पाच वर्षांनंतरची आव्हाने; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची कारकीर्द अन् गोव्यातील राजकारण

आमच्याशी बोलताना ते रिलॅक्स दिसले. 

कोठंबी, पाळीसारख्या गावातील आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील एक तरुण पुढे येतो. सामाजिक कार्य करताना आयुर्वेदाची पदवी घेतो. ग्रामीण भागात खासगी दवाखाना चालत नाही म्हणून सरकारी नोकरीत प्रवेश करतो. तिथे अवधीच वर्षे काम करून राजकारणात प्रवेश करतो. याच काळात साखळी, वेळगे, कुडणे, नावेली, पाळी आणि सत्तरी, डिचोलीच्या पट्टयात मायनिंग धंद्याला जबरदस्त तेजी आलेली असते. प्रत्येकाच्या खिशात चार पैसे खुळखुळत असतात. मायनिंगची झिंगही चढत असते. 

या पार्श्वभूमीवर हा तरुण भारतीय जनता पक्षातर्फे निवडणूक लढवतो. पहिल्यांदा पोटनिवडणूक हरतो. नंतर २०१२ सालच्या भाजपच्या लाटेत तो दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवून जिंकतो. विधानसभेत प्रवेश करतो. या तरुणाचे वय २०१२ साली ३८ वर्षे होते. त्याचे नाव अर्थातच डॉ. प्रमोद सावंत. काल १९ रोजी सावंत यांनी मुख्यमंत्री म्हणून पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला. आता त्यांचे वय ५० झाले आहे. गेल्या बारा वर्षात अनेक राजकीय अनुभव त्यांनी घेतले. गेल्या आठवड्यात सर्व संपादकांना एकत्र भेटले. आमच्याशी बोलताना ते रिलॅक्स दिसले. 

'मला २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत साखळीत कमी मतांची आघाडी मिळाली. फक्त सहाशे मतांनी मी जिंकलो; पण त्यामागील कारणे तुम्हालाही ठाऊक आहेत. त्या निवडणुकीपासून मात्र मी बदललो, अधिक आक्रमक झालो आहे. आता येत्या लोकसभा निवडणुकीवेळी साखळीत भाजपला किती मते मिळतात ते तुम्ही पाहा,' अशा आव्हानात्मक भाषेत सावंत बोलले. त्यांचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे.

अर्थात गेल्या पाच वर्षात साखळी मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यांनी काही
तरुणांना नोकऱ्या दिल्या असाव्यात. मुख्यमंत्रिपदी बसणाऱ्या नेत्याला आपल्या मतदारसंघातील काही जणांच्या पदरी नोकऱ्यांचे माप रिकामे करण्याची संधी मिळते. पूर्वी सत्तरी तालुक्यात अनेकांना नोकऱ्या मिळायच्या; पण ते दिवस मागे पडले, असे जाणवले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी चलाखीने राज्य कर्मचारी निवड आयोग अस्तित्वात आणला. त्याद्वारे नोकर भरतीची प्रक्रिया ही ठरावीक मंत्र्यांच्या तावडीतून किंवा कचाट्यातून सावंत यांनी सोडवून घेतली आहे. त्यांनी नोकर भरतीची शेंडी मात्र स्वतःच्या हाती ठेवली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी पाच वर्षांत अनेक नवे कायदे आणले, त्यातील कृषी जमीन विकण्यावरील बंदीची कायदेशीर तरतूद हा उल्लेखनीय, सरकारने एखादी समिती नेमून या तरतुदीची अंमलबजावणी कशी होत आहे, त्या कायद्यामुळे किती जमिनी विक्रीपासून वाचल्या ते तपासून पाहायला हवे, अन्यथा सगळी जनता मूर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहे आणि बिल्डर, भाटकार, कुळे मिळून जमिनी विकत आहेत असे व्हायला नको. शेवटी (काही) कायदे गाढव असतात हेही तेवढेच खरे. राज्यातील काही जमीन बळकाव प्रकरणे मुख्यमंत्र्यांनी बाहेर काढली. खोटी कागदपत्रे तयार करून जमिनी विकणाऱ्या भामट्यांना अटक झाली. एसआयटी नेमली गेली. विशेष आयोगही नेमून अहवाल तयार करून घेतला गेला. मुख्यमंत्र्यांची पाच वर्षे बऱ्यापैकी गेली. त्यात कोविडचे मोठे संकट येऊन गेले. तो काळ अत्यंत कठीण होता. गोव्यात कोविडने चार हजार लोकांचे बळी घेतले.

गोमेकॉ इस्पितळात तेव्हा ऑक्सिजनकांडच घडले होते. यापुढील काळात मुख्यमंत्र्यांनी गोव्याला काही चांगले, मोठे व कल्याणकारी प्रकल्प देण्याची गरज आहे. प्रशासन लोकांच्या प्रश्नांप्रति अधिक संवेदनशील व कृतिशील करण्याची गरज आहे. अजूनही सामान्य माणूस सरकारी कार्यालयांसमोर ताटकळतो. ग्रामीण भागातील गरिबांची कामे ऑनलाइन पद्धतीने होत नाहीत. काही पोलिस अधिकारी व सरकारी अधिकारी लोकांना पिडतात. मुख्यमंत्र्यांना कडक व्हावे लागेल. 

लाडली लक्ष्मी, गृह आधारसारख्या योजना सरकार अजून नीट चालवू शकत नाही. सामाजिक सुरक्षा, गृह आधार यांच्या लाभार्थीना दर महिन्यास पैसे देण्यात सरकार कमी पडतेय. (स्व.) मनोहर पर्रीकर यांच्यामुळे सुरुवातीला सावंत यांच्या राजकीय जीवनास आकार मिळाला, पर्रीकर यांनी स्वतः सीएम पदी असताना कार्यक्षम व स्वच्छ प्रशासनाचा शक्य तो आग्रह धरला होता. त्यांच्या काळात सरकारी नोकऱ्या विकल्या जात नव्हत्या. सावंत यांना त्याबाबतही आता मोठी उपयोजना करावी लागेल.