पश्चिम बंगालमध्ये शिपायांच्या सहा हजार जागांसाठी २५ लाखांवर बेरोजगारांनी अर्ज केले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी हजारावर अर्जदार हे बी.ए., एम.ए. आणि पीएचडीसारख्या पदव्या घेतलेले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातही चतुर्थश्रेणीच्या नोकरीसाठी २३ लाखांपेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते आणि त्यात सव्वादोन लाख अभियंते तर २५५ पीएचडीधारक होते. केवळ ३६८ पदांसाठी आठवी उत्तीर्ण उमेदवारांची गरज असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्राप्त अर्जांची त्यावेळी बरीच चर्चाही झाली होती. आणखी भूतकाळात डोकावलो तर १५ वर्षांपूर्वी केरळच्या त्रिवेंद्रम शहरात चतुर्थश्रेणी पदासाठी हजारो अर्ज आले होते. याचाच अर्थ असा की आज आम्ही विकास आणि रोजगाराच्या कितीही वल्गना करीत असलो तरी परिस्थिती पूर्वीपेक्षाही अधिक बिकट झाली आहे, हे मान्य करावे लागेल. सरकारी नोकरीचे आकर्षण सर्वांनाच असते. पण शिपायाच्या नोकरीसाठी पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी झालेल्यांनी अर्ज करावेत याचा अर्थ काय? या देशातील बेरोजगारीत सातत्याने वृद्धी होत आहे, हे एक वास्तव आहे. सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे रोजगार निर्मिती तसेच बेरोजगारी दूर करण्याची भलीमोठी आश्वासने दिली जात असली, तरी त्या दिशेने ठोस पावले मात्र उचलली जात नाहीत. नाही म्हणायला केंद्र सरकारने रोजगार वाढविण्यासाठी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आणि स्टार्टअपसारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. पण त्याचा फारसा लाभ या देशातील तरुणांना झालेला दिसत नाही. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यावर दिलेल्या करोडो रोजगार निर्मितीच्या आश्वासनाचा फुगा केव्हाच फुटला आहे. देशातील शिक्षण संस्थांमधून वर्षाला कोट्यवधी पदवीधर बाजारपेठेत उतरतात. पण त्यांच्या हातांना काम देणारे उद्योग व्यवसाय आपल्याकडे नाहीत. ताज्या आकडेवारीनुसार सध्या देशात बेरोजगारीने पाच वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे आणि ही पातळी कमी करण्याच्या दिशेने त्वरित वेगवान पावले उचलावी लागणार आहेत. अन्यथा भविष्यात ही बेरोजगारी भयावह स्थिती निर्माण करणारी ठरण्याचा धोका आहे.


Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.