गोव्यातील शिक्षण माध्यमप्रश्नी सरकारी अहवाल जानेवारी महिन्यात 

गोव्यात प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे याविषयी बराच मोठा वाद झाल्यानंतर गोवा सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने आपले काम पूर्ण केले आहे.

पणजी : गोव्यात प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे याविषयी बराच मोठा वाद झाल्यानंतर गोवा सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने आपले काम पूर्ण केले आहे. येत्या जानेवारी महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
गोव्यात सध्या मराठी, कोंकणी आणि इंग्रजी अशा तीन माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण चालते. मराठी किवा कोकणी माध्यमाची शाळा कुणीही सुरू केली तर सरकार अनुदान देते. शिक्षक वर्गाचे वेतन सरकार देते. अन्य खर्च संबंधित शैक्षणिक संस्थेला करावा लागतो. मराठी किवा कोकणी हेच प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम असावे असे गोव्यात ठरलेले होते. 

तथापि गोव्यात 135 इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अगोदर काँग्रेस सरकारने व मग भाजप सरकारने शासकीय अनुदान देणे सुरू केल्यामुळे गोव्यात वाद निर्माण झाला व सामाजिक क्षेत्र ढवळून निघाले. गोव्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये फुट पडण्यासही हेच कारण ठरले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यामुळे शिक्षण तज्ज्ञांची समिती नेमली व सर्वबाजूनी विचार करून अहवाल देण्यास समितीला सांगितले. समितीचे अध्यक्षपद उच्च शिक्षण खात्याच्या संचालकांकडे आहे. या समितीचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे दोनवेळा समितीला मुदतवाढ देण्यात आली.

गेले आठ महिने समितीने विविध तालुक्यांमध्ये जाऊन पालकांच्या, मातृभाषाप्रेमीच्या, शिक्षणप्रेमी व इंग्रजी भाषाप्रेमींच्याही बैठका घेतल्या व माध्यमप्रश्नी त्यांचे मत जाणून घेतले. तसेच शिक्षण तज्ज्ञांमध्येही याबाबत चर्चा केली. पूर्वी भास्कर नायक हे उच्च शिक्षण खात्याचे संचालक होते. आता प्रसाद लोलयेकर हे संचालक आहेत. समिती आपला अहवाल तयार करू लागली आहे. या महिन्यात हे काम पूर्ण होईल व येत्या महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. इंग्रजी प्राथमिक शाळांमध्ये हजारो मुले शिकतात व त्यामुळे अनुदान सुरू राहायला हवे, अशी मागणी काही पालकांनी समितीकडे मांडली आहे. तर काही पालकांनी व शिक्षण तज्ज्ञांनीही मुलांचे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच व्हावे, असा मुद्दा मांडून इंग्रजी शाळाना सरकारने अनुदान देऊ नये अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, गोवा शिक्षण खात्याने राज्यात नव्या प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांकडून अर्ज मागितले आहेत. एकूण अठरा अर्ज आले आहेत. यात काही मराठी काही कोकणी तर दोन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी सादर झालेल्या अर्जांचा समावेश आहे. प्रथमच एक सिंधी भाषेतील शाळा सुरू करण्यासाठीही अर्ज आला आहे. सरकारने अर्ज सादर करण्यासाठी आता येत्या 31 जानेवारीपर्यंत अर्ज सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून दिली आहे.