आरटीईसाठी दोन हजार अर्ज

आरटीई अंतर्गत उपलब्ध ३ हजार ८३५ जागांसाठी जिल्ह्यातून २ हजार ४०२ प्रवेश अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

दीपक ढोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : आरटीई अंतर्गत उपलब्ध ३ हजार ८३५ जागांसाठी जिल्ह्यातून २ हजार ४०२ प्रवेश अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यासाठी २२ मार्च ही अंतिम तारीख असून, पालकांना अर्ज भरण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
आर्थिक दुर्बल घटक आणि मागास बालकांना अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअल्पसहाय्य शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. या अंतर्गत जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून २१६ शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया आॅनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. परंतु जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेली ही प्रक्रिया तांत्रिक बिघाड आणि शाळांची उदासिनता आदी कारणांनी नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत आहे.
मागील काही वर्षांपासून शिक्षण संचालक विभागाने आरटीई प्रवेशाचे नियम कडक करून प्रवेशासाठी पालक राहत असलेल्या जागांचे अंतर आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे भाडेपट्टीची अट ठेवल्याने बनावट पध्दतीने प्रवेश मिळविणाऱ्यांना चाप बसला असल्याचे शिक्षण विभागाच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे उपलब्ध जागांपैकी दरवर्षी अनेक जागा रिक्त राहत आहेत. यावर्षी १६ फेब्रुवारी ते २२ मार्चपर्यत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ३ हजार ८३५ जागांसाठी जिल्ह्यातून २ हजार ४०२ प्रवेश अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
यासाठी २२ मार्च ही अंतिम तारीख असून, १ हजार ४३२ जागा रक्त राहण्याची शक्यता आहे.
मोठ्या शाळांवर भर
३ हजार ८३५ जागांसाठी जिल्ह्यातून २ हजार ४०२ अर्ज आले आहेत. यापैकी शहरातील नामांकित शाळांसाठी बहुतांश अर्ज आले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध असून, रिक्त राहत आहेत. तर दुसरीकडे काही शाळांसाठी अद्यापही अर्ज आलेले नाहीत.
जनजागृतीचा अभाव
शिक्षण विभागाचा जनजागृतीचा अभाव यात दिसून येतो. विशेष म्हणजे ही संपूर्ण प्रक्रिया आॅनलाईन असल्याने याचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट रेंजचा अडचणी येत असल्याने अनेकांचे अर्ज अर्धवट भरले गेल्याची माहिती आहे.
२१६ शाळांमध्ये : २५ टक्के प्रवेश
आर्थिक दुर्बल घटक आणि मागास बालकांना अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअल्पसहाय्य शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. या अंतर्गत काही वर्षांपासून २१६ शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो.