कल्याणकारी राज्यासाठी लोकसहभाग हवा

निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव याच माध्यमातून सत्ताबद्दल होत असतात. ज्या माध्यमातून जनता आपल्या प्रतिनिधीचे चयन करते म्हणून ती लोकतांत्रिक शासनाचा आधार आहे.

- वर्षा विद्या विलास
(सामाजिक कार्यकर्त्या)

निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव याच माध्यमातून सत्ताबद्दल होत असतात. ज्या माध्यमातून जनता आपल्या प्रतिनिधीचे चयन करते म्हणून ती लोकतांत्रिक शासनाचा आधार आहे. ज्यात  लोककल्याणाची भावना असते. लोकशाही तंत्र जनतेचे प्रतिनिधी तंत्र आहे. यात समस्त जनसमुदायाची सद्भावना आणि सद्विचार प्रकट होतात. भारताने आपल्या राज्यघटनेच्या माध्यमातून संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला आहे. देशाचे शासन हे संसदीय लोकशाही शासन प्रणालीच्या माध्यमातून चालविले जाते आणि चालते आहे. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला मूलभूत अधिकार मिळाले. भारतीय संविधानानुसार एक व्यक्ती, एक मूल्य, एक मत हा अधिकार आपल्याला २६ जानेवारी १९५० पासून मिळाला. पूर्वी राजा हा राणीच्या पोटातून जन्माला येत होता. आज लोकांनी दिलेल्या मताच्या सहमतीने तो मतपेटीतून येत आहे.

२५ जानेवारी, १९५० ला भारत निवडणूक आयोगाची स्थापना केली गेली. ही एक स्वायत्त व्यवस्था, ज्याच्या माध्यमातून भारतात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष रूपाने भारताच्या प्रातिनिधिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधी निवडण्याची व्यवस्था केली गेली. भारतीय संविधानाचा भाग १५ अनुच्छेद ३२४ ते ३२९ मध्ये निवडणूक प्रक्रिया दिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात निवडणुकीने एक लांबचा प्रवास केला आहे. १५ आॅगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्यानंतर आणि २६ जानेवारी १९५० ला संविधान लागू झाल्यानंतर प्रथम निवडणूक १९५२ साली संपन्न होऊन पहिल्या लोकसभेचे गठन झाले.

भारतीय लोकशाहीत सत्तापक्ष व विरोधी पक्ष यांची जबाबदारी महत्त्वपूर्ण मानली गेली आहे. पहिल्यांदा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाने ७५.९९ टक्के मते घेऊन काँग्रेस सत्तेत आली. त्यानंतर भारतात वेगवेगळ्या राजनैतिक पक्षांची स्थापना झाली़ जनसंघ, रिपब्लिकन पार्टी, किसान मजदूर प्रजा परिषद, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अशा बहुपक्ष व्यवस्थेचा उदय झाला. स्वातंत्र्यानंतर लोकांनी भारत निर्माण आणि समृद्ध जीवनाची कल्पना केली होती; पण वास्तवात तसे झाले नाही. सामान्य माणसाच्या रोटी, कपडा, मकान अशा मूलभूत समस्या आजपर्यंत तशाच राहिल्या.

निवडणुकीदरम्यान समाजाच्या जागरूक नागरिकांनी वॉच डॉगची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. ज्यात निवडणूक कोणत्याही गोंधळाशिवाय निष्पक्ष होण्यास मदत होईल. निवडणुकीदरम्यान फॉर्म भरून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना सोशल व निवडणुकीच्या मुद्द्यांवर एक खुला मंच आयोजित करण्याची गरज आहे. या माध्यमातून उमेदवाराचे काम, अभ्यास, अनुभव मतदारांसमोर यईल व त्यांना उमेदवार निवडण्यास सोपे जाईल. निवडणुकीत लोकांचे ध्यान हटविण्यासाठी जातीवादी, धर्माबद्दल टिपणी करणाऱ्यांमुळे वातावरण बिघडण्याचे कारण होते. मग लोक धर्म, जाती बघून मत देतात. यामुळे योग्य उमेदवार निवडण्याची शक्यता कमी होते. याबाबत जागृती करणे गरजेचे आहे. निवडणुकीत लोकांना निवडणुकीअगोदर खाण्याच्या मेजवाण्या, कॅश, महिला बचतगट, महिला संघटन, युवा गट, सार्वजनिक
मंडळ यांना राशी देऊन त्यांचे मत विकण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. या वेळी जागरूक नागरिकांनी ते थांबविण्याची गरज आहे. लोक उमेदवाराला जिंकविण्यासाठी कोणत्याही थराला जातात, येथे जागरूक नागरिकांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. आज समाज राजकीय क्षेत्राकडे लांछनास्पद नजरेने बघायला लागला आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला लोक भ्रष्टाचारी समजत आहेत. राजकीय नाते हे लोककल्याणाशी असते. पण लोक राजकारणाचा सर्व संबंध भ्रष्टाचाराशी जोडताना दिसत आहेत़ आणि ग्रामपंचायत सदस्य ते प्रधानमंत्र्यांपर्यंत एकाच वृक्षाची फळे समजू लागले आहेत. लोकशाहीला वाचविण्यासाठी आणि सामान्य माणसाची विचारदृष्टी बदलण्याची जबाबदारी समाजात राहणाºया वैचारिक, हितचिंतक अर्थात जागरूक नागरिकांची आहे. निवडणुकीत आपणाला एका उमेदवाराला निवडावे लागलेच; पण निवडणूक झाल्यानंतर जिंकलेल्या प्रतिनिधींच्या कामावर लक्ष ठेवणे, कामाचे मूल्यांकन करणे, गरज पडली तर सहयोग करणे ही जागरूक नागरिकाची जबाबदारी आहे. जागरूक नागरिक स्वतंत्रपणे विचार जागृत ठेवून जोपर्यंत निवडणुकांमध्ये सहभागी होत नाही तोपर्यंत सक्षम आणि खरीखुरी लोकशाही अस्तित्वात येणार नाही़ ती बळकट होणार नाही. लोकशाही आणि निवडणूक एक कल्याणकारी स्वरूप आहे. त्याचा दुरुपयोग हे कष्टदायी आणि भयंकर आहे.

लोकशाहीत लोकसहभागाला खूप महत्त्व आहे. लोककल्याणकारी राज्य ही संकल्पना घेऊन सत्तेवर येणारी सरकारे जाऊन आज फक्त कार्यकारी सरकारे सत्तेवर येत आहेत़ हे बदलले पाहिजे. आज देशात ज्या पायावर लोकशाहीचा डोलारा उभा आहे अशा संस्था धोक्यात आणण्याचे काम जाणीवपूर्वक घडवून आणले जात आहे. गुलाम मतदार तर गुलाम लोकशाही हे गंभीर आहे. बदल करण्यासाठी छोट्या शहरात व ग्रामीण भागात जागरूक नागरिकांनी एकत्रित येऊन या आवाहनाला परतवून लावून सामूहिक चळवळ उभी केली पाहिजे. याची सुरुवात झाली आहे़ त्यात आपण सक्रिय होण्याची गरज आहे.