महिला व बालकल्याणच्या योजनांना मिळेना लाभार्थी !

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने शिलाई मशिन, विद्यार्थिनींना सायकली आणि सौरकंदीलांचे वाटप करण्यासाठी असलेल्या योजना बिनकामाच्या ठरल्या आहेत. लाभार्थींची निवड केल्यानंतरही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी तयारच होत नसल्याचे अजब चित्र पहायला मिळत आहे.

ठळक मुद्देखरेदीसाठी पैसेच नाहीत : ‘आधी खरेदी करा, मग पैसे घ्या’ योजना फेल

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने शिलाई मशिन, विद्यार्थिनींना सायकली आणि सौरकंदीलांचे वाटप करण्यासाठी असलेल्या योजना बिनकामाच्या ठरल्या आहेत. लाभार्थींची निवड केल्यानंतरही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी तयारच होत नसल्याचे अजब चित्र पहायला मिळत आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षातील लाखो रुपयांचा निधी निरुपयोगी ठरला आहे.
राज्य शासनाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार वस्तुरूपात मिळण्याच्या लाभाचे हस्तांतरण रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात करणे सुरू केले. म्हणजे कोणत्याही योजनेचा लाभ देताना आधी स्वत: खर्च करा, नंतर त्या खर्चाची रक्कम घ्या, असे धोरण सुरू केले. पण ज्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी योजना राबविल्या जात आहेत त्यांची संबंधित योजनेतील वस्तू स्वत: खरेदी करण्याची ऐपतच नसल्याचे चित्र गडचिरोली जिल्ह्यात पहायला मिळत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून वर्ष २०१६-१७ मध्ये विविध साहित्यांचा लाभ देण्यासाठी आदिवासी उपयोजनेतून २५ लाखांची तरतूद केली होती. मात्र त्यापैकी ९ लाख ९६ हजार ४१७ रुपयेच खर्च झाले असून १५ लाख ३ हजार ५८३ रुपये शिल्लक आहेत. याशिवाय अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या विशेष घटक योजनेतून १९ लाख रुपयांची तरतूद केली असताना ८ लाख ७ हजार ७३० रुपये खर्च झाले. त्यातील १० लाख ९२ हजार २७० रुपये शिल्लक आहेत.
२०१६-१७ मध्ये आदिवासी उपयोजनेतून वर्ग ५ ते १२ च्या विद्यार्थिनींना सायकलींचे वाटप करण्यासाठी ६.५० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. त्यासाठी १७७ लाभार्थींचे अर्जही मंजूर करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात ४८ विद्यार्थिनींनीच सायकलींची खरेदी करून या योजनेचा लाभ घेतला. आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलांना सौर कंदील देण्यासाठी ६ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. त्यासाठी ३१० अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र या योजनेचाही लाभ केवळ २५ महिलांनी घेतला. विशेष घटक योजनेतून सायकलींचे वाटप करण्यासाठी ५ लाखांची तरतूद करून १३६ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. प्रत्यक्षात ७७ विद्यार्थिनींनीच लाभ घेतला. सौरकंदीलांसाठी ५ लाखांची तरतूद करून २५८ अर्जांना मंजुरी दिली. पण ५३ महिलांनीच लाभ घेतला.
२०१७-१८ मध्ये जिल्हा निधीच्या सेस फंडातून शिलाई मशिनचे वाटप करण्यासाठी ६.६० लाखांची तरतूद केली होती. त्यासाठी १२७ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र केवळ २ महिलांना या योजनेचा लाभ घेतला. आदिवासी उपयोजनेतून ६.४५ लाखांची तरतूद करून १२४ अर्जांना तर विशेष घटक योजनेतून ७.३५ लाखांची तरतूद करून १४२ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र दोन्ही योजनेतून आतापर्यंत एकाही लाभार्थ्याने शिलाई मशिन खरेदी करून या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.
पात्र लाभार्थी म्हणतात, तुम्हीच खरेदी करून द्या
योजनेनुसार निवड झालेल्या लाभार्थ्याने प्रथम वस्तू खरेदी करून त्याचे बिल सादर करायचे आहे. त्यानंतर शासनाने ठरवून दिलेली रक्कम त्या लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. त्यानुसार सायकलची किंमत ३,३०० रुपये, सौर कंदीलाची किंमत १९३५ रुपये तर शिलाई मशिनची किंमत ५१७५ रुपये आहे. स्वत:कडील पैसे टाकून वस्तू खरेदी करण्याचा निरोप निवड झालेल्या अर्जदारांना दिल्यानंतर त्यांनी आमच्याकडे पैसे नाहीत, तुम्हीच वस्तू खरेदी करून द्या, असे म्हणत संबंधित कर्मचाऱ्यांना परत पाठविले.
५० लाखांचा निधी पडून
लाभार्थीच मिळत नसल्यामुळे शिलाई मशिन, सायकली, सौरकंदील वाटपासाठी आलेला वर्ष २०१६-१७ आणि २०१७-१८ चा मिळून ५० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेकडे पडून आहे. या जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता खऱ्या अर्थाने महिला व विद्यार्थिनींना योजनांचा लाभ देण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यापुरते योजनेचे स्वरूप बदलवावे, अशी अपेक्षा सरकारी यंत्रणेकडून केली जात आहे.