नव्या वर्षात करणार ‘करो या मरो’ आंदोलन, लिंगायत समाजाचा इशारा

लिंगायत धर्माला संविधानिक दर्जा मिळावा, यासह विविध मागण्यांची पूर्तता राज्य सरकारने दि. ३१ डिसेंबरपूर्वी करावी. अन्यथा नव्या वर्षात ‘करो या मरो’ राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा लिंगायत संघर्ष समितीने पुणे येथे दिला आहे, अशी माहिती समितीच्या कार्याध्यक्ष सरलाताई पाटील यांनी दिली.

ठळक मुद्देनव्या वर्षात करणार ‘करो या मरो’ आंदोलन, लिंगायत समाजाचा इशारासरकारला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत, लिंगायत संघर्ष समितीची पुणे येथे झाली बैठक

कोल्हापूर : लिंगायत धर्माला संविधानिक दर्जा मिळावा, यासह विविध मागण्यांची पूर्तता राज्य सरकारने दि. ३१ डिसेंबरपूर्वी करावी. अन्यथा नव्या वर्षात ‘करो या मरो’ राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा लिंगायत संघर्ष समितीने पुणे येथे दिला आहे, अशी माहिती समितीच्या कार्याध्यक्ष सरलाताई पाटील यांनी दिली.

याबाबत कार्याध्यक्ष सरलाताई पाटील यांनी सांगितले की, लिंगायत संघर्ष समितीची पुणे येथे बुधवारी (दि.५) बैठक झाली. त्यामध्ये लिंगायत धर्माला संविधानिक दर्जा मिळावा. अल्पसंख्यांक दर्जा मिळावा. लिंगायत समाजातील सर्व पोटजातींना ओबीसीचे आरक्षण मिळावे, या मागण्यांसाठी लिंगायत समाजाने दिलेल्या लढ्याचा, केलेल्या आंदोलनाचा आढावा घेण्यात आला.

मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि विद्यमान भाजप-शिवसेना सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे सर्व मागण्यांच्या मान्यतेसाठी आता पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.

त्याचे स्वरूप हे ‘करो या मरो’ स्वरूपाचे असणार आहे. आम्ही राज्य सरकार, शासनाला दि. ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत देत आहोत. यावर्षीच मागण्या मान्य व्हाव्यात अशी आमची अपेक्षा आहे.

या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष सुनिल रूकारी, समन्वयक ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे, उपाध्यक्ष राजेंद्र मुंडे, अनिल रूद्रके, महासचिव भगवान कोठावळे, कोषाध्यक्ष श्रीकांत तोडकर, युवक आघाडी अध्यक्ष अमित झगडे उपस्थित होते.