मालमत्ता जप्तीचा आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 14, 2018 12:33 AM2018-03-14T00:33:40+5:302018-03-14T00:33:43+5:30

पोलिसांच्या वाहनाने दिलेल्या धडकेत ठार झालेल्या पोलीस कर्मचा-याच्या वारसांना भरपाईची रक्कम अदा केली जात नसल्याने पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश नांदेड येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.एस. सय्यद यांनी दिला आहे. २३ मार्चपर्यंत ही रक्कम अदा न झाल्यास अशी कारवाई होऊ शकते.

 Property seizure order | मालमत्ता जप्तीचा आदेश

मालमत्ता जप्तीचा आदेश

googlenewsNext

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : पोलिसांच्या वाहनाने दिलेल्या धडकेत ठार झालेल्या पोलीस कर्मचा-याच्या वारसांना भरपाईची रक्कम अदा केली जात नसल्याने पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश नांदेड येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.एस. सय्यद यांनी दिला आहे. २३ मार्चपर्यंत ही रक्कम अदा न झाल्यास अशी कारवाई होऊ शकते.
हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील येहळेगाव तुकाराम येथील रहिवासी असलेले विजय कांबळे यांना ६ जुलै २0१७ रोजी पोलीस दलाच्या व्हॅनची धडक लागल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता. शासकीय वाहनांना विमा कवच नसते. संबंधित कार्यालयालाच विम्याप्रमाणे भरपाई द्यावी लागते. याबाबत कांबळे यांच्या पत्नी सविता व इतरांनी अ‍ॅड. एस.एस. सूर्यवंशी, अ‍ॅड. डी.बी. चंद्रवंशी यांच्यामार्फत २0१३ मध्ये दावा दाखल केला होता. त्यात अर्जदारास ३८ लाख ६ हजार १५६ रुपयांची भरपाई मंजूर झाली होती. गैरअर्जदार तथा हिंगोलीच्या पोलीस अधीक्षकांनी ही रक्कम न्यायालयात भरणे अपेक्षित होते. मात्र ती २0१७ पर्यंतही भरण्यात आली नव्हती. त्यामुळे संबंधित वारस सविता कांबळे यांनी पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. यात आता व्याजासह ५३ लाख ३६ हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. मात्र हे भरण्यास अजूनही टाळाटाळ सुरूच आहे.
पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून कोणतीच कारवाई होत नसल्याने नांदेडच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.एस. सय्यद यांनी हिंगोलीच्या पोलीस अधीक्षकांची ५ वाहने, संगणक, टेबल, खुर्च्या, आलमारी इ. फर्निचरची जप्ती करण्याचा आदेश दिला आहे. रक्कम जमा न झाल्यास कारवाई अटळ आहे.
विशेष म्हणजे विजय कांबळे हेसुद्धा पोलीस कर्मचारीच आहेत. वसमत रोडवर मोटारसायकलवरून जाताना त्यांना व्हॅनने धडक दिल्याने ते दगावले होते. पोलीस कर्मचारी असतानाही पोलीस दलातून मदतीसाठी होणारी टाळाटाळ आश्चर्याचा विषय बनली आहे.
ही रक्कम भरण्यास न्यायालयाने आदेशित केलेलेच आहे. ती न भरल्यास जप्तीची कारवाई करण्यासही आदेशित केलेले आहे. २३ मार्चला ही कारवाई होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

Web Title:  Property seizure order

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.