ठळक मुद्दे६ कोटी ६१ लाख बँकेकडे जमा३२ पैकी २९ शेतकºयांना प्रतीक्षाचविकासोनिहाय याद्यांची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्णातील १५ हजार शेतकरी पहिल्या टप्प्यात कर्जमाफीला पात्र ठरले असल्याचा व त्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३०६ कोटीची रक्कम शेतकºयांच्या नावावर जमा करण्यासाठी बँकांकडे देण्यात आली असल्याचा दावा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरूवारी पाणी आरक्षण व टंचाई आढावा बैठकीत होता. मात्र प्रत्यक्षात जिल्हा बँकेकडे आतापर्यंत केवळ ११७९ पात्र शेतकºयांची यादी (ग्रीन लीस्ट) पहिल्या टप्प्यात प्राप्त झाली होती. तसेच त्यांच्या कर्जमाफीसाठीची ६ कोटी ७७ लाखांची रक्कम बँकेला प्राप्त झाली  होती.  ती यादी देखील शुक्रवार दि.१० रोजी बदलून नवीन यादी घेण्याची अजब सूचना शासनाने केली आहे.
कर्जमाफी फसवी असल्याची टीका वाढली असून गुरूवारी पाणी आरक्षण समितीच्या बैठकीत राष्टÑवादीकाँग्रेसचे आमदार डॉ.सतीश पाटील यांनी कर्जमाफी कधी करणार? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर तांत्रिक कारणामुळे ही कर्जमाफी लांबली. मात्र तरीही राज्यातील १ लाख २ हजार शेतकºयांना कर्जमाफीची रक्कम ३ हजार ४०० कोटी त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी बँकांकडे देण्यात आली आहे.
जळगाव जिल्ह्णातील १५ हजार शेतकºयांची कर्जमाफीची रक्कम ३०६ कोटी शेतकºयांच्या नावावर जमा करण्यासाठी बँकांकडे देण्यात आली असल्याचा दावा पालकमंत्र्यांनी केला होता. मात्र याबाबत माहिती घेतली असता जिल्हा बँकेत शुक्रवार १०नोव्हेंबरपर्यंत केवळ ११७० शेतकºयांची यादीच प्राप्त झालेली असल्याचे व त्यापोटी ६ कोटी ९० लाखांची रक्कम बँकेकडे जमा     झाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
३२ पैकी २९ शेतकºयांना प्रतीक्षाच
जिल्हा प्रशासनाने शासनाच्या सूचनेनुसार दिवाळीतच ३२ लोकांची निवड करून त्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ३२ शेतकºयांना कर्जमुक्तीचे प्रमाणपत्रही वाटप जाहीर कार्यक्रमात करण्यात आले. मात्र ग्रीन लिस्टमध्ये त्यांचे नाव आल्याशिवाय त्यांची कर्जमाफी होणे अशक्य आहे. जिल्हा बँकेकडे प्राप्त ११७० पात्र शेतकºयांच्या पहिल्या यादीत या ३२ शेतकºयांपैकी केवळ ३ शेतकºयांचीच नावे आढळून आली आहेत. त्यामुळे उर्वरीत २९ शेतकºयांच्या नावांचा शोध या यादीत घेणे सुरू असून पुढील यादीत ती नावे येण्याची प्रतीक्षा असल्याची माहिती जिल्हा बँकेतील सूत्रांनी दिली.
विकासोनिहाय याद्यांची गरज
शासनाने बँकेकडे पात्र शेतकºयांची नावे व पैसे जमा करणे सुरू केले असले तरीही विकासो निहाय यादीच शासनाने देणे बँकांना अपेक्षित आहे. त्याशिवाय त्यांना कर्जमाफीची रक्कम त्या शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करण्यास अडचणी येणार आहेत. प्रत्येक शेतकºयांची ओळख पटविण्यात प्रचंड कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे शासनाने विकासोनिहाय याद्या देण्याची मागणी होत आहे. गुरूवारी झालेल्या टंचाई आढावा बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
यादीत केला बदल : ११७९ ऐवजी ११५४ सुधारीत यादी
कर्जमाफीच्या यादीचा सावळा गोंधळ मिटण्याची चिन्ह काही दिसत नसून पालकमंत्र्यांनी दावा केलेल्या १५ हजार शेतकºयांपैकी फक्त ११७९ शेतकºयांचीच यादी जिल्हा बँकेला प्राप्त झालेली होती. त्यासाठी ६ कोटी ७७ लाख ८१ हजार २९६ रूपयांची कर्जमाफी देण्याचे नमूद होते. मात्र कर्ज विकासोचे व यादी केवळ नावांची असल्याने जिल्हाभरातून लाभार्थीचा शोध घेणे अवघड असल्याने बँकेकडून रक्कम संबंधीत शेतकºयांच्या खात्यावर लगेचच वर्ग झाली नव्हती. दरम्यान शुक्रवार, दि.१० रोजी शासनाकडून आधीची यादी रद्द करून सुधारीत ११५४ लोकांचीच सुधारीत यादी पाठविण्यात आली. त्यांची केवळ ६ कोटी ६१ लाख ४६ हजार ४६० रूपयांची कर्जरक्कम खात्यावर वळती करण्याचे सूचित करण्यात आले. त्यामुळे याद्यांचा घोळ अद्यापही सुरूच असल्याचे स्पष्ट आहे. तसेच जर ही रक्कम आधीच्या यादीनुसार बँकेने लगेचच खात्यावर वर्ग करून टाकली असती तर आज किमान २५ शेतकºयांच्या खात्यावरून ही रक्कम परत कशी घ्यायची? असा पेच बँकेसमोर उभा ठाकला असता.
का बदलली यादी?
काही शेतकºयांनी एकापेक्षा अधिक बँकांमधून कर्ज घेतलेले आहे. मात्र त्याची एकूण रक्कम दीड लाखाच्याआत असणे आवश्यक आहे. मात्र काही शेतकºयांनी एका बँकेकडे ओटीएस (वन टाईम सेटलमेंट) साठी प्रस्ताव दिला. तर दुसरीकडे कर्जमाफीचा अर्ज दिला. ओटीएसची माहिती शासनाकडे आल्यावर हे निदर्शनास आल्याने यादीत बदल करण्यात येऊन अशा शेतकºयांना अपात्र ठरविण्यात आल्याचे समजते.