जिल्हा बॅकेची आण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज योजना

शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे औचित्य साधून आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची कर्ज योजना जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या वतीने राबविण्यात येणार

ठळक मुद्देशिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे औचित्य : कार्यकारी समितीच्या बैठकीत निर्णय

कोल्हापूर : शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचे औचित्य साधून आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची कर्ज योजना जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या वतीने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती बॅँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुुश्रीफ यांनी पत्रकातून दिली.

बॅँकेच्या सोमवारी झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून दहा लाखांपर्यंत कृषी संलग्न व पारंपरिक लघू उद्योगासाठी कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे. सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या व्यक्तिगत खात्यावर व्याज परतावा जमा होणार असल्याचेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
आर्थिक दुर्बल युवकांमध्ये रोजगार व उद्योजकता वाढविण्यासाठी सरकारने नवीन योजना आणल्या आहेत. छत्रपती राजाराम महाराज अभियानातंर्गत या योजनांमध्ये कृषी संलग्न व पारंपरिक उपक्रमासह लघु व मध्यम उद्योगांचा कर्ज योजनेत समावेश आहे.

कृषी संलग्न व पारंपरिक व्यवसायासाठी दहा लाखांची कर्ज मर्यादा असून लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असले पाहिजे. लाभार्थ्यांनी आॅनलाईन अर्ज सादर केला आणि त्याला सरकारने मंजुरी दिल्यानंतरच बॅँकेकडून कर्ज मंजूर होणार आहे. स्थावर मिळकत रजिस्टर तारण आवश्यक असून लाभार्थ्यांच्या खात्यावर १२ टक्के दराने व्याज परतावा त्याच्या व्यक्तीगत खात्यावर जमा होणार असल्याची माहिती अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

‘लोकमत’चा पाठपुरावा
आण्णासाहेब विकास महामंडळाच्या निधीबाबत ‘लोकमत’ ने विषय लावून धरून पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर महामंडळाच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य देण्यास सुरुवात झाली.

मुश्रीफ यांचे अभिनंदन
राष्टÑीयकृत बॅँकांकडून महामंडळाची कर्ज योजना राबविण्यास टाळाटाळ करत होती. पण वसंतराव मुळीक यांनी जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांच्याकडे मागणी केल्यानंतर त्यांनी योजनेला मान्यता दिली. त्याबद्दल मुळीक यांच्यावतीने हसन मुश्रीफ यांचे अभिनंदन केले.

अशा आहेत योजना


वैयक्तिक कर्ज : बॅँकेच्या प्रमाणीकरणानुसार लाभार्थ्याला व्याज परतावा होईल. यामध्ये शासनाकडील प्रस्तावित निधीपैकी चार टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव आहे.

गट कर्ज : आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी, लिमिटेड लायिबलीटीज, पार्टनरशीप, फार्मर्स प्रोड्युसर्स आॅर्गनायझेशन अशा शासन प्रणीत घटकांना स्वयंरोजगार व उद्योग उभारणीसाठी हे कर्ज मिळेल. बँकेने १० ते ५० लाखांपर्यंत कर्ज मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावाला १५ लाखांपर्यंत व्याज परताव्याचा लाभ होईल.

गट प्रकल्प कर्ज : गट प्रकल्प कर्ज योजनेत बँक कर्जाचा समावेश नाही. महामंडळाकडून पात्र शेतकरी उत्पादक गटांना दहा लाखांपर्यंत कर्ज बिनव्याजी मिळणार आहे.