५१५ आवासांच्या अहवालास ‘ग्रीन सिग्नल’

पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतंर्गत पाठविण्यात आलेल्या ५१५ आवासांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीने ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे.

ठळक मुद्देपंतप्रधान शहरी आवास योजना : राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीची मंजुरी

कपिल केकत।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : पंतप्रधान शहरी आवास योजनेतंर्गत पाठविण्यात आलेल्या ५१५ आवासांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीने ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला आहे. योजनेंतर्गत ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ या चौथ्या क्रमांकाच्या घटकाचा हा अहवाल होता. आता गृह निर्माण विभागाच्या मुख्य सचिवांची यावर मंजुरी लागणार असून या महिन्यात त्यांचीही बैठक होणार असल्याचे अपेक्षीत आहे.
आपले हक्काचे घर असावे अशी प्रत्येकाचीच इच्छा राहत असून यासाठी कित्येकाकडून आपल्या पोटाला चिमटा देऊन ‘पै-पै’ जोडली जाते. जोडलेला पैसा कमी पडल्यास उधार उसणवारी किंवा बँकेक डून कर्ज घेऊन कशातरी चार भिंती व छतासाठी सर्वांचीच धडपड सुरू असते. यात कित्येकांची स्वप्नपुर्ती होते, तर कित्येकांना मात्र भाडयाच्या घरातच तर त्याही पेक्षा हलाखीची स्थिती असलेल्यांना झोपडपट्टीतच आपले जीवन वाहून घ्यावे लागते. यामुळेच देशाच्या स्वांतत्र्याच्या ७५ व्या वर्षापर्यंत सर्वांना हक्काचे घर मिळावे या दृष्टीकोनातून गृहनिर्माण आणि नागरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाकडून ‘पंतप्रधान शहरी आवास योजना’ राबविली जात आहे.
चार विविध घटकांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेंतर्गत आपल्या हक्काच्या आशियानासाठी नगर परिषदेकडे चार हजार ६६७ नागरिकांचे अर्ज आले आहेत. विविध स्थितींत समाविष्ट असलेल्या नागरिकांना त्यांच्या सुविधेनुसार सामावून घेण्यासाठी हे चार घटक पाडण्यात आले आहेत.
यातील चौथ्या क्रमांकाच्या ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ यामध्ये नगर परिषदेकडे १७६७ अर्ज आले आहेत. यातील ५१५ आवासांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) नगर परिषदेने म्हाडाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावातील त्रुट्यांची दुरूस्ती व पाठपुरावा केल्यानंतर म्हाडाकडून तसा अहवाल मंत्रालयातील गृह निर्माण विभागाकडे पाठविण्यात आला.
विशेष म्हणजे, विभागातील राज्यस्तरीय मुल्यमापन समितीकडे हा अहवाल गेल्यावर १५ जून रोजी मुंबईत समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत गोंदिया नगर परिषदेने पाठविलेल्या या ५१५ आवासांच्या अहवालास समितीने मंजुरी दिली. आता यापुढे आणखीही प्रक्रीया होणे बाकी आहे. यामुळेच सध्या तरी ५१५ आशियान्यांनी मंजुरीसाठीचा पहिला टप्पा सर केला असेच म्हणावे लागेल.

आता हवी मुख्य सचिवांची मंजुरी
सध्या तरी राज्यस्तरीय मूल्यमापन समितीची मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर मात्र आता हा अहवाल गृह निर्माण विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे पाठविला जाणार आहे. त्यांची यास मंजुरी आवश्यक असून या महिन्यातच त्यांची बैठक होणार असल्याचे अपेक्षीत आहे. मुख्य सचिवांची मंजुरी झाल्यानंतर केंद्र शासनाच्या संबंधीत विभागाकडे अंतीम मंजुरीसाठी हा अहवाल पाठविला जाईल. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने ५१५ अशियान्यांची वाट मोकळी होणार आहे.
काय आहे घटक क्रमांक चार ?
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (शहरी) ठरवून देण्यात आलेल्या चार घटकांमधील घटक क्रमांक चार हे ‘आर्थिक दुर्बल घटक’ म्हणून संबोधले जाते. या घटकात ज्यांच्याकडे स्वत:ची जागा आहे, मात्र घर नाही त्यांचा समावेश होतो. या घटकात केंद्र शासनाकडून १.५० लाख तर राज्य शासनाकडून १ लाख रूपयांचे अनुदान घर बांधकामासाठी दिले जाते. नगर परिषदेच्या संबंधीत विभागाच्या नियंत्रणात संबंधीत लाभार्थ्याला घराचे बांधकाम करावे लागणार आहे.