महिला सबलीकरणाचा धडाका

आपले सर्वोच्च न्यायालय स्त्रियांबाबत जास्तीचे न्यायी झाले आहे की पक्षपाती, असाच प्रश्न एखाद्याला पडावा, असे एका मागोमाग एक निर्णय देऊन त्याने देशातील ५० टक्के वर्गाला समानाधिकार देण्याचा व त्याचे सबलीकरण करण्याचा धडाका लावला. प्रथम शनी मंदिरात स्त्रियांना प्रवेश देण्याचा मार्ग त्याने मोकळा केला. मग ‘तीन तलाक’ ही प्रथा चुकीची असल्याचा निर्वाळा देत, तसा आदेश काढण्याचा राष्ट्रपतींचा मार्ग मोकळा केला. पुढे पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समलैंगिक संबंध राखण्याचा व एकत्र राहण्याचाच नव्हे, तर आपसात विवाह करण्याचा अधिकारही त्याने दिला.

याचदरम्यान एखाद्या स्त्रीला वा मुलीला शरीरसंबंधाची गरज असेल आणि तिच्या घरची माणसे तिला तसे करायला नकार देत असतील, तर त्यांच्याविरुद्ध पोलिसात व न्यायालयात जाण्याचा तिचा अधिकार त्याने मान्य केला. एखादी स्त्री पुरुषासारखी विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल, तर तो व्यभिचाराचा अपराध ठरणार नाही, असेही या न्यायालयाने नंतर सांगून टाकले. पूर्वी ही मोकळीक फक्त पुरुषांना होती. ती स्त्रियांना देत असताना, ‘सर्वांना समान अधिकार देणे हे कायद्याचेच नव्हे, तर समाजाचेही कर्तव्य आहे,’ असे सांगून या न्यायालयाने समाजालाही वयात आलेल्या स्त्री-पुरुषांचा विवाहबाह्य संबंधांना मान्यता देण्याचा सल्ला दिला आणि आता शबरीमाला या केरळातील कर्मठ मंदिरात सर्व वयाच्या स्त्रियांना प्रवेश करण्याचा अधिकार राहील, असेही या न्यायालयाने सांगून टाकले आहे. आजवर १० ते ५० या वयोगटांतील स्त्रियांना या मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता. हा काळ त्यांच्या रजस्वला असण्याचा, म्हणजे अपवित्र असण्याचा असतो, असे कारण त्यासाठी मंदिराच्या व्यवस्थापनाने पुढे केले होते. मात्र, रजस्वला होणे हा स्त्रीचा निसर्गधर्म आहे आणि तो नियतीकडूनच तिला प्राप्त झाला आहे, ही बाब त्या कर्मठांना पचविणे अशक्य होते. त्यासाठी आंदोलने झाली, उपोषणे झाली आणि न्यायालयासमोर याचिका दाखल झाल्या. स्त्रियांना शारीरिक व सामाजिक क्षेत्राएवढेच धार्मिक क्षेत्रातही त्यामुळे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आम्ही अंमलात आणू, अशी कबुली मंदिराच्या व्यवस्थापनानेही आता दिली आहे. यात नमूद करण्याची बाब ही की, आपल्या परंपरांमधील व समाज जीवनातील स्त्रीविरोधी निर्बंध एकामागोमाग एक असे कोसळून पडत आहेत. मुळात हे निर्बंध स्त्रीविरोधी आणि घटनाविरोधीच नाही, तर निसर्गविरोधीही आहे. स्वातंत्र्य या कल्पनेचा आरंभच मुळी, माझ्या देहावर माझा पूर्ण अधिकार आहे, तो कुणाला वापरू द्यायचा वा नाही, हे मी ठरविणार येथे होतो. त्याचमुळे नवऱ्याने केलेला बलात्कारही आता कायद्याने अपराध ठरविला आहे. शबरीमाला प्रकरण त्यामानाने गौण असले, तरी त्याचे सांकेतिक महात्म्य मोठे आहे. तो ईश्वराच्या दरबारातला अपमान आहे आणि तो नाहिसा करणे हा स्त्रीमुक्तीचा सर्वात मोठा विजय आहे. अर्थात, कायदा, घटना व न्यायालये यांनी जे मान्य केले, ते समाज सहजासहजी मान्य करतोच असे नाही. त्यामुळे आरंभी गंभीर वाटणारे निर्णय त्याला दीर्घकाळाने पटू लागतात. अशा वेळी समाजाच्या संथ पावलाची वाट न पाहता, न्याय व समतेच्या दिशेने जाऊ पाहणाºया वर्गांना बळ देऊन समाजाची व बदलाची गती वाढविणे भाग असते. विधिमंडळ, सरकार व न्याय शाखा यांची ती जबाबदारीच आहे. दुर्दैवाने आपले विधिमंडळ व सरकार समाजाला भिऊन वेगाने पुढे जात नाही. कारण त्यांना लोकांतून निवडून यावे लागते. त्यामुळे लोक नाराज होतील, असे काही करणे त्याला सहजासहजी शक्य होत नाही. न्यायासनासमोर ती अडचण नाही. त्याची जबाबदारी घटनेच्या कायद्याच्या रक्षणाची असते. हा कायदा नेहमीच समाजाच्या वर्तमानाहून पुढे राहणारा व प्रगतीच्या दिशेने जाणारा असतो. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या अशा निर्णयांचे स्वागत करून समाजालाच पुढे जाणे आवश्यक असते. या निर्णयाबाबतही समाजाकडून देशाची हीच अपेक्षा आहे.

शबरीमाला मंदिरातील महिला प्रवेशाला निर्बंध समतेच्या अधिकाराविरुद्ध म्हणजे १४व्या कलमाविरुद्ध जाणारा आहे. तो अन्यायकारक व संविधानविरोधी आहे. तो यथावकाश नाहिसा होणे क्रमप्राप्त होते.