जि.प.लघुसिंचन विभागात पुन्हा घोळ

शासनाने धडक सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जि.प.लघुसिंचन विभागाची निवड केली. तसेच या विभागातंर्गत २ हजार सिंचन विहिरीचे उद्दिष्ट देण्यात आले.

ठळक मुद्देनियमाला डावलून एनजीओला काम : धडक सिंचन कार्यक्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : शासनाने धडक सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जि.प.लघुसिंचन विभागाची निवड केली. तसेच या विभागातंर्गत २ हजार सिंचन विहिरीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी खासगी एनजीओमार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती न करता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या शासकीय सेतू मार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याचे निर्देश दिले आहे. पण या आदेशानंतरही जि.प.लघु सिंचन विभागाने यांनी खासगी एनजीओ मार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
जिल्ह्यातील शेतकºयांना सिंचनाची सोय व्हावी यासाठी राज्य सरकारने पूर्व विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी अकरा हजार विहिरी धडक सिंचन योजनेची सुरूवात केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जि.प.लघु सिंचन विभागाची निवड करण्यात आली. या विभागाला दोन हजार सिंचन विहिरी बांधकामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सुरूवातीला खासगी एनजीओच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणीसाठी अभियंते व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करायची होती. परंतू शासनाने अंमलबजावणी धोरणात बदल करीत या योजनेसह इतर सर्व योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खासगी एनजीओमार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शासकीय सेतू मार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची निवड करण्याचे निर्देश दिले. मात्र जि.प.लघुसिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांने या आदेशाचे पालन न करता सुरुवातीचेच आदेश कायम ठेवीत खासगी एनजीओ मार्फत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. विशेष म्हणजे ज्या खासगी एनजीओला हे कंत्राट देण्यात आले त्यांचे एक वर्षाचे कंत्राट संपलेले असताना दुसºया वर्षासाठी नव्याने प्रक्रिया करणे गरजेचे होते. मात्र तसे न करता मुदतवाढ देत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील असलेल्या सेतू कार्यालयाच्या उद्देशालाच या विभागाने हरताळ फासले आहे. यासंदर्भात संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी अधिक बोलणे टाळले.
२४ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
या योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील आठ पंचायत समितीवर प्रत्येकी २ अभियंते व १ संगणक आॅफरेटर अशा एकूण २४ कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पध्दतीने निवड करण्यात आली. त्यातच सरकारच्या धोरणानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जे कंत्राटी कर्मचारी संस्थेमार्फत काम करीत होते त्या संस्थाचे करार संपुष्टात आल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्या सर्वांची नव्याने सेतू मार्फत नियुक्ती केली आहे. मात्र दुसरीकडे जिल्हा परिषद स्तरावर ज्या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यात कंत्राटी कर्मचाºयांची सेतू अंतर्गत निवड केली जात नसल्याची बाब सुद्धा उघडकीस आली आहे.
असा आला प्रकार उघडकीस आला
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही लघुसिंचन विभागात मागील तारखेत वर्क आॅर्डर दिले जात होते. ही बाब या विभागात गेलेल्या सालेकसा तालुक्यातील एका व्यक्तीला लक्षात आली. त्यांनी लगेच याची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली. त्यानंतर लगेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वर्क आॅर्डर रजिस्टर ताब्यात घेत सिलबंद केले, त्यामुळे दोन्ही विभागाचे अधिकारी अडचणीत आले आहे.

कामाचे वर्क आॅर्डर सीईओच्या ताब्यात
जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभागात मागील काही दिवसांपासून बराच अनागोंदी कारभार सुरू आहे. दरम्यान लघु सिंचन व सार्वजनिक बांधकाम विभागातंर्गत जिल्हा निधीसह विविध कामाच्या निविदा निघाल्या. काम वाटपातील यादीला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या कामाचे वर्क आॅर्डर देण्याची घाई आचारसंहिता लागल्यानंतरही या विभागाचे कार्यकारी अभियंता करीत असल्याची तक्रार सीईओकडे करण्यात आली. त्यानंतर सीईओंनी वर्क आॅर्डर रजिस्टर आपल्या ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे हे रजिस्टर परत आणण्यासाठी या विभागातील एका अधिकाºयाने नेत्याकडे फिल्डींग लावल्याची माहिती आहे.