...म्हणून शेतकऱ्यांना बँकांपेक्षा सावकार जवळचा वाटतो !

शेतकऱ्यांना अडीअडचणीच्या वेळी मदत लागते ते किती? खरीप हातून गेला. रबीसाठी थोडीफार तयारी करायला लागणारे दोन-चार हजार रुपये देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात नाहीत.

- गजानन दिवाण

अडीअचणीच्या वेळी शेतकऱ्याला पैसे लागतात तरी किती? दोन-चार हजार रुपयांचे कर्ज बँक देत नसेल तर शेतकऱ्यांनी पैशांसाठी जायचे कोणाकडे ? भले पाच टक्के घेत असला तरी अशा अडचणीच्या वेळी मदतीला धावणारा सावकार शेतकऱ्यांना म्हणूनच जवळचा वाटतो. 

१९७२ च्या दुष्काळात खायला अन्न नव्हते. यंदा प्यायला पाणी आणि जनावरांना चारा भेटणार नाही. पावसाअभावी मराठवाड्यात खरीपाने दगा दिला. परतीचा पाऊसही न झाल्याने रबीने हात दाखविला. आता वर्षभर कसे जगायचे?  कुटुंबियांना कसे जगवायचे? प्यायचे पाणी कोठून आणायचे? जनावरांचे हाल तर विचारायलाच नको. अशा स्थितीत मराठवाड्यातील शेतकरी जगत आहे. चर्चा या दुष्काळस्थितीतून मार्ग काढण्याची व्हायला हवी. ते सोडून सरकार राम मंदिर निर्मीतीची हवा करण्यात व्यस्त आहे. 

शेतकऱ्यांना अडीअडचणीच्या वेळी मदत लागते ते किती? खरीप हातून गेला. रबीसाठी थोडीफार तयारी करायला लागणारे दोन-चार हजार रुपये देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात नाहीत. ते पैसे वेळीच बँकांनी कर्ज म्हणून दिले तर शेतकऱ्याला सावकाराच्या दारात जाण्याची गरज राहत नाही. प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. परभणी जिल्ह्यातील पाथरी येथील घटनेने बँकांची मनमानी पुन्हा एकदा समोर आणली आहे.  मराठवाड्यात २० टक्क्यांपेक्षाही कमी कर्ज वाटप झालेले आहे. मग शेतकऱ्यांनी पैसा आणायचा कोठून ?

परभणी जिल्ह्यातील पाथरी येथे कर्जाच्या मागणीसाठी भारतीय स्टेट बँकेच्या कृषी विकास शाखेसमोर उपोषणास बसलेल्या तुकाराम वैजनाथ काळे (३५) यांचा मृत्यू झाला.  त्यांनी अडीच महिन्यांपूर्वी रबीसाठी ४० हजारांच्या कर्जाची मागणी केली होती. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना २० हजार रुपये देण्याचे आश्वासनही दिले होते. प्रत्यक्षात खडकूही दिला नाही. बँकेच्या या मनमानीला कंटाळून त्यांनी बँकेसमोरच उपोषणाचे हत्यार उपसले. दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला. 

मरडसगाव (जि. परभणी) हे तुकाराम काळे यांचे गाव. इतर अल्पभधारक शेतकऱ्यांप्रमाणेच त्यांचीही घरची परिस्थिती हलाखीचीच. त्यामुळेच त्यांनी पाथरी येथील भारतीय स्टेट बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज केला होता. त्यांना मरडसगाव शिवारात दीड एकर शेती असून उदरनिर्वाहसाठी शेतीशिवाय दुसरे कुठलेही साधन नाही. राहायला पत्र्याचे घर. शेतात काम नसल्याने मोलमजुरी करुन ते पोट भरायचे. उपोषणाच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबियांवर मोठे संकट कोसळले आहे. पत्नी, पाच वर्षांचा मुलगा आणि सात वर्षाची मुलगी असा त्यांचा परिवार.

या सदस्यांचे आता काय होणार? जगण्याचे बळ त्यांना कोण देणार? काळे यांच्या कुटूंबियांना भारतीय स्टेट बँकेकडून १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, असे आश्वासन बँकेच्या क्षेत्रीय व्यवस्थापकांनी आता दिले आहे़ तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रस्ताव दाखल करून तो मंजूर करून घेऊन, असे लेखी आश्वासन उपविभागीय अधिकारी व्ही़एल़ कोळी यांनी दिले आहे. काळे जीवंत असतानाच बँकेने ४० हजारांचे कर्ज दिले असते तर त्यांचा जीव वाचला असता आणि कुटुंबाचे छत्रही कायम राहिले असते. बँकांच्या अशा मनमानीने अनेक शेतकऱ्यांना संपविले आहे. दूर्दैव म्हणजे काही हजारांसाठी बळीराजाचे असे बळी जात आहेत. कृषीप्रधान म्हणवून घेणाऱ्या आपल्या देशात हे असे किती दिवस चालणार? अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याला दोन-चार हजारांची मदत करायची नाही आणि त्याने आत्महत्या केल्यावर छत्र हरवलेल्या त्याच्या कुटुंबियांना लाखाची मदत द्यायची या प्रकाराला म्हणायचे तरी काय ? 

तेलंगणाला जमले ते आपल्याला का नाही?
आपल्या शेजारी असलेल्या तेलंगणाने कर्जमाफीचा नेहमीचा मार्ग सोडून रयतू-बंधू योजना आणली. या योजनेतून शेतकऱ्यांना बी-बियाणासाठी खरीप आणि रबी मोसमाच्या अगोदर एकरी ४ हजार रुपये दिले जातात. अगदी बी भरणाच्या वेळेस दिली जाणारी ही मदत शेतकऱ्यासाठी लाखमोलाची ठरते. यासाठी त्या  राज्याने केवळ १२ हजार कोटी रुपयांची अल्प तरतूद केली आहे. छोट्याशा तेलंगणाला जमले ते आमच्या महाराष्ट्राला का जमत नाही ?