सेवा संस्थांतील दप्तर पध्दत होणार बंद, संगणकीकरण प्रकल्पास मान्यता

आर्थिक गैरव्यवहाराला पाठबळ देणारी पारंपरिक दप्तर पध्दत लवकरच बंद होणार

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : राज्यभरातील विकास संस्थाच्या संगणकीकरणासाठी केंद्र शासनाने २९ जून २०२२ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता यासाठी राज्य आणि जिल्हा पातळीवर समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहाराला पाठबळ देणारी पारंपरिक दप्तर पध्दत लवकरच बंद होणार आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी राज्य बॅंक, जिल्हा बॅंक आणि गावपातळीवर विकास सेवा संस्था अशी त्रिस्तरीय रचना गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहे. राज्यातील अनेक संस्थांना १०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गावातील राजकारणावर पकड ठेवण्यासाठी, जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीमध्येही या संस्थाप्रमुखांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळेच अनेकदा अशा संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरकारभार झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. मोठी उलाढाल असलेल्या संस्थांमध्ये तर कोटी कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी आहेत.

राज्य पातळीवरील समिती
अप्पर मुख्य सचिव, सहकार.. अध्यक्ष
प्रधान सचिव, वित्त.. सदस्य
मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे सदस्य
तीन जिल्हा बॅंकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.. सदस्य
कार्यकारी संचालक, राज्य सह. बॅंक. सदस्य सचिव

जिल्हास्तरावरील समिती, मुंबई व मुंबई उपनगरे वगळून
जिल्हाधिकारी.. अध्यक्ष
जिल्हा विकास व्यवस्थापक, नाबार्ड.. सदस्य
जिल्हा बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.. सदस्य
निवडक विकास संस्थांचे प्रतिनिधी.. सदस्य
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था.. सदस्य सचिव

राज्यातील जिल्हा बँका ३१
राज्यातील विकास सेवा संस्था.. २० हजार ९८६

सर्वच जिल्हा बँकांचे कामकाज आता संगणकीकृत झाले आहे. अशावेळी विकास संस्था मात्र तालुका पातळीवर माहिती पाठवताना पारंपरिक पध्दतीनेच देत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये विकास संस्थांचेही कामकाज संगणकावर येणार असल्याने कामकाज गतिमान होईल. - आमदार हसन मुश्रीफ - अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक