गोव्यात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विषय तापला; काँग्रेससह, शिवसेना तसेच बिगर शासकीय संघटनांचाही तीव्र विरोध

गोव्यात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विषय तापत चालला असून काँग्रेससह, शिवसेना तसेच बिगर शासकीय संघटनांचाही तीव्र विरोध केला आहे.

पणजी : गोव्यात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विषय तापत चालला असून काँग्रेससह, शिवसेना तसेच बिगर शासकीय संघटनांचाही तीव्र विरोध केला आहे. विरोधातील सर्व घटकांना एकत्र आणण्याचे काम शिवसेना करणार असल्याचे प्रदेश उपाध्यक्ष जितेश कामत यांनी बुधवारी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणातून बड्या उद्योगपतींना गोवा विकण्याचा घाट घातला जात आहे. संपन्न जलमार्गांमुळे पोर्तुगीज, मोगलांचा नेहमीच व्यापारासाठी गोव्यावर डोळा राहिला. आता बड्या उद्योजकांनीही गोव्याकडे वक्रदृष्टी वळविली आहे. शिवसेना इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही. नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण तसेच कोळसा प्रदूषणाला विरोध करणा-या सर्व संघटना, राजकीय पक्ष यांना एकत्र आणू,’.
केंद्रातील सरकारमध्ये शिवसेना घटक आहे. या सहा नद्या राष्ट्रीयीकरणातून वगळायच्या झाल्यास केंद्राने राष्ट्रीय जलवाहतूक कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. तेव्हा हा प्रश्न केंद्र दरबारी का सोडवला जात नाही, असा सवाल केला असता सेनेचे खासदार संजय राऊत हा विषय केंद्र सरकारकडे मांडणार असल्याचे उत्तर दिले.
कोळसा हबला विरोध करणा-यांनी वीज वापरु नये, असे जे विधान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे त्याचा कामत यांनी निषेध केला. पर्रीकर हे वैफल्यग्रस्ततेतून अशी विधाने करीत असल्याचा आरोप त्यानी केला. दिल्लीतील प्रदूषणामुळे आरोग्यावर परिणाम होत होता, अशी कबुली वेळोवेळी विधानांमधून देणा-या पर्रीकर यांनी काही दिवस वास्कोत वास्तव्य करुन दाखवावे. प्रदूषणाचे परिणाम काय असतात हे त्यांना समजेल, असे कामत म्हणाले.

काँग्रेस विधिमंडळाचाही विरोध
कोळसा हब आणि नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणास काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाने जोरदार विरोध केला आहे. पक्षाच्या प्रदेश समितीची बैठकही लवकरच होऊन विरोधाचा ठराव घेतला जाईल आणि गोव्याच्या नद्या वगळण्यासाठी अंतर्गत जलवाहतूक कायद्यात दुरुस्तीची मागणी करणारे निवेदन केंद्र सरकारला पाठवले जाईल, असे विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे सर्व हक्क केंद्राकडे जातील. आधीच किनारी भागातील लोकांना सीआरझेडने त्रस्त केले आहे. विधानसभेत या प्रश्नावर काँग्रेसने आवाज उठविला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

एनजीओ सरसावल्या
‘गोवा अगेन्स्ट कोल’, भारत मुक्ती मोर्चा आदी संघटनेनांनीही विरोध केला असून या सहा नद्या वगळण्यासाठी राष्ट्रीय जलवाहतूक कायद्यात केंद्र सरकारने विनाविलंब दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली आहे. भारत मुक्ती मोर्चाच्या अध्यक्षा मॅगी सिल्वेरा यांनी मच्छिमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट होणार अशी भीती व्यक्त केली आहे. त्या म्हणतात की, ‘ केंद्रीय जहाजोद्योगमंत्री नीतीन गडकरी हे या प्रकरणात राजकीय विरोध होत असल्याचा जो आरोप करतात त्यात तथ्य नाही. पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये वास्तव्य करुन विधाने करण्याऐवजी त्यांनी वास्कोतील मच्छिमारांची भेट घेऊन सत्य स्थिती जाणून घ्यावी, वास्कोतील प्रदूषणाबाबत तीन सार्वजनिक सुनावण्या झालेल्या आहेत आणि त्यात स्थानिकांनी प्रदूषणासंबंधीच्या आपल्या व्यथा व्यक्त केल्या आहेत.’