पुनर्वसितांच्या समस्या...

शासन मूलभूत सुविधांकरिता तातडीने निधी मंजूर करते पण, असुविधा कायम आहेत. जमीनच नसल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. दिलेल्या आश्वासनाबाबत जर शासनच गंभीर नसेल तर आम्ही जायचे कुठे?

समस्या आणि विदर्भ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. शेतकरी आत्महत्यांची मालिका, बोंडअळी, कीटकनाशक फवारणीमुळे झालेले शेतक-यांचे मृत्यू आदी प्रश्न सोमवारपासून सुरू होणा-या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गाजणार हे स्पष्ट आहे. यातच आता मेळघाटातील आदिवासींचा प्रश्नही ऐरणीवर येणार, असे संकेत शनिवारी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील पुनर्वसित झालेल्या आठ गावांतील ग्रामस्थांच्या निर्धारामुळे मिळत आहेत. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभाक्षेत्रातील अमोना, बारुखेडा, सोमठाणा खुर्द, सोमठाणा बु., गुल्लरघाट, नागरतास, केलपाणी या गावांतील ग्रामस्थांचे पुनर्वसन जवळपास तीन वर्षांपूर्वी अकोट, तेल्हारा तालुक्यात करण्यात आले.
पुनर्वसित गावांत जमीन, रोजगार, सोई-सुविधा व आरोग्य यंत्रणा आदी सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन शासन, प्रशासनातर्फे देण्यात आले होते. या ग्रामस्थांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे शेती. अद्यापही त्यांना शेतजमीन मिळालेली नसल्याने, त्यांना पोेटाची खळगी कशी भरावी, याची भ्रांत आहे. यातूनच त्यांना शेवटी शासन, प्रशासनाशी तीन महिन्यातच पुन्हा संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. यापूर्वी हे ग्रामस्थ ९ सप्टेंबर रोजी मुला-बाळांसह प्रशासनाचा बंदी आदेश झुगारत खटकालीचे गेट तोडून मेळघाटात पोहोचले होते. त्यावेळी आयुक्त पीयूष सिंंह, मुख्य उप वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी मेळघाटात ग्रामस्थांची मनधरणी करून, मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन दिल्याने ग्रामस्थ परतले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्य सचिव डॉ. प्रवीण परदेशी यांच्यासोबत बैठकही पार पडली होती. शासनाने मूलभूत सुविधांकरिता तातडीने १० कोटींचा निधी मंजूर केला होता; परंतु तीन महिने उलटूनही असुविधा ‘जैसे थे’ असल्याचे या ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. जमीनच नसल्याने उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा सवाल शासनाला विचारत हे ग्रामस्थ शनिवारी केलपाणीत एकत्र आले आहेत. तसं पाहिलं तर अकोट, तेल्हारा तालुक्यातील पुनर्वसित गावांतील समस्या, या आदिवासी बांधवांच्या समस्यांचे प्रातिनिधिक स्वरूप आहे.
शिक्षणाचा अभाव आणि परंपरागत वळचणीवर विश्वास ठेवणाºया या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी खरं तर शासन प्रयत्न करते; परंतु हे प्रयत्न कुठेतरी कमी पडतात आणि या ग्रामस्थांना रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. आताही तेच झाले. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही तीन महिन्यांनंतर जर प्रशासन आश्वासनपूर्तीबाबत गंभीर नसेल तर मग पुन्हा मेळघाटात परतण्याचा निर्धार करणाºया ग्रामस्थांचं चुकलं की त्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाºया शासन- प्रशासनाचं चुकलं, याचं उत्तर खुद्द आश्वासन देणाºया मुख्यमंत्र्यांना शोधावे लागणार, एवढं मात्र खरं!