बेरोजगारांची मान बँकांच्याच तावडीत : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा अनुभव

ठळक मुद्देअडीच हजार तरुणांची कर्ज मागणी

विश्वास पाटील ।
कोल्हापूर : राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांची पुनर्रचना करून कर्जमर्यादा वाढविली खरी परंतु; हे कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकांतून घ्यायचे असल्याने बेरोजगार तरुणांना या बँका दारात उभ्या करून घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. ‘आता आर्थिक वर्षाअखेर असल्याने एप्रिलनंतर या, मग बघू,’ अशी कारणे दिली जात आहेत. ही कर्ज प्रकरणे २ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली आहेत. त्यासाठी राज्यभरातून २४५० तरुणांनी महामंडळाकडे आॅनलाईन कर्ज मागणी अर्ज दाखल केले आहेत.
राज्यात मराठा समाजाचे विराट मोर्चे निघाल्यानंतर त्याची दखल घेऊन त्यांच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या महामंडळाच्या कारभाराकडे सरकारचे लक्ष गेले. या महामंडळाचा कारभार ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका लिहून चव्हाट्यावर मांडल्यावर सरकारने कर्ज योजनांची व उत्पन्नाचीही मर्यादा वाढविली. कर्जप्रकरणे दि. २ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्यात येत असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते.

त्यानुसार खरेच ही प्रकरणे सुरू झाली का आणि त्याचा तरुणांना कितपत लाभ होतो; याची चौकशी ‘लोकमत’ने केली. तरुणांनी अर्ज तरी दाखल केले आहेत; परंतु बँकांतून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले. या कर्जप्रकरणांत महामंडळाची भूमिका फक्त अर्जदाराचा प्रस्ताव बँकांकडे पाठविणे व त्यावरील १२ टक्क्यांपर्यंतचे व्याज देण्यापुरतीच आहे. प्रत्यक्षात कर्जपुरवठा बँका करणार आहेत; परंतु या बँकांना अजून या कर्जप्रकरणांबाबत सूचना नाहीत शिवाय अशा महामंडळांकडून दिली जाणारी कर्जे वसूल होत नाहीत,अशी बँकांची धारणा असल्याने ते बेरोजगार तरुणांचे अर्ज हातात घ्यायला तयार नाहीत, असा अनुभव काही तरुणांनी व महामंडळाच्या जबाबदार सूत्रांनीही सांगितला.

व्यक्तिगत कर्ज योजनेतून १० लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. महामंडळाकडे कर्ज मागणीचा अर्ज आॅनलाईन भरल्यानंतर लगेच लेटर आॅफ इंटेट तयार होते व ते घेऊन राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे जायचे व त्यांना प्रकल्प अहवाल सादर करायचा. त्यानंतर बँक त्यास कर्ज द्यायचे की नाही हे ठरविणार आहे. गट प्रकल्प योजनेतून ५० लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाणार आहे. तिसºया योजनेत १० लाखांपर्यंतचे कर्ज शेतकरी उत्पादक गटासाठी महामंडळ आपल्या निधीतून देणार आहे; परंतु त्यासाठी या गटाची नोंदणी कंपनी अ‍ॅक्ट २०१३ नुसार होणे बंधनकारक आहे. महामंडळाच्या कोल्हापूर कार्यालयातून शेवटचे कर्ज प्रकरण २०१६ मध्ये पावणेदोन लाख रुपयांचे मंजूर झाले आहे.

मानसिकता अशी
कोल्हापुरात भवानी मंडपात या महामंडळाचे कार्यालय आहे. तिथे समन्वयक बसतात; परंतु तिथे माहिती घ्यायला येणाºया तरुणांना त्यांच्या समोर उभे राहून माहिती घ्यावी लागते. कारण तिथे खुर्च्या बसतील एवढी जागाच ठेवलेली नाही. तिथे महामंडळाचा कोणताही फलक नाही. त्यातून सरकार महामंडळाच्या कारभाराबद्दल किती सजग आहे हे ध्यानात येतेच शिवाय मानसिकताही दिसून येते.


जिल्हा समन्वयक
महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांबद्दल तरुणांना माहिती देण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्याात जिल्हा समन्वयकाची ११ महिन्यांच्या कराराने भरती केली आहे.