Show cause notices to the police officer | पोलीस अधिकाºयास कारणे दाखवा नोटीस

ठळक मुद्देअवैध वाळू उपसा : २४ तासांत खुलासा न आल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : भोकरदन तालुक्यातील हसनाबाद व परिसरातील अवैध वाळू उपशाकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किरण बडवे यांना गुरुवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याचा लेखी खुलासा २४ तासांत करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. दिलेल्या मुदतीत खुलासा न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
भोकरदन तालुक्यातील गिरजा व पूर्णा नदीतून अवैध वाळू उत्खनन, वाहतूक व चोरी होते. हसनाबाद पोलीस ठाण्यांतर्गत असलेल्या लतिफपूर, खडकी, बोरगाव खडक, सिरजगाव वाघ्रुळ, टाकळी बाजड, बोरगाव तारु, देऊळगाव ताड, केदारखेडा, गव्हाणा संगमेश्वर, जवखेडा, ठोंबरी, वालसा खालसा, नळणी बु., तडेगाव, कोपर्डा व बेलोरा या गावांतील रस्त्यावरुन याची वाहतूक होते.
अवैध वाळू प्रतिबंधक पथकासाठी संरक्षण न देणे, हत्यारी पोलीस संरक्षण देण्यासाठी बºयाचदा तहसील कार्यालयाच्या अवैध वाळू प्रतिबंधक पथकाला पोलीस स्टेशनला ताटकळत ठेवणे, टाळाटाळ करुन मनुष्यबळ कमी आहे, जास्त आरोपी आहेत, कर्मचारी जेवायला गेले आहेत, दुसºया चौकीवर (राजूर) येथे आहेत, अशा प्रकारची उडवाउडवीची उत्तरे देणे, वाहनावर कार्यवाही केल्यानंतर दूरध्वनीद्वारे संपर्क केल्यास पोलीस उपस्थित राहत नाहीत.
वाळूमाफियांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्यास कर्मचाºयांना दमदाटी करतात. तसेच गुन्हा दाखल करुन घेण्यास टाळाटाळ करतात. रात्रीच्या वेळी अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी कार्यवाही करत असताना संरक्षण देत नाहीत. रात्रीच्या वेळी अवैध उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी दूरध्वनी केल्यास आपण बाहेर असल्याचे सांगून वाळुमाफियांच्या वाहतूक करणाºया गाड्या स्वत:च्या वाहनासमोर घेऊन पास करुन देत असल्याचा ठपका सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किरण बिडवे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासाठी कोणतेही पोलीस संरक्षण व सहकार्य मिळत नाही. उलट वाळूमाफीयांना मदत करत असल्याचे दिसुन येत असल्याने बिडवे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच २४ तासांत लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जोंधळे यांनी दिले आहेत. मुदतीत खुलासा न मिळाल्यास व समाधानकारक नसल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असे नोटिशीत नमूद आहे.