खरेच बोलले राजेंद्र सिंह

ठेकेदारी मग ती कोणत्याही क्षेत्रातील असो, ती त्या क्षेत्राला लागलेली कीडच असते. कीड लागली की पोखरणे स्वाभाविक असते. संभाव्य धोके लक्षात असूनही पोखरणाऱ्या किड्यालाच जेव्हा ठेकेदारी बहाल केली जाते, तेव्हा कोठेतरी पाणी नक्कीच मुरते आहे, असाच त्याचा अर्थ होतो. त्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांना केवळ ठेकेदारच जबाबदार असतो असे नव्हे, तर संपूर्ण सिस्टिमचाच त्यात दोष असतो. ज्या रकमेत एखादा ठेका घेतला, ती शंभर टक्के रक्कम सत्कारणी लावणारा ठेकेदार महाराष्ट्राच्या पाठीवर शोधूनही सापडणार नाही. मुळात तशी अपेक्षाही नसते. काहीसा मेहनताना व मजुरीचा खर्चवगळता अधिकाधिक रक्कम संबंधित कामासाठी वापरून गुणवत्ता जपणे अभिप्रेत असते. पण चाटून-पुसून खाणाऱ्यांची एक खादाड संस्कृतीची बीजे खोलवर रुजत चालली आहेत, त्यास ठेकेदार तरी अपवाद कसे राहतील? ठेकेदारी मग ती उद्योग-व्यवसायातली असो, शिक्षण-बांधकामातली असो वा कंपनी-कारखानदारीतील असो, त्यात शोषण आणि पोषण या दोन गोष्टी गृहीतच असतात. शासकीय तिजोरी लुटून आणि सामान्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाऊन अल्पायुषी श्रीमंती जरूर येते; पण कौटुंबिक शांती, समाधान आणि निरोगी स्वास्थ्याला ही मंडळी पारखी होते त्याचे काय? केवळ कमावणे हाच ज्यांच्या जीवनाचा आणि स्वभावाचा स्थायीभाव बनलेला असतो, ती मंडळी आयुष्याचा आणि नैतिकतेचा तळठाव घेण्याच्या भानगडीत सहसा पडत नाही. पण त्याची झळ राज्याला बसते, इथल्या सामान्य माणसांना बसते. देशात सर्वाधिक धरणे असूनही दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या महाराष्ट्रात आजवर ठेकेदारांचीच हुकूमत राहिली असून, त्यांच्याच मर्जीनुसार विकास योजना वा प्रकल्प राबविले गेले. परिणामी निम्मा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत गेला आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेपासून ठेकेदारांना दूर ठेवले नाही तर नजीकच्या काळात महाराष्ट्राची स्थिती राजस्थानपेक्षा भयानक होईल, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांना द्यावा लागला. जे वास्तव आहे, तेच बोलले राजेंद्र सिंह. त्यांच्या सांगण्यामागे तत्थ्य आणि दूरदृष्टिकोन लपलेला आहे. पण त्यांचे बोलणे कोण आणि किती जण मनावर घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
------------
ममतेची हेटाळणी
मॅगीसारख्या इन्स्टंट फूडच्या वाढत्या प्रचलनासाठी आयांचा ‘आळस’ जबाबदार असल्याचे सांगून मध्यप्रदेशातील इंदूरच्या भाजपा आमदार उषा ठाकूर यांनी नवा वाद निर्माण केला आहे. त्यांच्या या विधानावर प्रदेश काँग्रेने जोरदार टिका करीत ठाकूर यांनी भारतीय मातांचा अपमान केल्याने त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. अर्थातच नेहमीप्रमाणे आताही अशा वादग्रस्त विधानाचे राजकीय पडसाद उमटतील, असे मानायला हरकत नाही. मात्र राजकीय परिमाणाव्यतिरिक्त विचार करायचा झाला तर उषा ठाकूर यांनी केलेली हेटाळणी भारतीय मातांच्या जिव्हारी लागली तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण माता आणि मूल यांचे भावनिक नाते वेगळेच असते. त्याची तुलना अन्य नात्यांशी करून चालत नाही. कोणतीही माता निव्वळ आळसापोटी मुलाला इन्स्टंट फूड भरवते, असे संभवत नाही. मातृत्वाचा तो उपमर्द आहे, अशी महिलांची भावना होऊ शकते. उषा ठाकूर यांचे चुकले हे की त्या आधुनिक माता आणि वेगवेगळ््या पातळीवरील तिची अपरिहार्यता जाणून न घेता त्यांनी हे सरसकट विधान केले आहे. सद्यकाळातील माता पूर्वीसारखी ‘चूल आणि मूल’ यातच अडकलेली नाही. तर चूल आणि मूल यासोबतच अन्य अनेक जबाबदाऱ्या आणि भूमिकाही ती तितक्याच जबाबदारीने आणि ताकदीने पार पाडीत आहे. केवळ गृहिणी इतकीच तिची भूमिका मर्यादित राहिलेली नाही. मात्र त्यासाठी तिला तारेवरील कसरतही करावी लागत असते. त्यातून भारतीय महिलेची वेगळीच जीवनशैली उदयाला आली आहे. त्याचे इष्ट आणि अनिष्ट परिणामही स्विकारावे लागत आहेत. उषा ठाकूर यांनी इन्स्टंट फूडच्या प्रचलनाचा निष्कर्ष काढताना आयांची ही कसरत लक्षात घ्यावयास हवी होती. इन्स्टंट फूडच्या तडाखेबंद खपामागील अन्य कारणे शोधली तर त्यात मातांचा कितपत सहभाग असा प्रश्न पडावा, अशीच ती सापडतील. इन्स्टंट फूडच्या विक्रीसाठी संबंधित कंपन्यांनी केलेले मार्केटिंग, बॅ्रंडींग, त्यासाठी हेरलेली मुलांची मानसिकता, ग्राहकवर्गाची उदासिनता, मालाचा निकृष्टपणा आणि दर्जा स्पष्ट करणाऱ्या व्यवस्थेचा अभाव अशा अनेक बाबी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत आहेत. मुलांना वेळ देता येत नसल्याची भरपाई म्हणून मुलांनी मागणी करताच त्यांनी हव्या त्या वस्तू देणे हे भाबडे प्रेम असू शकते. मात्र त्यासाठी आळशीपणाचा शिक्का मारत मातांना आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाऊ शकत नाही. इन्स्टंट फूडला विरोध हवाच, पण तो समाजाच्या पचनी पडेल अशाच मार्गाने करावा हे उषा ठाकूर यांच्या ध्यानी आलेले दिसत नाही. एक लोकप्रतिनिधी म्हणून विधायकपणे त्यांनी आपली भूमिका जबाबदारीने मांडावी. मात्र कोणत्याही गंभीर मुद्यावर मत मांडताना ते संयमशीलपणे मांडले नाही तर सवंग लोकप्रियता मिळवण्याचा तो प्रयत्न आहे, असा समज होऊ शकतो. लोकप्रतिनिधी म्हणून ते कुणालाही शोभादायक नाही.