प्रादेशिक पक्षांचा संघर्ष

आरजीचा जाहिरनामा येत्या लोकसभा निवडणुकीवेळी कसा असेल ते पाहूनच पुढील भाष्य करता येईल.

- सद्‌गुरु पाटील

देशभरातील प्रादेशिक पक्ष आज अडचणीत असताना आरजीच्या पुढ्यात येत्या लोकसभा निवडणुकीवेळी गोव्यातील मतदारांनी कोणते ताट वाढून ठेवले आहे, ते कळण्यासाठी अजून काहीकाळ थांबावे लागेल. गोवा फॉरवर्ड पक्ष लोकसभा निवडणूकच लढवणार नाही, तर मगो पक्ष भाजपसोबत आहे. आप हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. आरजीचा जाहिरनामा येत्या लोकसभा निवडणुकीवेळी कसा असेल ते पाहूनच पुढील भाष्य करता येईल.

गोव्यातील प्रादेशिक पक्षांचा संघर्ष कसा सुरू आहे ते लोक पाहातच आहेत. अस्तित्त्वाची लढाई प्रादेशिक पक्ष लढताहेत. देशातील विविध राज्यांमध्ये हीच स्थिती आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची कसरत सुरू झाली आहे. जेडी (यू) पक्षाकडे ४५ आमदार आहेत. नितीश कुमार यांना हे आमदार घेऊन कधी लालू प्रसादांच्या (राजद) पक्षासोबत जावे लागते, तर कधी भाजपसोबत जावे लागते. राष्ट्रीय स्तरावरील इंडिया आघाडीतून काही प्रादेशिक पक्ष बाहेर पडू पाहतात. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची स्थिती पूर्ण देश पाहतोय, शरद पवार आपल्या डोळ्यदिखत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची दयनीय अवस्था पाहत आहेत. उद्धव ठाकरेही त्याच स्थितीतून जात आहेत, यापुढे पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेत आल्यानंतरची स्थिती कशी असेल याची कल्पना आताच करता येते, पंतप्रधान व एकूणच भाजप २०२४ नंतर अधिक आक्रमक असेल. प्रादेशिक पक्षांना खूप मर्यादित पद्धतीने राहावे लागेल. काही छोठ्या पक्षांना आपला गाशा गुंडाळावा लागेल. गोव्यातील म.गो. पक्ष व गोवा फॉरवर्ड या पक्षांचे काय होईल याचाही अंदाज करता येतो. एकेकाळचे युगोहेपा वगैरे पूर्वीच इतिहासजमा झाले. काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष जिये गटांगळ्या खात आहे, तिथे प्रादेशिक पक्षांची अवस्था काय वर्णावी?

रिव्होल्यूशनरी गोवन्स (आरजी) हा गोव्याचा पक्ष अखेर मान्यताप्राप्त प्रादेशिक पक्ष बनला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मनोज परब यांच्या पक्षाला चार दिवसांपूर्वीच मेल पाठवून रिकग्नाइज्ड प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता दिली. आरजी पक्षासाठी हा मोठ्या आनंदाचा क्षण ठरला आहे. शुक्रवारी आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर, अध्यक्ष परब व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी होळीच साजरी केली, ढोल ताशांच्या गजरात गुलाल उधळून त्यांनी पणजीत आनंदोत्सव साजरा केला. आरजीला गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दहा टक्के मते मिळाली. एक उमेदवार निवडून आला. शिरोडा, पर्यं, थिवी, वाळपई, कुडतरीसह अनेक ठिकाणी आरजीच्या उमेदवारांनी २०२२ च्या निवडणुकीत बऱ्यापैकी मते मिळवली आहेत. 

समजा तृणमूल काँग्रेस व आम आदमी पक्ष जर २०२२ च्या निवडणुकीवेळी रिंगणात नसते तर त्या दोन पक्षांना मिळालेली मते आरजीच्या बाजूने गेली असती. ती मते काँग्रेस किंवा भाजपला मिळाली नसती. आरजी हा पक्ष घटनेच्या चौकटीत राहून काम करत नाही, असा दावा काहीवेळा राष्ट्रीय पक्ष करत असतात, त्यासाठी आरजीच्या पोगो विधेयकाकडे बोट दाखवले जाते. आरजीचे कार्यकर्ते मूळ गाँयकारांनाच गोमंतकीय मानतात व त्याच गोमंतकीयांच्या हितरक्षणाची भाषा ते करतात वगैरे आक्षेप नोंदविले जातात. आरजीला रिकग्नाइज्ड पक्ष म्हणून मान्यता दिली जाऊ नये अशा प्रकारची निवेदने काहीजणांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवली होती, आयोगाने आरजीची बाजू ऐकून घेऊन अखेर आक्षेप फेटाळले व रिकग्नाइज्ड पक्ष म्हणून मंजूरी दिली. फुटबॉल हे आरजीचे चिन्ह आहे. एका अर्थाने आता आरजीचा संसार खऱ्या अर्थाने सुरू झाला आहे. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असतानाच आरजीला निवडणूक आयोगाकडून प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळणे ही भाजपचीच खेळी आहे, असा दावा देखील काही काँग्रेसवाले करतात; पण त्यात तथ्य नाही. अशा प्रकारचे दावे कुणी करूही नयेत.

