दीड हजार जणांवर अपात्रतेची टांगती तलवार : कोल्हापुरातील जि.प., पं.स., ग्रामपंचायत सदस्यांंचा समावेश

जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने व निवडणूक विभागाने जिल्हा परिषद,

ठळक मुद्देनिवडणूक व ग्रामविकास विभागाने माहिती मागविली

प्रवीण देसाई।
कोल्हापूर : जात पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचे आदेश नुकतेच सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने व निवडणूक विभागाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत सदस्यांचीही माहिती घ्यायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये जिल्ह्यात २२५४ जणांनी जातीचे प्रमाणपत्र सादर केलेले नसून, यातील सुमारे दीड हजार जणांवर अपात्रतेची टांगती तलवार राहणार आहे. रविवारी सुट्टी दिवशीही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमधून ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून सदस्यांकडून प्रमाणपत्रासंदर्भात माहिती घेण्याचे काम सुरू होते.

आरक्षित प्रभागातून निवडून आलेल्या उमेदवाराला सहा महिन्यांत जातीचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. असे असताना वेळेत हे प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय फक्त महापालिकेपुरता मर्यादित नसून, तो इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही असल्याने आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत समिती सदस्य रडारवर आले आहेत. त्यांची ही जातीच्या प्रमाणपत्राबाबत शहानिशा केली जात आहे. या संदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास विभाग व निवडणूक विभागाकडून जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना लवकरात लवकर माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा निवडणूक विभागाकडून गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह सर्व ग्रामपंचायतींकडून आरक्षित प्रवर्गातील जागानिहाय माहिती घेतली जात आहे. रविवारी सुट्टी दिवशीही ग्रामपंचायती सुरू राहिल्या.

यावेळी ग्रामसेवकांनी जातीची प्रमाणपत्रे किती जणांनी सादर केली?, किती जणांकडे याची पोहोच आहे?, जात पडताळणीकडे किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत? अशी माहिती घेऊन ती जिल्हा निवडणूक विभागाकडे सादर केली आहे. हे काम आणखी काही दिवस सुरू राहणार आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीकडील निवडणूक पाच वर्षांतून एकदा होत असल्याने ही माहिती एकावेळी मिळणे शक्य आहे; परंतु जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती या टप्प्याटप्प्याने होत असल्याने प्रमाणपत्रे सादर करण्याचा कालावधी वेगवेगळा आहे.

जिल्हा निवडणूक विभागाला जिल्'ातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत समितीचे एकूण ३,८९० सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आले आहेत. त्यांपैकी १६३६ जणांनी जातवैधता प्रमाणपत्रे ही उमेदवारी अर्जासोबत सादर केली आहेत. तसेच २२५४ जणांनी प्रमाणपत्रे सादर केलेली नाहीत. यामध्ये काही निवडणुका या काही दिवसांपूर्वी व महिन्यांपूर्वी झाल्या आहेत; त्यामुळे त्यातील काही जणांनी ही प्रमाणपत्रे सादर केलेली नाहीत. याची सविस्तर माहिती घेतली जात आहे. असे असले तरी यातील सरासरी ६० टक्के म्हणजे सुमारे दीड हजार जणांकडून ही प्रमाणपत्रे मिळण्याची शक्यता कमी आहे; त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत राहणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आज बैठक
नगरसेवकांपाठोपाठ आता जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत सदस्यांच्याही जातीच्या दाखल्या संदर्भात माहिती संकलित करून याबाबत पुढील निर्णय घेण्यासाठी आज, मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांसह इतर अधिकाºयांसोबत बैठक होणार आहे. राज्यभरात हे चित्र असून, या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे डोळे लागून राहिले आहेत.