दुष्काळी परिस्थितीत सरकारच आधार

जिल्ह्यात दुष्काळाने शेतकरी हवालदिल झाला असून, आता सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी, दुष्काळसाठीच्या उपयोजना या कागदोपत्री राहू नयेत यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनीच यंत्रणेनेला आदेशित करणे अपेक्षित आहे.

ठळक मुद्देजालना : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे अप-डाऊन थांबविण्याचे आव्हान, मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष देण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्ह्यात दुष्काळाने शेतकरी हवालदिल झाला असून, आता सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी, दुष्काळसाठीच्या उपयोजना या कागदोपत्री राहू नयेत यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनीच यंत्रणेनेला आदेशित करणे अपेक्षित आहे.
जालना जिल्ह्यातील बहुतांश कार्यालये ही रेल्वेच्या वेळपत्रकानुसार चालत असल्याने किमान दुष्काळ असल्याने आता तरी आठ महिने अधिकारी, कर्मचाºयांचे अप-डाऊन बंद केल्याासच थोडीफार मदत होऊ शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यातील मंठा वगळता अन्य सातही जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी दुष्काळातील उपयोजना जिल्हा प्रशासनाने केल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होऊन ती शेतकºयांपर्यंत पोहचली पाहिजे याची दक्षता घेण्याची गरज आहे. जिल्हा परिषदेने जून ते आक्टोबर या महिन्यात पाणी टंचाई आराखड्यावर २२ कोटी रूपये खर्च केले आहेत. तर आता ११ कोटी ८७ लाख रूपयांचा आढावा तयार केला आहे.
त्यात जवळपास १ हजार ७८ योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने विहीर अधिग्रहण करणे, तात्पुरती नळयोजना तसेच टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्याचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील आठ तालुक्यातील ६०० पेक्षा अधिक गावांना दुष्काळी सुविधांचा लाभ होणार आहे.
राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतून जवळपास एक लाख १० हजार शेतकºयांना ५९१ कोटी ६६ लाख रूपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे. तर यंदाच्या खरीप हंगामात एक हजार २०० कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. पैकी ७१ टक्के म्हणजचे जवळपास ८९१ कोटी रूपयांचे पीककर्ज वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. रबी हंगामासाठी २६६ कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट दिले आहे.