पेन्शनसाठी अहेरीत रॅली

सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मुख्य मागणीकडे पालकमंत्री यांचे लक्ष वेधून घेणे तसेच अमरावती येथे ३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय पेन्शन हक्क परिषदेत जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यानी उपस्थित राहावे, या दुहेरी उद्देशातून २७ जानेवारी रोजी आलापल्ली ते अहेरीपर्यंत दुचाकी रॅली काढण्यात आली.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांना निवेदन : दीड हजार कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अहेरी : सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मुख्य मागणीकडे पालकमंत्री यांचे लक्ष वेधून घेणे तसेच अमरावती येथे ३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय पेन्शन हक्क परिषदेत जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, या दुहेरी उद्देशातून २७ जानेवारी रोजी आलापल्ली ते अहेरीपर्यंत दुचाकी रॅली काढण्यात आली. या रॅलीत जवळपास दीड हजार कर्मचारी सहभागी झाले.
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्यांना परिभाषीत अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. अंशदायी पेन्शनयोजना अन्यायकारक असल्याने कर्मचाऱ्यांनी याविरोधात लढा सुरू केला आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिल्ली येथे मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला संबोधित करताना दिल्ली येथील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिले. त्यानुसार कार्यवाही सुध्दा सुरू केली आहे. दिल्लीचे सरकार जुनी पेन्शन लागू करू शकते. तर अन्य राज्य शासन का लागू करत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अमरावती येथे राज्यस्तरीय पेन्शन हक्क परिषद ३ फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेला केजरीवाल उपस्थित राहणार आहेत. परिषदेला मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, याबाबत त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचविण्याच्या उद्देशाने आलापल्ली ते अहेरी येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत दुचाकी रॅली काढण्यात आली. रॅलीनंतर मागण्यांचे निवेदन पालकमंत्री यांना देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, मागील महिन्यात ाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये सत्तेवर असलेल्यांना पराभव पत्करावा लागला. जुनी पेन्शन योजना लागू केली जात नसल्याने विद्यमान महाराष्ट्र राज्य शासनाविरोधातही कर्मचारी मतदान करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी निवेदनातून केली.
रॅलीचे नेतृत्व जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष योगेश शेरेकर, जिल्हाध्यक्ष गुरूदेव नवघडे, जिल्हा उपाध्यक्ष अंकूश मैलारे, जिल्हा सचिव बापू मुनघाटे, अहेरी तालुकाध्यक्ष सतिश खाटेकर, तालुका सचिव रमेश रामटेके, राज्य समन्वयक दशरथ पाटील यांनी केले.