खरंच धान उत्पादकांना दिलासा मिळेल का?

हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी कृषीमंत्र्यांनी शेतकºयांना नापिकीसाठी राज्य शासनाच्या वतीने दिल्या जाणाºया मदतीची घोषणा केली. खरं म्हणजे मदतीची नुसती घोषणाच करायची होती, प्रत्यक्ष लाभ लगेच द्यायचा नव्हता.

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी कृषीमंत्र्यांनी शेतकºयांना नापिकीसाठी राज्य शासनाच्या वतीने दिल्या जाणाºया मदतीची घोषणा केली. खरं म्हणजे मदतीची नुसती घोषणाच करायची होती, प्रत्यक्ष लाभ लगेच द्यायचा नव्हता. तरीही त्या घोषणेसाठी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसाचा मुहूर्त निवडण्यात आला. म्हणजे घोषित केलेली मदत कमी आहे म्हणून ओरड करून सभागृहात हंगामा करण्याचा विरोधकांना चान्सच मिळणार नाही, अशी सत्ताधाºयांची चाल त्यांच्यासाठी निश्चितच सोयीची होती. मात्र हंगामा झाला नाही म्हणजे आपण जिंकलो किंवा सुटलो एकदाचे, असे समजण्याचे कारण नाही. ज्या मदतीची घोषणा केली ती खरोखरच शेतकºयांना दिलासा देणारी आहे का? त्याहीपेक्षा ती मदत मुळात शेतकºयांना खरोखरच मिळणार का? याचा सद्सद्विवेकबुद्धीने राज्यकर्त्यांनी विचार करण्याची गरज आहे.
यावर्षी बोंडअळी, मावा, तुडतुड्याने विदर्भातल्या कापूस आणि धान उत्पादकांच्या तोंडचा घास पळविला. पाऊस कमी असतानाही पीक बºयापैकी होते. मात्र कीडींचा प्रादुर्भाव झाला आणि पाहता पाहता उभे पीक फस्त होऊ लागले. ज्या पीकाच्या भरोशावर वर्षभराची स्वप्नं रंगविली होती ती आपल्या डोळ्यासमोर धुळीस मिळत असल्याचे पाहून शेतकरी खचून गेला. महागड्या कीटकनाशकाची फवारणी करण्याची सोय नसतानाही अनेकांनी पैशाची जुळवाजुळव करून फवारणी केली, पण मुजोर कीड गेली नाही, उलट काही ठिकाणी फवारणीने माणसांचाच बळी घेतला. गडचिरोली जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींनी शेतांवर जाऊन पाहणी केली.
तातडीने सर्व्हेक्षण करून शेतकºयांना मदत द्या, अशी गळ प्रशासनाला, मुख्यमंत्र्यांना केली. मात्र शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करीत बसलेल्या असंवेदनशिल प्रशासनाच्या नाकावरची माशीही हलली नाही. दिवाळी झाली, शेतातील धानाची कापणी होऊन मळणीही झाली. लागवडीचा खर्चही निघत नसल्याचे पाहून हताश झालेला शेतकरी वर्ग शासकीय मदतीच्या एकमेव आशेवर नजर लाऊन बसला होता. अखेर ७ डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना शासनाने पीकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचा आदेश दिला.
शेतातल्या पीकाची कापणी आणि मळणी झाल्यावर पीकांच्या नुकसानीचे पंचानामे कसे करायचे? असा प्रश्न सर्वांना पडला. पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही. वरातीमागून घोडे चालविण्याचा हा प्रकार शेतकºयांसाठी कितपत फायद्याचा आहे हे माहीत नाही, पण शासनासाठी वेळ मारून नेण्यासाठी पुरेसा आहे. इतर पीकांच्या तुलनेत आधीच धानाच्या नुकसानीसाठी सर्वात कमी मदत मिळणार आहे. त्यातही पंचनाम्यात नुकसानीचे प्रमाण किती दाखविले जाते त्यावर मदतीचे प्रमाण अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे धान उत्पादकांना खरंच या मदतीमुळे दिलासा मिळेल का? हा प्रश्न कायम आहे.