वीस कोटींच्या थकबाकीकडे दुर्लक्ष : मनपा इस्टेट विभागाचा कारभार

ठळक मुद्देठोस भूमिका घेण्यास असमर्थ; विविध कारणांनी वसुलीत विघ्ने

भारत चव्हाण ।
कोल्हापूर : महानगरपालिका प्रशासनाची आर्थिक बाजू कमकुवत असली तरी उपलब्ध असलेल्या उत्पन्नाच्या स्रोतातून शंभर टक्के वसुली झाली तर काही प्रमाणात आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास वाव आहे; परंतु दैनंदिन कामाची व्याप्ती, अपुरे मनुष्यबळ, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, घेतलेल्या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्यात होत असलेली टाळाटाळ, अशा विविध कारणांनी शंभर टक्के वसुलीत विघ्ने निर्माण झाली आहेत.
गेल्या तीन वर्षांपासून मनपा मालकीच्या १५७५ दुकानांचे मासिक भाडेच जमा होत नाही.

मात्र, त्यांच्या वसुलीकरिता ठोस प्रयत्न होत नसल्याने या दुकानदारांकडे १८ ते २० कोटींची थकबाकी अडकून पडली आहे. जमा-खर्चाचा ताळमेळ घालण्याकरिता प्रशासन यावर्षी घरफाळा वाढविण्याच्या मुद्द्यावर ठाम आहे; पण अशा थकबाकीकडे मात्र सोईस्कर दुर्लक्ष केले गेले आहे. दुकानदारांना कधी ना कधी ही थकबाकीची रक्कम व्याजासह भरावी लागणार असली तरीही ती भरण्याकडे ते दुर्लक्ष करीत आहेत. ‘दुकानदार जातात कुठं’ असे म्हणत प्रशासनही गप्प आहे. दोन्ही बाजूंच्या निष्काळजीपणामुळे आणि अशा छोट्या थकबाकीमुळे महापालिकेचा हिशोब चुकत राहिला आहे.

राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार महापालिकेच्या दुकानगाळ्यांच्या भाड्यासाठी सध्याच्या रेडिरेकनरचा दर आधारभूत ठरविला आहे. त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१५पासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे जेथे ६०० ते ८०० रुपये भाडे भरायला लागत होते तेथे आता नव्या नियमानुसार भाडे काही महत्त्वाच्या ठिकाणी ६५०० रुपयांपर्यंत पोहोचले. त्याला दुकानदारांनी विरोध केला. नवीन भाडे भरण्यास त्यांनी ठाम नकार दिला. मनपा प्रशासनानेही भाडेवाढीला विरोध करणाºयांचे भाडे करार वाढवून देण्यास नकार दिला. त्यामुळे करार संपूनही तीन वर्षे होत आली तरी भाडेवाढ आणि भाडे कराराचा प्रश्न सुटलेला नाही. परिणामी, वार्षिक साधारणपणे ६ ते ७ कोटी रुपयांचे हक्काचे उत्पन्न मनपाला मिळत नाही.

जनता बझार, महालक्ष्मी अन्नछत्र यांसह शाहूपुरीतील तुळजाभवानी मार्केटमधील १२ गाळेधारकांनी नवीन भाडेपद्धत स्वीकारून कराराची मुदत वाढवून घेतली.

न्यायालयाने याचिका फेटाळली
मनपा प्रशासनाने रेडिरेकनरवर भाडे आकारणीची पद्धत सुरू केल्यामुळे विशेषत: शिवाजी व शाहू मार्केटमधील गाळेधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. तेथील रेडिरेकनरचे दर इतर ठिकाणांपेक्षा जास्त असल्याने भाडेवाढीचा सर्वांत जास्त फटका त्यांना बसला आहे. त्यामुळे या मार्केटमधील सुमारे १०० हून अधिक गाळेधारक न्यायालयात गेले. त्यातील २५ गाळेधारकांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे नवीन भाडे पद्धतीनुसार भाडे भरणे बंधनकारक आहे. मनपा प्रशासन ज्यांचे निकाल लागले अशांच्या दुकानगाळ्यांना नवीन भाडे आकारणी करणे आवश्यक असताना त्याकडे डोळेझाक करताना दिसत आहे.

नुसतीच कागदोपत्री कार्यवाही
नवीन भाडेवाढीसंदर्भात प्रशासनाने सर्व गाळेधारकांना वैयक्तिक नोटिसा देऊन भाडे भरण्यास बजावले. गाळेधारकांनी नोटीस घेतली; पण भाडे भरले नाही. तरीही प्रशासनाने त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली नाही. जे गाळेधारक भाडे तसेच थकबाकी भरणार नाहीत, अशांवर कारवाई म्हणून कायद्यातील तरतूद ८१ ब प्रमाणे दुकानगाळे ताब्यात घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत; पण आयुक्तांनीही या अधिकाराचा वापर केलेला नाही.


सवलत मिळणे अशक्य
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार महापालिकेने नवीन भाडे आकारणी सुरू केली आहे. त्यामुळे त्यामध्ये सवलत मिळणे अशक्य आहे. जरी भविष्यात नवीन करार झाले तरी त्याची आकारणी ही १ एप्रिल २०१५ पासूनच होणार आहे. काही गाळेधारकांनी परवडत नाही म्हणून गाळा सोडला तरीही त्यांच्याकडील थकबाकी वसुली ही अन्य पर्यायी मार्गाने होणार आहे. त्यामुळे यातून कोणाची सुटका होणार नाही.
- सचिन जाधव, इस्टेट विभाग


महापालिकेचे एकूण दुकानगाळे - २३००
कराराची मुदत संपलेल्या दुकानगाळ्यांची संख्या - १५७५
१ एप्रिल २०१५ पासून रेडिरेकनरवर भाड्याची आकारणी सुरू
दुकानदारांचा नवीन भाडे भरण्यास स्पष्ट नकार
गेल्या तीन वर्षांत १८ ते २० कोटींची थकबाकी