86 crores for the houses | घरकुलांसाठी ८६ कोटी

ठळक मुद्देप्रधानमंत्री आवास योजना : गोकुलनगर, विवेकानंदनगर व फुले वॉर्डांचा समावेश

आॅनलाईन लोकमत
गडचिरोली : गडचिरोली शहरातील गोकुलनगर, विवेकानंदनगर व फुले वॉर्डातील १ हजार २६४ घरांसाठी केंद्र शासनाने सुमारे ८६ कोटी २५ लाख ६३ हजार रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. २९ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली येथे घरकुलासंदर्भात सभा झाली आहे. या सभेला मुख्याधिकारी कृष्णा निपाने उपस्थित होते. याच सभेत घरकुलांना मंजुरी देऊन निधी मंजूर करण्यात आला.
सर्वांना घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत गडचिरोली शहरातील गोकुलनगर व विवेकानंद नगराचे १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये गोकुलनगरातील ८०० व स्वामी विवेकानंद नगरातील २०८ घरे कच्चे असल्याचे आढळून आले. या नागरिकांना घरे मिळावे यासाठी नगर परिषदेने डीपीआर तयार केला आहे. सदर डीपीआर मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला. फुले वार्डातील २५६ लाभार्थ्यांच्या घरकुालाचा प्रस्ताव तयार करून सदर प्रस्ताव सुध्दा केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला. या संदर्भात नवी दिल्ली येथे २९ नोव्हेंबर रोजी आढावा सभा पार पडली. या सभेत तिन्ही वार्डातील घरकुलांच्या बांधकामाला परवानगी देऊन त्यासाठी निधी मंजूर केला आहे.
ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मागील वर्षीपासूनच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकूल बांधून दिले जात आहे. शहरात मागील वर्षीचे सर्वेक्षण झाले होते. त्यानंतर वर्षभराचा कालावधी उलटूनही घरकूल मिळाले नव्हते. नागरिक वेळोवेळी नगर परिषदेमध्ये येऊन विचारणा करीत होते. वर्षभराच्या कालावधीनंतरही घरकूल न मिळाल्याने घरकूल मिळणार किंवा नाही, अशी शंकाही उपस्थित केली जात होती. मात्र घरकुलांना मंजुरी नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. जागा कमी असल्यास २३.७४ व जागा जास्त असल्यास २८.३ चौरस मीटरवर घराचे बांधकाम आवश्यक राहणार आहे. बांधकामाचे क्षेत्रफळ नगर परिषदेचे कर्मचारी संबंधित लाभार्थ्याला आखून देणार आहेत. तेवढे बांधकाम गरजेचे आहे.
राज्यातील अभिनव उपक्रम
गोकुलनगर व विवेकानंदनगर शासकीय जागेवर वसले आहेत. अतिक्रमीत जागेवर घरकूल दिले जात नाही. मात्र नगर परिषदेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती करून सदर जागा नगर परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी केली. सदर मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर नगर परिषद नागरिकांना त्यांच्या जागेचे पट्टे वाटप करणार आहे. शासकीय जागेवर घरकूल देणारी गडचिरोली नगर परिषद ही एकमेव नगर परिषद आहे.
कर्जही मिळणार
घरकूल लाभार्थ्याला २ लाख ५० हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. शहरी भागात सदर रक्कम अपुरी असल्याने सहा लाख रूपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे. त्यावर ६.५ टक्के एवढे व्याजदर आकारले जाईल.
१ हजार २६४ घरांसाठी मिळणार निधी
घरकुलासाठी केंद्र शासनाकडून महिनाभराच्या कालावधीत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. गोकुलनगर व विवेकानंदनगरातील जागा नगर परिषदेकडे हस्तांतरित करणे यासाठी थोडाफार विलंब होण्याची शक्यता आहे. फुले वॉर्डातील नागरिकांची घराची जागा स्वत:ची असल्याने या वार्डाबाबत काहीच अडचण नाही.
खासदार व नगर परिषदेचे प्रयत्न
शासकीय जागेवर घरकूल देणे ही राज्यातील पहिलीच योजना आहे. सदर शासकीय जागा नगर परिषदेकडे हस्तांतरीत करणे व या घरकुलांना दिल्ली दरबारी मंजुरी मिळवून देणे यासाठी खासदार अशोक नेते यांनी प्रयत्न केले. प्रत्येक कुटुंबाला निवारा हे भाजप सरकारचे ध्येय असून २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घर उपलब्ध करून देण्यासाठी वाटचाल सुरू आहे. भाजप सरकार जनतेला दिलेला शब्द पूर्णपणे पाळत आहे. त्यामुळे विकासाची गती वाढली आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार अशोक नेते यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.