‘रामशास्त्री’ न्यायाधीशास शिक्षा

गुजरातमध्ये गेले काही दिवस एका न्यायाधीशाच्या बदलीवरून वकीलवर्गात संताप आणि नाराजीची लाट उसळली आहे.

- अजित गोगटे
(वरिष्ठ सहायक संपादक)

गुजरातमध्ये गेले काही दिवस एका न्यायाधीशाच्या बदलीवरून वकीलवर्गात संताप आणि नाराजीची लाट उसळली आहे. कोणाचीही भीडमुरवत न बाळगता ‘रामशास्त्री’ बाण्याने न्यायनिवाडा करण्याची शिक्षा या न्यायाधीशांना बदलीच्या रूपाने देण्यात आल्याची सार्वत्रिक धारणा आहे. या बदलीचा तीव्र शब्दांत निषेध करून, त्याविरुद्ध बेमुदत संप पुकारण्याचा ठराव गुजरात उच्च न्यायालयातील वकील संघटनेने केला. बदलीला आव्हान देण्याची तयारीही काही वकिलांनी चालविली आहे. २० ज्येष्ठ वकिलांनी ‘कॉलेजियम’ला पत्र लिहून बदलीचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे.
न्या. अकिल अब्दुलहमीद कुरेशी असे या न्यायाधीशांचे नाव आहे. ते गुजरात उच्च न्यायालयाचे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश असून, तेथील मुख्य न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयावर बढती मिळाल्यानंतर सध्या तेथे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आहेत. त्यांची बदली मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली असून, तेथे त्यांनी १५ नोव्हेंबरपर्यंत रुजू होणे अपेक्षित आहे. गुजरातमध्ये सर्वात ज्येष्ठ असलेले न्या. कुरेशी मुंबईत आल्यावर मात्र ज्येष्ठताक्रमात पाचव्या क्रमांकावर जातील. न्या. कुरेशी यांची सचोटी आणि निष्पक्षता याविषयी शंका घेणारा एकही वकील किंवा पक्षकार मिळणार नाही. असे असून कोणतेही समर्पक कारण न देता, त्यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. ‘ही बदली अधिक चांगल्या न्यायदानासाठी करण्यात येत आहे,’ एवढेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांच्या बदलीची शिफारस करताना नमूद केले, परंतु न्या. कुरेशी त्यांनी दिलेल्या अनेक निकालांमुळे गुजरातमधील आणि पर्यायाने दिल्लीतीलही सत्ताधाऱ्यांना खुपत होते, हे उघड सत्य आहे. गेल्या काही वर्षांत न्या. कुरेशी यांनी दिलेले निकाल पाहिले की, हे सहज समजू शकते.
आताचे भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांना सन २०१० मध्ये सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात याच न्या. कुरेशींनी ‘सीबीआय’ कोठडीत पाठविले होते. सरकारचा सल्ला न घेता, राज्यपालांनी न्या. आर. ए. मेहता यांची लोकायुक्तपदी केलेली नियुक्ती याच न्या. कुरेशी यांनी वैध ठरविली व पुढे त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने, तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा चांगलाच मुखभंग झाला होता. नरोडा पाटिया हत्याकांड खटल्यात मोदी सरकारमधील मंत्री माया कोडनाणी यांच्याविरुद्धचा निकालही न्या. कुरेशी यांनीच दिला होता. गोध्रा हत्याकांडानंतर ओड येथे बायका-मुलांसह २३ व्यक्तींना जिवंत जाळणाºया नराधमांची शिक्षाही त्यांनीच मे महिन्यात कायम केली होती. सत्ताधाºयांची एखाद्या न्यायाधीशावर नाराजी असणे हे नवे नाही, पण न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदल्यांचे सर्वाधिकार अट्टाहासाने स्वत:कडे घेणाºया न्यायसंस्थेनेही सत्ताधाºयांची तळी उचलून आपल्याच निष्पक्षतेपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण करावे, हे संतापजनक आहे. न्यायाधीशांच्या बदल्या शिक्षा म्हणून केल्या जाऊ नयेत, असे तत्त्वज्ञान भाषणांमधून वारंवार ऐकविले जाते, पण अशा बदल्यांनी त्यातील फोलपणा समोर येतो. गुजरातमधील सत्ताधाºयांच्या नाराजीमुळे तेथील उच्च न्यायालयाच्या निर्भीड न्यायाधीशांना राज्याबाहेर पाठविले जाण्याची ही लागोपाठ दुसरी घटना आहे. २०१६ मध्ये न्या. जयंत पटेल यांना गुजरातहून कर्नाटकला पाठविले गेले होते. नंतर ज्येष्ठतेनुसार मुख्य न्यायाधीश न करता, त्यांची अलाहाबादला बदली केली गेली. अखेर न्या. पटेल यांनी राजीनामा दिला. या घटना न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेस नख लावणाºया आहेत. ‘कॉलेजियम’च्या मनमानी व अपारदर्शी कारभाराने या भोवतीचे संशयाचे वलय अधिक गडद होण्यास मदत होते.