एक अनुत्तरित ‘अभिजात’ प्रश्न

यंदाचं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बडोद्यात होत आहे. तारीखही जवळ आलेली...कालच महामंडळाच्या अध्यक्षांचं पत्र मिळालं... मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून द्या; अन्यथा सरकारच्या विरोधात ठराव आणू, अशी धमकीच त्यांनी दिली आहे.

- नंदकिशोर पाटील
यंदाचं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बडोद्यात होत आहे. तारीखही जवळ आलेली...कालच महामंडळाच्या अध्यक्षांचं पत्र मिळालं... मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून द्या; अन्यथा सरकारच्या विरोधात ठराव आणू, अशी धमकीच त्यांनी दिली आहे...काही करून हा प्रश्न एकदाचा मार्गी लावला पाहिजे. गरज पडली तर दिल्लीत तळ ठोकू, पण संमेलनापूर्वी हे प्रकरण निस्तारून टाकले पाहिजे. बाराव्या शतकात ज्ञानेश्वरांना जे जमलं, ते २१ व्या शतकात आपणांस जमू नये? छे!छे!! हे तर खूपच लाजिरवाणं आहे. विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळायला नको. हा ‘अभिजात’ प्रश्न आपण सोडवू शकलो नाही, तर विरोधक म्हणतील, फडणवीसांना शिवारातलं काही कळत नाहीच, पण साहित्यातलंही कळू नये? शिवाय, ते दादरकर आणि बांद्रेकर (अरे व्वा, छान टोपणनावं सुचली!) टपूनच बसलेत. कळ लावायला त्यांना मराठीचा हा मुद्दा पुरेसा आहे. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा आपण जसा नकळत डबाबंद करून टाकला, तसा अभिजात दर्जाचा मुद्दा गायब करता येणार नाही. विचारवंतांची ती मेणबत्ती ब्रिगेड जागी होऊन पुन्हा पुरस्कार वापसी सुरू होईल. तसे झाले तर मोदीजी रागावतील. मागच्या दिल्लीवारीत आपण हा विषय अमितजींपुढे काढला होता. ते तर म्हणाले, ‘मार्इंड युवर लँग्वेज!’
अनेकदा असं वाटतं की, हा विषय पंतप्रधानांच्या कानावर घालून बघू या. पण अमितजींचे ते शब्द आठवले की, तोंड उघडण्याचे धाडस होत नाही. खरं म्हणजे, भाषा व्यवहार मंत्र्यांनी यात लक्ष घालून पाठपुरावा करायला हवा. पण प्रत्येक गोष्टीचा ते ‘विनोद’ करून टाकतात! आधीच शिक्षणाची पुरती शाळा झालेली. किमान मराठीचं तरी हसू व्हावयास नको. परवाच्या कॅबिनेटमध्ये हा विषय आणला. पण चंदूदादांनी तिकडे जाऊन कानडीचे गोडवे गायले! तोंड उघडायला जागा उरली नाही. परवा एका शाळेत ते ‘टिमक्याची चोळी बाई...’ हे गीत गाऊन आले म्हणे!! एकेक निस्तारता निस्तारता इकडे माझ्या घशाला कोरड पडली आहे अन् दादांना गाणी सुचताहेत! बरं गायचंच होतं तर किमान
ज्ञानेश्वरांच्या शब्दात
‘माझा मराठाचि बोलू कौतुके।
परि अमृताते पैजा जिंके ।
हे तरी गायला हवे. त्यावर दादांचं म्हणणं असं की, ‘मराठाचि’ की ‘मराठीचि’ यावरून विद्वानांमध्ये मतभेद आहेत. जर ज्ञानेश्वरीवर आपलं एकमत नसेल, तर मग मराठीला अभिजात दर्जा कसा मिळणार? असो.
बारामतीकरही कविता करतात, ही बातमी वाचून मी अभिनंदनासाठी पवारसाहेबांना फोन लावला. तर ते म्हणाले, ‘मराठीसाठी तुम्ही दिल्लीला शिष्टमंडळ पाठवणार असाल तर मी नेतृत्व करायला तयार आहे. पण एका अटीवर.’ मी विचारलं, ‘कसली अट?’ तर ते म्हणाले, शिष्टमंडळात पाडगावकर, करंदीकर, जवळकर, या आडनावाच्या साहित्यिकांसोबत महानोर, नेमाडे, बोराडे, कºहाडे, मोरे, सावंत आदी देशीवादी साहित्यिकांचाही समावेश करा. उगीच अभिजन-बहुजन वाद नको. मला प्रश्न पडला. मग विदर्भातील एलकुंचवारांचं काय करायचं? त्यांची नाटकं तर बहुजनी वास्तव मांडणाºया अभिजनी कलाकृती आहेत नं भाऊ!!