स्विस बँकेकडून दोन भारतीयांची नावे जाहीर

स्विस बँकेत खाती असलेल्या काही विदेशी नागरिकांची नावे स्वित्झर्लंड सरकारने जाहीर केली असून त्यात स्नेहलता स्वाहनी व संगीता स्वाहनी या भारतीय महिलांची नावे आहेत.

काळा पैसा : स्नेहलता स्वाहनी, संगीता स्वाहनींची नावे जाहीर
बर्न : स्विस बँकेत खाती असलेल्या काही विदेशी नागरिकांची नावे स्वित्झर्लंड सरकारने जाहीर केली असून त्यात स्नेहलता स्वाहनी व संगीता स्वाहनी या भारतीय महिलांची नावे आहेत. स्वित्झर्लंड सरकारने अधिकृत राजपत्रात ही नावे जाहीर केली असून त्या त्या नागरिकांच्या देशांत त्यांची चौकशी होत आहे.
स्नेहलता स्वाहनी आणि संगीता स्वाहनी यांच्या तपशिलात फक्त जन्मतारीख उपलब्ध आहे. स्वीस फेडरल टॅक्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनने या दोघींना त्यांच्याबद्दलची माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांना दिली जावी असे वाटत नसेल, तर ३० दिवसांत फेडरल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोर्टात अपील सादर करण्यास सांगितले आहे. स्वीस आणि भारत सरकार यांच्यात कर प्रकरणात एकमेकांशी एकमेकांकडील माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा करार झाला आहे. या महिन्यात अशा किमान ४० अंतिम नोटिसा स्विस अधिकाऱ्यांनी राजपत्रात जाहीर केल्या आहेत. राजपत्रात आणखी काही नावे जाहीर होणार आहेत. भारत सरकारने अशा कर चुकविणाऱ्या भारतीयांची नावे व अन्य तपशील उपलब्ध करून देण्यासाठी स्विस सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. भारत सरकारनेही स्विस बँकेत खाते असलेल्या व संशयास्पद कर चुकविणाऱ्यांसंदर्भात स्वतंत्र असे पुरावे उपलब्ध करून दिले होते.
उल्लेखनीय म्हणजे, भारतीयांद्वारा स्विस बँकांमधील पैशाचा मुद्दा भारतात चर्चेचा प्रमुख विषय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, सत्तेत आल्यानंतर १०० दिवसांत परदेशातील काळा पैसा मायदेशी आणण्याचे आश्वासन दिले होते. भारत सरकार दीर्घ काळापासून स्विस अधिकाऱ्यांवर करचोरी संशयितांची माहिती देण्यासाठी दबाव आणत आहेत. तथापि, स्वित्झर्लंडने भारत सरकारद्वारे संदिग्ध कर चोरीबाबत ठोस पुरावे दिलेल्यांची नावेच जाहीर केली आहेत. स्वीत्झर्लंड सरकारकडे भारतासह विविध देशांनी संदिग्ध काळा पैसा ठेवणाऱ्यांबाबत माहिती देण्याची अनेक वेळा मागणी केली आहे. यानंतर सरकारने ही माहिती सार्वजनिक केली आहे.

दोन ‘भारतीय नागरिक’ आणि इतरांना १२ मे रोजी नोटीस जारी करण्यात आली, तर अन्य जणांना ५ व १९ मे रोजी नोटीस दिली. नोटीसनुसार, संघराज्य प्रशासकीय न्यायालय अर्थात एफटीएसमोर संबंधितांना ३० दिवसांत पुराव्यासह अपील करता येईल. स्विस न्यायालयाने यासंदर्भात संबंधितांना कायदेशीर उपाययोजना करण्याची संधी दिली आहे. परकीय देशांच्या सरकारच्या मागणीनुसार ही माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, स्वित्झर्लंडचे अर्थमंत्री जाहन श्नाइडर अम्मान यांनी १५ मे रोजी भारत दौऱ्यावेळी काळ््या पैशाविरोधातील भारताच्या लढाईत पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली होती. भारतीय संसदेने काळ््या पैशाबाबत एक नवा कायदा अलीकडेच पारित केला आहे.