चे आहेत व त्यांनी कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यावर सोसायट्यांची कागदपत्रे रंगवून हा जादाचा लाभ दिला असल्याचे मंडलिक यांचे म्हणणे होते. यातूनच हा संघर्ष न्यायालयात गेला होता.
याचे मंडलिक यांचे म्हणणे होते. यातूनच हा संघर्ष न्यायालयात गेला होता.