लोकशाही दिनाचे ४६ टक्के अर्ज प्रलंबित: जिल्हा प्रशासनाची धीमी गती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 7, 2017 10:42 PM2017-11-07T22:42:55+5:302017-11-07T22:44:01+5:30

प्रलंबित अर्जांमध्ये बहुतांश अर्ज ठेवीदारांचे

46 percent applications on democracy day are pending: Slow speed of district administration | लोकशाही दिनाचे ४६ टक्के अर्ज प्रलंबित: जिल्हा प्रशासनाची धीमी गती

लोकशाही दिनाचे ४६ टक्के अर्ज प्रलंबित: जिल्हा प्रशासनाची धीमी गती

Next
ठळक मुद्दे ९ महिन्यात १३६२ तक्रार अर्ज प्राप्तकेवळ ६२४ अर्ज निकाली४६ टक्के अर्ज प्रलंबित

आॅनलाईन लोकमत
जळगाव, दि.७- जिल्हा प्रशासनातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी घेतल्या जात असलेल्या लोकशाही दिनात जानेवारी २०१७ ते सप्टेंबर २०१७ या ९ महिन्यांच्या कालावधीत प्राप्त १३६२ तक्रार अर्जांपैकी केवळ ६२४ तक्रार अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. म्हणजेच एकूण प्राप्त अर्जांपैकी ५४ टक्के अर्ज निकाली निघाले असून अद्यापही ४६ टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत.
बदल केले मात्र गती धीमी
नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने ‘लोकशाही दिन’ उपक्रम सुरू केला आहे. त्यासाठी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळतो. पूर्वी जिल्हाधिकाºयांच्या दालनाबाहेरच नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे रहावे लागत होते. त्यात वयोवृद्ध नागरिकांचे हाल होत होते. मात्र जिल्हाधिकारीपदी किशोर राजे निंबाळकर हे रूजू झाल्यानंतर त्यांनी या पद्धतीत बदल करून नियोजन भवन मधील सभागृहात लोकशाही दिन घेण्यास सुरूवात केली. तसेच स्वत:सह अधिकाºयांनी तक्रारदाराच्या बाकाजवळ जाऊन तक्रार स्विकारण्याची पद्धतही सुरू केली. त्याचे स्वागतही झाले. मात्र तक्रारी स्विकारल्यावर त्याचा निपटारा गतीने होणे अधिक महत्वाचे आहे. त्याकडे मात्र तुलनेने दूर्लक्ष झाले आहे. अत्यंत धीम्या गतीने तक्रारींचे निवारण केले जात असल्याने नागरिकांना दर महिन्याला लोकशाही दिनी तक्रारी घेऊन याव्या लागत आहेत.
जानेवारीपासूनच्या तक्रारी शिल्लक
जानेवारी २०१७ पासून लोकशाही दिनी प्राप्त तक्रारींपैकी सप्टेंबर २०१७ अखेर एकूण ६२४ तक्रारी प्रलंबित आहेत. अगदी जानेवारी महिन्यातील ३८ तक्रारींचा  देखील त्यात समावेश आहे. फेब्रुवारी महिन्यात लोकशाही दिन झालाच नव्हता. मार्च महिन्यातील ५७, एप्रिल ५५, मे महिन्यातील १९, जून ३८, जुलै ५५, आॅगस्ट ९८ तर सप्टेंबर महिन्यातील २६४ तक्रारी प्रलंबित आहेत. सहकार विभागाशी संबंधीत सर्वाधिक २४० तक्रारी प्रलंबित आहेत. तर त्यापाठोपाठ जि.प.कडील १७८, पोलीस अधीक्षक कार्यालय ६६, अधीक्षक भूमि अभिलेख ३१, आयुक्त मनपा ३१ आदी तक्रारींचा समावेश आहे. याखेरीज सप्टेंबर महिन्यात दाखल ६४२ व आॅक्टोबर महिन्यात दाखल १०९ तक्रारींबाबत कार्यवाहीची माहिती अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडे आलेली नाही.
निपटारा गतीने होण्याची मागणी
सोमवार, दि.६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या लोकशाही दिनी अनेक तक्रारदार हे आधीच्या तक्रारीवर कारवाई झालेली नसल्याने पुन्हा आलेले होते. काहींनी लोकमत प्रतिनिधीजवळ तशी खंतही व्यक्त केली. त्यामुळे लोकशाही दिनात प्राप्त तक्रारींच्या तातडीने निपटाºयासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. प्रलंबित तक्रारींचा आढावा दरमहा घेण्याची गरज आहे. तरच तक्रारींचा निपटारा गतीने होईल.

Web Title: 46 percent applications on democracy day are pending: Slow speed of district administration

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.