एकेकाळी युगोडेपा पक्षाकडे दोन पाने हे खूप प्रसिद्ध चिन्ह होते, मात्र त्या पक्षाला ते चिन्ह टिकवता आले नाही, पक्षाची मान्यताही गेली. एखाद्या पक्षाला निवडणूक आयोगाकडून राज्य पक्ष किंवा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली जाते तेव्हा तो पक्ष आपली निशाणी आपल्या उमेदवारांना देत असतो. फुटबॉल निशाणी हा आता आरजीचा हक्क झालेला आहे. गोव्याशी फुटबॉलचे नाते कसे आहे हे वेगळे सांगायला नको. 

प्रादेशिक पक्ष होण्यासाठी अगोदर निवडणुकीत किमान सहा टक्के मते किंवा दोन मतदारसंघात उमेदवार जिंकणे गरजेचे असते. आरजी दोन जागा जिंकू शकला नाही पण त्या पक्षासाठी ८ टक्के मते मिळवावी असा निकष ठरला होता. आरजीने आठ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली. त्या निकषावर आरजीला आयोगाची मान्यता मिळाली आहे. आता फुटबॉल ही निशाणी कायम ठेवण्यासाठी आरजीला निवडणुकीत कायम चांगली प्रगती करत राहावे लागेल, मगो पक्षाची सिंह निशाणी कायम राहिली आहे, पण एकेकाळी त्या पक्षाच्या चिन्हालाही गोठवून टाकण्यासाठी मगोमधीलच एक फुटीर गट वावरला होता.

यापुढील काळ हा सर्वच प्रादेशिक पक्षांसाठी खूप खडतर असेल, असे जाणवते कर्नाटकात कुमारस्वामी यांचा जनता दल (सेक्युलर) पक्ष भाजपला शरण गेला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशातील काही प्रादेशिक पक्ष भाजपमध्ये विलीन होऊ शकतात. गौव्यात आरजीने आपला लढवय्या बाणा अजून तरी कायम ठेवला आहे. इंडिया ब्लॉकमध्ये सहभागी न होता स्वतः स्वतंत्रपणे गोव्यात दोन्ही जागा लढविण्याचा निर्णय अलिकडे आरजीने घेतला, आपले उमेद‌वारही जाहीर केले, इंडिया आघाडीच्या नादाला आरजी पक्ष लागला नाही, हा निर्णय शहाणपणाचा आहे, व्यवहार्य आहे. 

आरजीचा गोव्यातील मतदार वेगळा आहे. त्याची मानसिकता हिंदुत्ववादी नाही, किंवा त्याची मानसिकता कट्टर सेक्युलर अशीही नाही, लंडनमध्ये बसलेले काही खिस्ती कट्टरतावादी सोशल मीडियावरून आरजीला वेगळ्या वाटेने नेऊ पाहतात, असे काहीवेळा जाणवते. मात्र आरजीमधील हिंदू नेते व पदाधिकाऱ्यांनी अजून तरी आपले वेगळेपण ठेवलेले आहे. ते लंडनवादी झालेले नाहीत, गाँवकारपण हे शेवटी भारतीयत्वच आहे, याचे 'भान कायम ठेवूनच आरजीला पुढे जावे लागेल. 

गोव्यातील भूमिपुत्रांचे हितरक्षण करण्यासाठी आरजीचे कार्यकर्ते खूप मेहनत घेतात. ते निःस्वार्थी पद्धतीने वावरतात, निरपेक्ष पद्धतीने काम करतात, हे आजच्या काळात उत्साहवर्धक आहे. सरकारमधील काही नेत्यांनी आरजीवाल्यांना अर्बन नक्षल ठरविण्याचाही मध्यंतरी प्रयत्न केला, ग्रामसभांमध्ये आरजीचे कार्यकर्ते जातात, सरपंचांना थेट प्रश्न विचारतात, त्याबाबतचे व्हीडिओ रेकॉर्डिंगही करतात. हे कदाचित काही मंत्र्यांना अडचणीचे वाटत असेल. मात्र आजच्या काळात अशा पद्धतीनेच काम करणे गरजेचे आहे. कारण काही पंचायती म्हणजे माफिया झाल्या आहेत. त्यांना गावांची, आपल्या भागातील जंगल व नद्यांची पर्वाच राहिलेली नाही.

प्रादेशिक पक्ष देशभरच अडचणीत असताना आरजीच्या पुढ्यात येत्या लोकसभा निवडणुकीवेळी गोव्यातील मतदारांनी कोणते ताट वाढून ठेवले आहे, ते कळण्यासाठी निवडणुकीपर्यंत थांबावे लागेल. गोवा फॉरवर्ड पक्ष लोकसभा निवडणूकच लढवत नाही तर मगो पक्ष भाजपसोबत आहे. आप हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. आरजीचा जाहिरनामा येत्या लोकसभा निवडणुकीवेळी कसा असेल ते पाहूनच पुढील भाष्य करता येईल. परप्रांतीयांची गोव्यात दोन लाखांहून अधिक मते आहेत, ती आरजीला मिळणार नाहीत, हे आरजीलाही ठाऊक आहेच.