निधी खर्चाचा ताळमेळ जुळेना

चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींनाच दिला जात आहे. मात्र यातील कामे झाली की नाही? याचा ताळमेळ पंचायत समित्यांकडून अहवाल येत नसल्याने समोर येत नाही. याबाबत सीईओ एच.पी.तुम्मोड यांनी कडक सूचना दिल्यानंतरही अद्याप अहवाल सादर झाले नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींनाच दिला जात आहे. मात्र यातील कामे झाली की नाही? याचा ताळमेळ पंचायत समित्यांकडून अहवाल येत नसल्याने समोर येत नाही. याबाबत सीईओ एच.पी.तुम्मोड यांनी कडक सूचना दिल्यानंतरही अद्याप अहवाल सादर झाले नाहीत.
२0१५-१६ पासून १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळत आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी अनेक मार्गदर्शक सूचना दिल्या असून त्यानुसारच निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे जि.प.प्रमाणेच समाजकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, अपंग कल्याण आदीवर निधी खर्च करावा लागत असून येथेच अनेक ग्रामपंचायतींची अडचण होत आहे. या निकषात बसवून निधी खर्च करताना कामे करण्यास एकतर विलंब होत आहे. अथवा अशी कामेच होत नसल्याने निधी पडून राहात आहे. काही ठिकाणी तर असा निधी खर्च झाला असला तरीही त्याची माहिती पंचायत समितीपर्यंत पोहोचत नाही. पहिल्या वर्षी एक तर त्यानंतर प्रत्येक वर्षी शासनाने दोन हप्त्यात निधी दिला. तर आढावाही प्रत्येक हप्त्याचा स्वतंत्रपणे द्यायचा आहे. मात्र पंचायत समित्यांनी एकत्रितच आढावा दिल्याने ताळमेळ जुळत नाही. त्यातच २0१५-१६ मध्ये २६.३३ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यातील कामेही ६७ टक्केच पूर्ण झाली आहेत. तोंडी आढावा देताना मात्र १00 टक्के कामे पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे. कागदावर मात्र तसे सांगितले जात नाही.
२0१६-१७ या आर्थिक वर्षात दोनदा १८.१९ कोटी म्हणजे ३६.३८ कोटी मिळाले. मात्र त्यात किती कामे केली, निधी खर्च किती झाला, किती कामे होणे बाकी आहे, याचा ताळमेळच नाही. २0१७-१८ चीही हीच परिस्थिती असून या आर्थिक वर्षात २१.0५ व २१.0५ कोटी असे ४२.१0 कोटी मिळाले. शिवाय ४.७७ कोटी प्रोत्साहन अनुदान मिळाले. या निधीही हीच बोंब आहे. तर यंदा १८.२४ कोटींचा हप्ता मिळाला असून अजून तेवढाच मिळणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंतच्या १00 कोटी रुपयांच्या निधीचा ताळमेळ सादर करण्यास सीईओ एच.पी.तुम्मोड, उपमुकाअ नितीन दाताळ यांनी आदेशित केले. मात्र अजून तो सादर झाला नाही.
औंढा, कळमनुरी : कामांत पिछाडीवर
२0१५-१६ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील ५६३ ग्रामपंचायतींच्या १५५७ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. यापैकी १३२0 कामांना तांत्रिक मान्यता दिली. तर १२२५ कामे पूर्ण झाली आहेत. यातील २८३ कामे अजूनही पूर्ण झाली नाहीत. तर ६४ कामे सुरूच झाली नव्हती. यावर २६.३३ पैकी १७.७१ कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. औंढ्यात ११२, कळमनुरीत ८१ तर सेनगावात ७६ कामे अपूर्ण आहेत. तर कळमनुरीत ५६ कामे सुरुच झाली नाहीत. औंढा व कळमनुरी हे दोन तालुके चांगलेच पिछाडीवर आहेत.
वित्त आयोगाचा निधी आता थेट ग्रामपंचायतींनाच मिळत आहे. त्यात कुणाचाही हस्तक्षेप नाही. त्यामुळे या कामांबाबत पंचायत समित्यांनी गांभिर्य पाळण्याची गरज असून त्याशिवाय ही कामे होणार नाहीत.