शासनाची ५० कोटी वृक्ष लागवड योजना मोजते शेवटची घटिका

शासनाच्या ५० कोटी वृक्षलागवड मोहिमेंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात विविध ठिकाणी उद्दिष्ट देऊन वृक्षारोपण करण्यात येते. जुलै-आॅगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात आल्यानंतर संबंधित विभागांकडून मात्र या रोपांकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही. केवळ ‘फोटोसेशन’ पुरतेच हे वृक्षारोपण दिसून येते.

ठळक मुद्दे‘लोकमत स्टिंग’‘खड्डे तेच, रोपे नवीन’विविध खात्यांचे ‘वृक्षारोपण पुढे पाठ, मागे सपाट’

उत्तम काळे
भुसावळ, जि.जळगाव : शासनाच्या ५० कोटी वृक्षलागवड मोहिमेंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात २० लाख, तर मुक्ताईनगर विभागात सहा लाख ३८ हजार ३०२ वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, सामाजिक वनीकरण विभागासोबत जिल्ह्यात तीन वर्षापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, कृषी विभाग महसूल विभाग, शाळा, महाविद्यालये यासह विविध ठिकाणी उद्दिष्ट देऊन वृक्षारोपण करण्यात येते. जुलै-आॅगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात आल्यानंतर संबंधित विभागांकडून मात्र या रोपांकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही. केवळ ‘फोटोसेशन’ पुरतेच हे वृक्षारोपण दिसून येते. त्यानंतर मात्र रोपे जिवंत असल्याचे दिसून येत नाही, तर आजही हे विभाग वृक्षारोपण करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. मात्र ‘त्याच खड्ड््यात, पुन्हा नवीन वृक्षारोपण’ करण्याची तयारी आहे. यामुळे ‘पुढे पाठ, मागे सपाट’ असाच काहीसा हा प्रकार दिसून येत आहे.
दरम्यान, यावर्षी एवढा भीषण दुष्काळ व उन्हाची तीव्रता असूनही सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे ९१.९७ टक्के रोपे जिवंत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
वाढते औद्योगिकीकरण व शहरीकरण यामुळे वनसंपदा धोक्यात आली आहे. त्याच वृक्षतोडही सर्रास होत असल्यामुळे जमिनीवरील वृक्षांचे आच्छादन कमालीचे कमी झाले आहे. परिणामी अनियमित पावसाळा सुरू झाला आहे. कधी नव्हे असे वाढीव तापमान या वर्षी अनुभवायला मिळत आहे. निसर्गचक्र कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सन २०१६ मध्ये वृक्षलागवड मोहीम हाती घेण्यात आली. त्यानुसार चार कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यात जळगाव जिल्ह्यात २०१६ मध्ये १९ हजार ८०० वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट पार पडल्यानंतर २०१७ साली राज्यात १३ कोटी तर जिल्ह्यात ९७ हजार ४८० वृक्ष लागवड करण्यात आली होती. २०१८ मध्ये जिल्ह्यात तीन लाख ७० हजार ९१३ वृक्षलागवड चळवळ घेण्यात आली होती. यावर्षी २०१९ मध्ये ५० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट असून, जिल्ह्यात २० लाख रोपे लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात २६ रोपवाटिका व नर्सरीमध्ये ६१ लाख ९३ हजार रोपे तयार करण्यात आली आहे.
९१.९७ टक्के झाडे जिवंत सामाजिक वनीकरण विभागाचा दावा
सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात येते. या विभागातर्फे लागवड केल्यानंतर त्याची निगा राखण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतो. झाडे किती जिवंत आहेत हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात घर निर्माण करणार आहे. असे असले तरी सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे मात्र नुकत्याच करण्यात आलेल्या पाहणीत २०१६ साली १९ हजार ८०० झाडे लावण्यात आली होती. यातील ५२.५३ टक्के रोपे जिवंत आहे, तर २०१७ साली ९७ हजार ४८० रोपे लावण्यात आली होती. यातील ६७.७८ टक्के झाडे जिवंत आहे, तर २०१८ साली तीन लाख ७० हजार ९१३ रोपे लावण्यात आली. यापैकी ९१.९७ टक्के झाडे जिवंत असल्याचा दावा सामाजिक वनीकरण विभागाने केला आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाच्या या दाव्यामुळे नागरिक चकीत झाले आहेत.
झाडे जगवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे
वृक्षलागवड मोहिमेंतर्गत मोठ्या प्रमाणात झाडे लावण्यात येतात. दरवर्षी हा उपक्रम राबवण्यात येतो. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरपालिका, शाळा- महाविद्यालये, महसूल विभाग यांनाही उद्दिष्ट देऊन वृक्षारोपण करण्यात येते. मात्र कोणताही विभाग वृक्षारोपणानंतर त्या रोपांकडे ढुंकूनही पहात नाही. त्यामुळे उन्हाळ्यात तर ही रोपे जळून खाक होतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व विविध संस्थांचे वृक्षारोपण केवळ फोटोसेशन व वृत्तपत्रातील बातम्यांपुरते असल्याचे दिसून येते. यावर्षीचा पुन्हा ‘तेच खड्डे व नवीन वृक्ष’ असा वृक्षारोपणाचा घाट घातला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, मुक्ताईनगर येथील सामाजिक वनीकरण विभागाचे अधिकारी अमोल पंडित यांच्याशी संपर्क साधला असता व त्यांच्याकडून मुक्ताईनगर विभागात किंवा भुसावळ तालुक्यामध्ये लागवडीसंदर्भात माहिती मागितली. मात्र त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.

वृक्ष लागवडीनंतर वर्षातून आॅक्टोबर व मे महिन्यात अशी दोन वेळेस मोजणी करण्यात येते. आॅक्टोबर महिन्यात ९१.९७ टक्के झाडे जिवंत असल्याचे दिसून आले होते. मे महिन्याची मोजणी अद्याप आलेली नाही. दरम्यान, विविध विभागांतर्फे लावण्यात आलेली झाडे ही संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांकडे देण्यात येत होती. मात्र ही झाडे वाचवण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून नवीन उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
-बी.व्ही. पाटील, जिल्हा सामाजिक वनीकरण विभाग, जळगाव