पंचायत समिती सदस्यांचा मासिक सभेवर बहिष्कार

वारंवार निवेदने देऊनही शासनाने पंचायत समिती सदस्यांना १४ व्या वित्त आयोगाचा विकास निधी तसेच सभापती व उपसभापतींना वाहन उपलब्ध करुन न दिल्याने शुक्रवारी गडचिरोली पंचायत समितीच्या सर्व सदस्यांनी मासिक सभेवर बहिष्कार घालून शासनाप्रती रोष व्यक्त केला.

ठळक मुद्देशासनाच्या कार्यप्रणालीबाबत रोष : विकास निधी मिळत नसल्याचे कारण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वारंवार निवेदने देऊनही शासनाने पंचायत समिती सदस्यांना १४ व्या वित्त आयोगाचा विकास निधी तसेच सभापती व उपसभापतींना वाहन उपलब्ध करुन न दिल्याने शुक्रवारी गडचिरोली पंचायत समितीच्या सर्व सदस्यांनी मासिक सभेवर बहिष्कार घालून शासनाप्रती रोष व्यक्त केला.
गडचिरोली पंचायत समितीची मासिक सभा शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. परंतु सभापती दुर्लभा बांबोळे, उपसभापती विलास दशमुखे, सदस्य मारोती इचोडकर, नेताजी गावतुरे, रामरतन गोहणे, शंकर नैताम, जानव्ही भोयर, मालता मडावी, सुषमा मेश्राम, जास्वंदा गेडाम यांनी सभेवर बहिष्कार घालून आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवर्ग विकास अधिकारी यांना निवेदन दिले.
पंचायत समिती क्षेत्रात विकास कामे करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असते. १३ व्या वित्त आयोगात सदस्यांना विकास कामे करताना अडचण येत नव्हती. परंतु १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला मिळत असल्याने पंचायत समिती सदस्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विकास कामे करण्यास कोणताही निधी मिळत नाही. परिणामी विकास कामे होत नाही. याविषयी शासनाला वारंवार निवेदने देऊनही मागण्या मंजूर न झाल्याने मासिक सभेवर बहिष्कार घातल्याचे सदस्यांनी आमदार, जिल्हाधिकारी, सीईओ व संवर्ग विकास अधिकारी सांगितले.
मागण्या मंजूर होईपर्यंत पुढील सभांवर बहिष्कार कायम राहील, असा इशारा सदस्यांनी दिला.
या आहेत पं.स. सदस्यांच्या मागण्या
पंचायत समिती गणाचा विकास करण्यासाठी वार्षिक ५० लाख रुपयांचा निधी देण्यात यावा, पंचायत समिती सदस्यांना घरकुल वाटपात कोटा निश्चित करुन प्रती सदस्य पाच घरकुल देण्यात यावे, सभापती व उपसभापतींना पूर्णवेळ वाहन उपलब्ध करुन द्यावे, सभापतींना २० हजार व उपसभापतींना १५ हजार मानधन देण्यात यावे, सदस्यांना पाच हजार रुपये प्रवासभत्ता तसेच एक हजार रुपये बैठक भत्ता द्यावा, जिल्हा नियोजन समितीत पंचायत समिती सदस्यांमधून ५ सदस्यांची निवड करावी, बाजार समितीवर पंचायत समिती सदस्यांमधून एक सदस्य संचालक म्हणून नेमण्यात यावा, सभापती, उपसभापती व सदस्यांना पेन्शन योजना लागू करावी इत्यादी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.